नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्न मागिएको ४ वर्ष पुरानो आशयपत्र खारेज, नयाँ प्रकृया शुरु गरिँदै

काठमाडौं ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले चारवर्षअघि माग गरेको स्याटेलाइट स्थापनाको आशयपत्रअनुसारको सूचना खारेज गरेको छ।

प्राधिकरणले यसअघि नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट लन्च गर्ने उद्धेश्यले एकिकृतरुपमा सेवा लिनेगरेर स्याटेलाइटको लागि आशयपत्र माग गरेकोमा हाल सो आशयपत्र खारेज गरेको हो ।

प्राधिकरणले सोमबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सन् २०१६ नोभेम्बर २१ मा माग गरेको आशयपत्र खारेज गरेको जानकारी दिएको छ । जसअनुसार त्यसबेलाको सूचना आईटियूले छुट्याएको अर्बिटल स्लटमा स्याटेलाइट लन्च गर्न प्रस्ताव बुझाउनुपर्ने थियो ।

तर अहिले ४ वर्षपछि भने सो आशयपत्र औचित्यहिन भएको भन्दै खारेज गरिएको छ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता मिन प्रसाद अर्यालले चारवर्षअघिको आशयपत्र अहिलेको स्याटेलाइट नीतिसँग मेल नखाने हुँदा खारेज गरिएको बताए ।

‘हामीले सरकारले भनेअनुसार ४ वर्षअघि आशयपत्र माग गरेका थियौं तर अहिले सरकारले नीति नै ल्याईसकेको हुँदा सोहि नीतिअनुसार स्याटेलाइट लन्च गर्ने सरकारी योजना रहेको हुँदा पुरानो टेण्डरलाई खारेज गरिएको हो,’ उनले भने ।

उनकाअनुसार त्यसबेला बिस्तृत डिजाइन तयार पार्ने, स्याटेलाइट लन्च गर्ने, सपोर्टलगायतका विषयहरु उल्लेख गरेर आशयपत्र माग गरिएको थियो तर अहिले त्यसअनुसार हुन नसकेपछि त्यसलाई खारेज गरिएको हो ।

यसअघि माग गरिएको आशयपत्रअनुसार विश्वभरबाट करिब २१ वटा संस्थाहरुले नेपालको स्याटेलाइट लन्च गर्न आशयपत्र दर्ता गरेका थिए।

जसअनुसार विभिन्न कम्पनी र संस्थाहरुले आफ्नो स्याटेलाइट किन्नका लागि अझै लबिङ्ग समेत गरिरहेका थिए । तर अब भने सो प्रकृया नै रद्ध भएपछि त्यसको औचित्य समेत सकिएको छ ।

प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले त्यसबेला प्रारम्भिकरुपमा स्याटेलाइटको बारेमा बुझ्नका लागि आशयपत्र माग गरिएको र त्यसको कानूनीरुप नरहेको भन्दै अहिले सूचना प्रकाशित गरिएको बताए ।

‘नेपालमा कोहि स्याटेलाइट विज्ञ नभएको हुँदा त्यसबेलाको आशयपत्रअनुसार काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन्, अब भने विदेशी परामर्शदाता नै ल्याएर बिस्तृत अध्ययन गराउन लागेका हौं,’ अध्यक्ष खनालले भने ।

प्राधिकरणले पुरानो सूचना खारेज भएपनि अब नयाँ स्याटेलाइट नीतिअनुसार नै नेपालको स्याटेलाइट राख्नका लागि प्रकृया अगाडि बढाउने उल्लेख गरेको छ ।

स्याटेलाइट नीतिले भने सन् २०२२ भित्र नेपालको आफनो स्याटेलाइट राख्ने लक्ष्य लिएको छ । जसअनुसार अब करिब ११ महिना मात्र समय बाँकी रहेको छ ।

दुई वर्षभित्र नेपालकाे आफ्नै स्याटेलाइट, ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम समेत प्रयोग गरिने

