देशैभर २४ हजार स्थानमा तिब्रगतिको इन्टरनेट पुर्याउँदै प्राधिकरण, ८५ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान

काठमाडौं ।

सरकारले देशैभर स्थानीय निकायहरुमा तिब्रगतिको इन्टरनेट सेवा पुर्याउने नयाँ परियोजना शुरु गरेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको दूरसञ्चार विकास कोषको बजेट रकममा सरकारले देशैभर तिब्रगतिको ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट पुर्याउने सरकारको निर्णयसँगै सो कार्य अगाडि बढाएको छ ।

गएको माघ २९ गते मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयको आधारमा मंगलबारदेखि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र सञ्चार मन्त्रीले सो योजना शुरु भएको बताएका हुन्।

मन्त्रिपरिषदको निर्णयको आधारमा मन्त्रालयले दिएको निर्देशनअनुसार प्राधिकरणले देशैभर २४ हजार भन्दा धेरै स्थानहरुमा तिब्रगतिको इन्टरनेट सेवा पुर्याउने योजना लिएको हो । मन्त्रिपरिषदले तत्कालिन समयमा निर्देशन दिँदै भुकम्प अति प्रभावित क्षेत्रको इन्टरनेट सेवालाई सुधार्नका लागि नवीनतम प्रविधिमार्फत इन्टरनेट सेवाको क्षमता अभिवृद्धि गर्न भनेको थियो ।

भूकम्प अति प्रभावित जिल्लाहरुमा इन्टरनेट सेवाको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सरकारको निर्देशन

यसको शुरुवाती चरणमा भुकम्प प्रभावित ८ जिल्लाहरुबाट काम शुरु गरिने भएको छ । ती जिल्लाहरुका करिब ४,२०० साइटहरुमा पहिलो चरणमा २० एमबिपिएसको इन्टरनेट सेवा पुर्याईने जानकारी प्राधिकरणले दिएको छ ।

यसरी सेवा पुर्याईने स्थानहरुमा यसअघिको जस्तै स्थानीय वडा कार्यालय, गाउँपालिका, नगरपालिका, स्वास्थ्य चौकीहरु, अस्पताल, सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय रहेका छन भने यस बाहेक यो पटक प्राथमिक तथा निम्न माध्यमिक विद्यालयहरु समेत थपिएका छन् ।

यो योजनाअनुसार तिब्रगतिको इन्टरनेट सेवा पुर्याउनका लागि स्थानिय तहहरुले नै टेण्डरको सम्पूर्ण काम गर्नुपर्नेछ भने अनुसार इन्टरनेट सेवा जडान भएको सिफारिस र प्रमाणिकरणपछि मात्र प्राधिकरणले सो बापतको रकम स्थानीय तहहरुलाई भुक्तानी दिनेछ ।

यसको लागि इन्टरनेट सेवाको मापदण्ड, डिभाइसहरुको गुणस्तरको मापदण्ड प्रकृया लगायतका विषयहरुमा भने प्राधिकरणले हेर्नेछ । त्यस बाहेक प्राधिकरणले टेण्डर सम्झौताअनुसारको रकम स्थानीय निकायहरुलाई दिनेछ र स्थानीय तहले नै इन्टरनेट सेवा पुर्याउने सेवा प्रदायकलाई रकम भुक्तानी गर्नेछ ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले सो परियोजना मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार शुरु भएको र आगामी बजेटमा यसलाई समावेश गरेर लैजाने जानकारी दिए ।

‘हामीलाई सरकारको निर्णय र निर्देशनअनुसार २० एमबिपिएसको इन्टरनेट सेवा स्थानीय तहसम्म पुर्याउन लागेका हौं,’ उनले टेक्नोलोजीखबरसँग भने, ‘शुरुवाती काम भुकम्प प्रभावित ८ जिल्लाहरुबाट हुनेछ ।’

अध्यक्षकाअनुसार यसको लागि स्थानीय निकायहरुसँग सम्झौता गरेर परियोजना लागू हुनेछ ।

यसअघि नै इन्टरनेट सेवा पुगेका स्थानहरुमा दोहोरोपन हुँदैन भन्ने प्रश्नमा अध्यक्ष खनालले भने, ‘हामीले यसअघि तारमार्फत इन्टरनेट सेवा पुर्याएका स्थानहरुमा दोहोरोपन नहुनेगरि नयाँ स्थानहरुमा तिब्रगतिको इन्टरनेट सेवा बिस्तार गर्नेछौं । यसअघि नै पुगेका स्थानहरुमा भने अपग्रेड मात्र गरिनेछ ।’

यो योजना प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यका बाहेकका सबै जिल्लामा क्रमशः लागु गर्ने तयारी गरेको छ ।

यसको लागि करिब ८५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ भने ८ जिल्लाहरुमा अप्टिकल फाइबर नेटवर्क नै बनाउनुपर्ने हुँदा करिब ३० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।

प्राधिकरणकाअनुसार यो परियोजना लागु गर्न र सञ्चालन गर्नका लागि दूरसञ्चार नीति अन्तरगतको संयन्त्र गठन गरिएको छ । सो संयन्त्रले यसको बारेमा निर्णय लिनेछ । संयन्त्रमा प्राधिकरणका अध्यक्षको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव सदस्य हुन्छन् ।

यसै विषयमा यसअघि मन्त्रालयले ती जिल्लाहरुमा यसअघि जडान भईसकेका इन्टरनेट सेवामा दोहोरोपना नपर्ने गरी स्थानीय तहको समन्वयमा खर्चमा मितव्ययीता र सेवा सञ्चालनमा पारदर्शिताको प्रणाली अपनाउन समेत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।

यो पनि हेर्नुस्-

प्रधानमन्त्री ओलीले भने- यो कार्यकाल भन्दा पहिले मान्छेले ‘ड्रोन’को नाम सुनेका पनि थिएनन्