Technology Khabar १२ जेष्ठ २०७८, बुधबार
काठमाडौं ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भुकम्पबाट अति प्रभावित ८ जिल्लाका स्थानीय निकायहरुलाई इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नका लागि बोलाएको छ ।
प्राधिकरणले आज १५ दिने म्याद तोकेर सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै ती जिल्लाहरुका सम्बन्धित निकायहरुलाई समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न प्राधिकरणमा आउन भनेको हो ।
यसअघि मंगलबार मात्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले एक कार्यक्रम आयोजना गरि ती जिल्लाहरुमा तिब्रगतिको ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो ।
पहिलो चरणको कार्यक्रममा २०७२ सालको भूकम्पबाट अति प्रभावित ८ जिल्लाहरु काभ्रेपलाञ्चोक, नुवाकोट, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, सिन्धुली, ओखलढुङ्गा र रामेछापका हरेक गाउँवस्तीका सरकारी सेवा केन्द्रहमा फाइवर लाइन विस्तार गरी इन्टरनेट सेवाको पूर्वाधार पुर्याउने अभियान सुरु गरिएको हो।
सोहिअनुसार आज प्राधिकरणले ८ जिल्लाका ७६ वटा स्थानीय तहहरुसँग सहकार्य गर्न लागेको हो ।
ती जिल्लाहरुमा यसअघि जडान भएका इन्टरनेट सेवाहरुलाई क्षमता अभिवृद्धि गरेर २० एमबिपिएस पुर्याइने भएको छ भने आधारभूत विद्यालयहरुमा नयाँ नेटवर्क जडान र सञ्चालन गरिने भएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०७७।१०।२९ गतेको वैठकले उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत काठमाडौं उपत्यका वाहेकका सबै ७४ जिल्लाहरुका सबै सामुदायिक आधारभुत विद्यालयहरुमा इन्टरनेट सेवाको पहुँच पुर्याइने बताईएको छ।
सम्बन्धित समाचार-
देशैभर २४ हजार स्थानमा तिब्रगतिको इन्टरनेट पुर्याउँदै प्राधिकरण, ८५ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान
प्राधिकरणकाअनुसार यस अगाडी भिन्न प्रविधि मार्फत इन्टरनेट सेवा पुगेका भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा समेत यस अगाडी जडान गरिएको इन्टरनेटको क्षमता वृद्धि गरी ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवा पुर्याइने छ।
नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार नेपालका सहरी र ग्रामीण इलाकाहरुमा देखिएको डिजिटल डिभाइडको खाडल पुर्न सम्झौता गरेको मितिले तीन महिना भित्र स्थानीय तहका सवै सरकारी सेवा केन्द्रहरुसम्म ब्रोडब्याण्ड सेवाको पहुँच पुर्याउने गरी उक्त कार्यक्रम ल्याइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
यसअन्तरगत न्यूनतम् २० एमबीपीएस (20 Mbps Speed) को ननडेडिकेटेड (Non-Dedicated) इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराइने छ । उक्त सेवा जडान भएको दुई (२) बर्षसम्म निःशुल्क रुपमा सेवा उपलब्ध गराइने र त्यसपछिका बर्षहरुमा सेवाको निरन्तरता तथा दिगोपनाको लागि स्थानिय तहको सहकार्य र साझेदारीमा आवश्यक व्यवस्था गरिने प्राधिकरणको भनाई छ ।
यो पनि हेर्नुस्-
यी हुन् नेपालका ‘टप टेन’ १० आईएसपीहरु, कसका ग्राहक कति पुगे?
प्रकाशित: १२ जेष्ठ २०७८, बुधबार
