२१०० मेगाहर्ज ब्याण्ड फ्रिक्वेन्सी मूल्यको विषयमा एनसेलको मुद्दा, सर्वोच्चद्वारा कारण देखाउ आदेश

काठमाडौं ।

२१०० मेगाहर्ज ब्याण्ड फ्रिक्वेन्सी दस्तुर मूल्यको विषयमा सरकार विरुद्ध अदालत गएको एनसेल आजियाटा लिमिटेडको मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ। एनसेलले दायर गरेको रिट मुद्दामा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले बिहिबार सरकारको विरुद्ध कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।

एनसेलको तर्फबाट कम्पनीका प्रमुख कानून नियमन र कर्पेरिट सर्भिस अधिकृत रमेश घिमिरेले अक्सनबाट पाएको २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सीमा सरकारले अक्सनको मूल्य तय गरेपनि त्यसअघि नै प्रयोगमा रहेको र दस्तुर तिरिरहेको सोही ब्याण्डको  फ्रिक्वेन्सीमा समेत अक्सनको मूल्य कायम गर्न खोजेको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेको सो विषय सम्बन्धित स्रोतले टेक्नोलोजीखबरलाई जानकारी दिएको छ।

एनसेलले सो निर्णयका विरुद्द यहि पुस २७ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो।

सोही मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधिश डा. कुमार चुडालको एकल इजलासले आज बिहिबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय स्थित रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समिति र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका विरुद्धमा कारण देखाउ आदेश दिएको हो।

आदेशसहित अदालतले विपक्षीहरुलाई अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको छ।

स्मरण रहोस् एनसेलले गत बैशाखमा २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा ५ मेगाहर्ज पेयर्ड फ्रिक्वेन्सी अक्सनमार्फत प्राप्त गरेको थियो। कम्पनीसँग त्यसअगाडि नै सोही ब्याण्डमा १० मेगाहर्ज पेयर्ड फ्रिक्वेन्सी प्रयोगमा रहेको थियो।

हेर्नुस् सम्बन्धित समाचार-

अक्सनमार्फत एनसेलले पायो ९०० मेगाहर्ज र २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी

तर सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय स्थित रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिको निर्णयको आधारमा पहिलेदेखि नै प्रयोग गरिरहेको २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सीको दस्तुर पनि अक्सनपछि किनेको सोही ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी मूल्यको आधारमा तिर्नुपर्ने गरि सेवा प्रदायकहरुलाई फ्रिक्वेन्सी दिएको थियो। त्यसरी फ्रिक्वेन्सी पाउनेमा एनसेलका साथै नेपाल टेलिकम समेत रहेको छ।

सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत यसअघि नै प्रयोग गरिआएका २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डका फ्रिक्वेन्सीको मूल्य अक्सन भएपछि तोकिएको मूल्यको आधारमा हुने शर्तमा नेपाल टेलिकम र एनसेललाई प्रयोग गर्न दिएको थियो।

के हो २१०० मेगाहर्ज ब्याण्ड फ्रिक्वेन्सी मुद्दाको विषय ?

एनसेलले अक्सनमार्फत पाएको २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डअन्तरगतको ५ मेगाहर्ज ब्याण्ड पेयर्डका लागि सरकारलाई प्रति मेगाहर्ज अनपेयर्डमा ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ तथा पेयर्डका लागि १५ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ।

तर अक्सन भन्दा अगाडी नै प्रयोग गरिरहेको फ्रिक्वेन्सीको मूल्य भने दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँड तथा मूल्यसम्बन्धी) नीति (पहिलो संशोधन), २०७३ अनुसार २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डको प्रति मेगाहर्ज १ करोड २० लाख रुपैयाँ आधार मूल्य तोकेको थियो। त्यसअनुसार एनसेलले पेयर्डका लागि २ करोड ४० लाख रुपैयाँ मात्र तिरे हुन्छ।

तर अक्सनपछि सो पहिलेको १० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीको मूल्य समेत प्रति मेगाहर्ज पेयर्डका लागि १५ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्दछ।

जसअनुसार पुरानो र नयाँ फ्रिक्वेन्सीको फरक करिब १२ करोड ६० लाख रुपैयाँ पेयर्डमा फरक पर्दछ।

सोही मूल्यको आकारमा कम्पनीले अब समग्र २१०० मा प्रयोग गरिरहेको कुल १५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीको मूल्य कुल २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ सरकारलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ।

तर अक्सन पहिलेको मूल्यमा भने सरकारलाई १० मेगाहर्जमा २४ करोड रुपैयाँ तथा अक्सनमा पाएको ५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीको लागि भने ७५ करोड गरी जम्मा ९९ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ।

सो विषयमा केहि दिनमा नै अर्को पेशी तोकिएको र त्यसमा थप छलफल र सुनुवाई हुने स्रोतले जानकारी दिएको छ।

यो समाचार पनि हेर्नुस्-

राष्ट्रिय फ्रिक्वेन्सी रणनीति जारी हुँदै, सी-ब्याण्ड थप अध्ययन गरेर मात्र खुला गरिने