दुई वर्षभित्र नेपालकाे आफ्नै स्याटेलाइट, ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम समेत प्रयोग गरिने

काठमाडौं ।

सरकारले आगामी २ वर्षभित्र आफ्नै स्याटेलाइट प्रक्षेपण गर्ने महत्वाकांक्षी नीति लिएको छ ।

यसअघि नीतिको मस्यौदामा सन् २०२४ भित्र स्याटेलाइट लन्च गर्ने लेखिएकोमा हाल पारित नीतिले सो अवधिलाई छोट्याएर २०२२ कायम गरेको हो

हालै मन्त्रिपरिषदले पास गरेको नेपालको भू-उपग्रह नीति, २०७७ अनुसार सरकारले सन् २०२२ सम्ममा आफ्नै स्याटेलाइट प्रक्षेपण गर्ने भएको हो ।

नीतिले सन् २०२२ भित्र अन्तरिक्षमा आफ्नै भू-उपग्रह स्थापना गरी मुलुकभित्रबाटै यस सम्बन्धी विश्वसनीय र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको छ ।

त्यसैगरि सन् २०२४ सम्ममा कूल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा डिजिटल क्षेत्रको योगदान उल्लेख्यरुपमा वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

नेपालको आफ्नै स्याटेलाइटमार्फत सरकारले दूर्गम र अति विकट भौगोलिक क्षेत्रका जनता समक्ष ब्रोडब्याण्ड ईन्टरनेट सेवा र प्रशारण सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने र राष्ट्रिय सुरक्षा विपद व्यवस्थापन तथा नेभिगेशन लगायतका सेवाहरुका लागि विश्वसनीय र प्रभावकारी सञ्चार संयन्त्रको व्यवस्था गर्ने थप लक्ष्यहरु रहेका छन् ।

सरकारले स्थापना गर्नेको लागि नयाँ नीतिले स्याटेलाइ६ प्रक्षेपण तथा स्थापना गर्ने, दक्ष जनशक्ति तयार पार्ने, संस्थागत प्रबन्ध मिलाउने तथा अन्तरिक्षसँग सम्बन्धित अन्य संघसंस्थाहरुसँग समेत सहकार्य गर्ने भएको छ ।

सरकारले राख्ने स्याटेलाइटको उपयोगको लागि देशभरका सबै सेवा प्रदायकहरुले नेपालको स्याटेलाइट लिने व्यवस्था मिलाउने छ भने विदेशबाट स्याटेलाइट सेवा लिईरहेका सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले नेपालको स्याटेलाइटको सेवा नै लिने व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।

त्यसैगरि नेपालको स्याटेलाइटको क्षमताबाट दूरसंचार तथा प्रसारण सेवा संचालन गर्न अपर्याप्त भएमा विदेशी स्याटेलाइट उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने नीतिमा उल्लेख छ ।

आफ्नै स्याटेलाइट राखेपछि सो स्याटेलाइटको उपयोगमार्फत दूर्गम तथा अति विकट भौगोलिक क्षेत्रमा दूरसञ्चार, ब्रोडब्याण्ड तथा प्रसारण सेवाको बिस्तार गर्ने व्यवस्था गर्नेछ भने मौसम पूर्वानुमान र विपद व्यवीथापनका कार्यमा पनि उपयोग गरिनेछ ।

यसका साथै सरकारले ल्याएको नयाँ नीतिले नेपाललाई विभिन्न मुलुकहरुले दिने स्याटेलाइट सेवा प्रयोगको लागि समेत व्यवस्था गर्ने कार्ययोजना लिएको छ ।

नेपालको स्याटेलाइट संचालन र व्यवस्थापन गर्नको लागि छुट्टै संस्थागत व्यवस्था मिलाउने छ भने सो नभएसम्म नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई जिम्मा दिने भएको छ ।

स्याटेलाइट स्थापना गर्नको लागि सरकारले नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको ग्रामिण दूरसंचार विकास कोषको रकम समेत प्रयोग गर्ने भएको छ ।
सरकारले हाल सो कोषको रकम बैंकमा त्यत्तिकै बसेको भन्दै मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट १६ अर्ब रुपैयाँ लाने निर्णय गरेको थियो भने त्यसमध्ये ५ अर्ब रुपैयाँ लगिसकेको छ र बाँकी यहि महिनाभित्र लाने छ ।

हाल करिब २५ अर्ब रुपैयाँ रहेको सो कोषमा बाँकी हुने रकम पनि सरकारले स्याटेलाइटको पूर्वाधारका लागि प्रयोग गर्ने योजना लिएको नीतिमा देखिन्छ ।

त्यसैगरि नीतिको लक्ष्य हासिल गर्न सरकारी, गैर सरकारी, निजी तथा अन्तराष्ट्रिय स्रोत तथा साधनको परिचालन गर्ने भएको छ ।

नीति कार्यान्वयन गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति गठन गरिने छ ।

सरकारले स्याटेलाइट प्रक्षेपण, संचालन र व्यवस्थापनमा देखेको एक मात्र जोखिम भनेको स्रोत साधनको सीमितता र दक्ष जनशक्तिको अप्रर्याप्तता हुनसक्ने नीतिमा लेखिएको छ ।

यो पनि हेर्नुस्-

स्याटेलाइट राख्ने सरकारी योजनाअन्तरगत ‘नेपालको भू-उपग्रह नीति’ स्वीकृत