भूकम्प अति प्रभावित जिल्लाहरुमा इन्टरनेट सेवाको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सरकारको निर्देशन

काठमाडौं ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले हाल विभिन्न जिल्लाहरुमा रहेका भिस्याटमा आधारित इन्टरनेट सेवालाई प्रतिस्थापन गर्ने भएको छ ।

दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय प्राधिकरणले विशेषगरि हाल इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन भूकम्प अति प्रभावित जिल्लाहरुसहित अन्य स्थानमा प्रयोग गरिरहेको भिस्याटलाई दिगो र गुणस्तरीय प्रविधिमार्फत प्रतिस्थापन गर्ने भएको छ।

यसको लागि प्राधिकरणलाई मन्त्रिपरिषदले निर्देशन दिँदै भुकम्प अति प्रभावित क्षेत्रको इन्टरनेट सेवालाई सुधार्नका लागि नवीनतम प्रविधिमार्फत इन्टरनेट सेवाको क्षमता अभिवृद्धि गर्न भनेको हो।

यसको लागि मन्त्रिपरिषदले २०७७ माघ २९ गते नै निर्णय गरेकोमा सोहि निर्णयको आधारमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई थप निर्देशन दिएको छ।

निर्देशनअनुसार भुकम्प अति प्रभावित ११ जिल्लाहरुमा नवीनतम प्रविधिमार्फत सस्तो मूल्यमा सम्बन्धित स्थानीय तहको समन्वयमा इन्टरनेट सेवाको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेछ।

सो बारेमा हालको भिस्याट लगायतका पुराना प्रविधिहरुलाई प्राधिकरणले प्रतिस्थापन गर्नेछ ।

हालै काठमाडौंमा आयोजित दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तरको बारेमा सांसदहरुसँग भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पनि प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले सो बारेमा जानकारी दिएका थिए ।

उनले सरकारले निर्देशन दिएको हुँदा भुकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा इन्टरनेट सेवालाई स्तरोन्नती गरेर सुधार गरिने बताएका थिए ।

‘हामीलाई सरकारले निर्देशन दिएको छ र भिस्याटलगायतका प्रविधिलाई स्तरोन्नती गरेर बढि क्षमताको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने तयारी गरेका छौं,’ अध्यक्ष खनालले भनेका थिए ।

हाल भुकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा भिस्याटमार्फत पुर्याईएको इन्टरनेट सेवा कम क्षमताको भएको र गुणस्तरहीन भएको गुनासो सांसदहरुले समेत गरेका थिए।

त्यसमा अध्यक्ष खनालले तत्कालिन समयमा छिटो सेवा पुर्याउन सहज माध्यम अपनाईएको र भिस्याट प्रविधिमा आधारित इन्टरनेट सेवा अधिकतम क्षमता १ एमबिपिएससम्म हुने भन्दै त्यसलाई नयाँ प्रविधिले प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने बताएका थिए।

यहि विषयमा मन्त्रालयले ती जिल्लाहरुमा यसअघि जडान भईसकेका इन्टरनेट सेवामा दोहोरोपना नपर्ने गरी स्थानीय तहको समन्वयमा खर्चमा मितव्ययीता र सेवा सञ्चालनमा पारदर्शीताको प्रणाली अपनाउन समेत निर्देशन दिएको छ ।

यसको लागि नेपाल टेलिकममार्फत काम गराउन समेत मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रालयले हाल सञ्चालनमा रहेका पुराना प्रविधिलाई अन्यत्र सार्न समेत निर्देशन दिएको छ।