यसका साथै चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत प्राधिकरणले स्याटेलाइटको बारेमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने विषय समेटेको छ । सोहि अनुसार नै नेपालको स्याटेलाइटबारे थप अध्ययन गराउने प्राधिकरणको भनाई छ ।

‘हामीले नीति र बजेटमा उल्लेख भएअनुसार नयाँ ढंगले बिस्तृतरुपमा स्याटेलाइटको बारेमा अध्ययन गराउनेछौं । जसमा सबैकुरा समेटिएको हुन्छ,’ प्रवक्ता अर्यालले भने ।

उनकाअनुसार अन्तराष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको कार्यबिधि, स्याटेलाइटको प्रारुप, त्यसको लन्चिंग मोडालिटी, बीमा, व्यवसायीक मोडल, त्यसको संचालनलगायतका विषयहरु समावेश हुनेछ ।

आईटीयूले सन् १९८४ मै नेपाललाई १२३.३ डिग्री र ५० डिग्रीमा स्याटेलाइटको लागि अर्बिटल स्लट उपलब्ध गराएको थियो । जसअनुसार नेपालले हाल १२३.३ डिग्रीमा स्याटेलाइट राख्ने योजना लिएको छ। सो स्लटमा पनि केहि समयअघि लाओसको दाबी रहेकोमा हाल त्यसलाई समेत सरकारले पूर्णरुपमा आफ्नो नाममा ल्याईसकेको छ ।

लाओसको स्याटेलाइट अर्थ स्टेशनले नेपालको स्याटेलाइटमा असर, डिजिटल स्याटेलाइटको तयारी

तर सो अर्बिटल स्लटमा स्याटेलाइट राख्नु व्यवसायिकरुपमा उपयुक्त नभएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय तथा प्राधिकरणले गराएको एक अध्ययनमा देखिएको थियो । त्यसैगरि नेपालमा स्याटेलाइट प्रयोग गरेर गरिने गतिबिधि कम भएको हुँदा घाटामा जाने एक प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।

नेपालको लागि १२३.३ डिग्रीमा स्याटेलाइट व्यवसायीकरुपमा उपयुक्त छैन्- प्रतिवेदन

केहि अध्ययनअनुसार नेपालको स्याटेलाइट राख्न करिब २८ देखि ३० अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने देखिएको थियो ।

सोहिअनुसार तत्कालिन सञ्चार मन्त्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाले फ्रान्सको थालेस कम्पनीसँग स्याटेलाइट लिनका लागि सिधै सम्झौता गरेर आएका थिए । जसमा सरकारले जीटूजी मोडलमा स्याटेलाइट खरिद गर्नसक्ने बताईएको थियो । तर सो सम्झौता विवादमा परेपछि स्याटेलाइट खरिदको प्रकृया अगाडि बढ्न सकेको थिएन् ।

नेपालको स्याटेलाइट सञ्चालन र सुरक्षण मुद्रण स्थापना गर्न फ्रांन्सले सहयोग गर्ने

त्यसपछिका सञ्चार मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भने प्रकृयागत रुपमा नै र पारदर्शिरुपमा स्याटेलाइट किन्ने बताएका थिए ।

सञ्चार मन्त्री डा. खतिवडाको दाबी- स्याटेलाइट खरिद पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी ढंगले अघि बढ्छ

अब भने प्राधिकरणले केहि दिनमा नै नयाँ नीतिअनुसार विभिन्न अध्ययनहरु गराउनका लागि र अन्तराष्ट्रिय परामर्शदातालाई जिम्मा दिनेगरि छिटै नयाँ प्रकृया शुरु गर्ने जनाएको छ ।

नयाँ प्रकृयाअनुसार अब बिस्तृतमा स्याटेलाइटको बारेमा अध्ययन हुनेछ र सोहि आधारमा सरकारले सन् २०२२ भित्रै स्याटेलाइट लन्च गर्ने योजना लिएको अनुमान गरिएको छ।