आर्थिक सर्वेक्षणमा ५३५ वटा विद्यालयमा कम्प्यूटर ल्याब, कसले झुक्यायो तथ्यांकमा सरकारलाई ?

काठमाडौं ।

सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणमा देशभरका १ हजार विद्यालयहरुमध्ये ५३५ वटामा कम्प्यूटर ल्याब/सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना गरिसकेको विषय उल्लेख गरिएको छ।

आर्थिक सर्वेक्षणको पेज नम्बर १३७ मा स्पष्टरुपमा ५३५ वटा कम्प्यूटर ल्याब स्थापना गरिएको र सातै प्रदेशमा एक/एक वटा स्मार्ट स्कूल बनाईएको उल्लेख छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणको आधारमा तयार पारिएको सो तथ्यांकअनुसार ती विद्यालयमा कम्प्यूटर जडान गर्ने कार्य भने नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले गरिरहेको छ ।

प्राधिकरणको बजेटमा चालु आवभित्र १ हजार विद्यालयहरुमा कम्प्यूटर ल्याब स्थापना गर्न योजना गरिएको थियो । जसको लागि ओम्नीलाई ठेक्कामार्फत जिम्मा दिईएको थियो ।

ओम्नीले फागुन मसान्त अगाडि नै ती विद्यालयहरुमा आफूले कम्प्यूटर ल्याब जडान गरेको जानकारी दिएको थियो । तर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने ती कम्प्यूटर ल्याबहरु स्थापनाको आधिकारीकता प्रमाणित गरिसकेको छैन् ।

दूरसंचार प्राधिकरणले ती कम्प्यूटर ल्याबहरुको आधिकारीकता जाँच गर्न र अनुगमन तथा निरिक्षण गर्नको लागि छुट्टै परामर्शदाताहरु नियुक्त गरिरहेको छ । परामर्शदाता नियुक्तीको प्रकृया अझै सकिएको छैन् ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले हालसम्म परामर्शदाता नियुक्तीको प्रकृयामा नै रहेको जानकारी दिए ।

‘कम्प्यूटर ल्याबको निरिक्षण र अनुगमनका लागि परामर्शदाता नियुक्तीको प्रकृयामा नै छौं सकिएको छैन्, छिटै नियुक्त गर्छौं,’ उनले टेक्नोलोजीखबरसँग भने ।

उनले परामर्शदाताले कोभिड-१९ लकडाउन सकिएपछि मात्र काम शुरु गर्ने र त्यसको आधारमा भेरिफिकेसन हुने र त्यसपछि मात्र रकम भुक्तानी हुने बताए ।

परामर्शदाता नियुक्त गरेपछि ती परामर्शदाताहरुले कम्प्यूटर ल्याबको बारेमा प्रतिवेदन दिने र त्यसलाई प्राधिकरणले स्वीकृती दिएपछि मात्र ती कम्प्यूटर ल्याबहरुको आधिकारीकता प्रमाणित हुने गर्दछ । कुन कुन कम्पनी परामर्शदातामा छनौट भए भनेर हामीले गएको फागुनमा नै लेखेका थियौं ।

सरकारी विद्यालयका आईटि ल्याबको अनुगमन र मूल्यांकन ढुवानी सेवा र निर्माण सेवा कम्पनीले गर्ने

तर अहिले भने परामर्शदाता नियुक्ती नै नगरिकन ठेक्का पाएको कम्पनीले नै दिएको जानकारीलाई आधिकारीकता मानेर सरकारले त्यसलाई आर्थिक सर्वेक्षणमा समावेश गरेको देखिन्छ ।

प्रकृयागतरुपमा भने ठेक्का पाएको कम्पनीले गरेको कार्यलाई तेस्रो स्वतन्त्र परामर्शदाताले निरिक्षण र अनुगमन गर्ने तथा त्यसको आधारमा प्राधिकरणले प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ । प्राधिकरणले ठिक छ भनेर प्रमाणित गरेपछि मात्र ठेक्का पाएको कम्पनी ओम्नीले सो कार्यको भुक्तानी प्राप्त गर्नेछ ।

तर यहाँ भने सिधै ठेकेदार कम्पनीले दिएको जानकारीलाई नै आधिकारीकता प्रमाणित मानेर सरकारलाई तथ्यांक उपलब्ध गराईएको त होईन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

यसमा तीन फरक विषयहरु आएका छन् ।

• पहिलो यस तथ्यांकका साथ सरकारलाई र संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई नै झुक्याईएर आर्थिक सर्वेक्षणमा समावेश गरिएको हुनुपर्दछ वा तथ्यांक दिने बेलामा नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण आफैँ झुक्किएको हुनुपर्दछ ।
• अर्को भनेको दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफूले काम गरेको देखाउन र त्यसको जस लिनका लागि प्रमाणित नै नभएको सो जानकारी हतारमा सरकारलाई दिएको हुनुपर्दछ ।
• र तेस्रो संभावना भनेको ठेकेदार कम्पनीको दबाबलाई थेक्न नसकेर छिटो भुक्तानी दिनका लागि तथ्यांक आर्थिक सर्वेक्षणमा समावेश गरिएको हुनुपर्दछ ।
• र अर्को भनेको सरकारले आफूले काम गरेको देखाउन प्रमाणित नभएको सो तथ्यांक राख्न लगाएको हुनुपर्दछ।

यी उल्लेखित विषयहरु जे भएपनि त्यसले सरकारी तथ्यांकहरुको विश्वसनियतामा आशंका र प्रश्न उठ्ने पक्का छ ।

किनकी ओम्नी त्यहि कम्पनी हो जो यसअघि नै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कोभिड-१९ को उपचारमा आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रकृयामा विवादित रहेकोछ ।

यसबाहेक कम्पनीले कम्प्यूटर ल्याब खरिदको लागि ल्याउने भनिएको कम्प्यूटरको मापदण्ड र रकमको बारेमा समेत सार्वजनिक प्रश्न उठेपछि त्यस बारेमा प्राधिकरणले यसअघि नै सो बारेमा स्पष्ट पार्नुपरेको थियो ।

सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना कार्यमा अनियमितता नभएको दूरसंचार प्राधिकरणको भनाई

ओम्नी विजनेस, म्याक्स इन्टरनेसनल र हिमा ट्रेड लिङ्कसँग तीन अर्ब ४७ करोड ६९ लाख रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । शुरुवातमा ९ सय ३ वटा विद्यालय र पछि थप गरेर बढाईएको १ हजार विद्यालयमध्ये हरेक विद्यालयमा न्यूनतम १० र अधिकतम २४ वटा कम्प्युटर सहित प्रिन्टर, प्रोजेक्टर, डिजिटल प्रयोगशाला, स्वीच, राउटरलगायत इन्टरनेटका उपकरण गरिद गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। बत्ति नभएको स्थानहरुमा सोलार सिस्टमसमेत जडान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसबाहेक छनौट कम्पनीले आईटि ल्याब स्थापना गरिने विद्यालयहरुमा ३ दिने टिच फर ट्रेनिंग पनि संचालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आईटि ल्याब बनाउन तीन कम्पनी सर्टलिस्टमा, ९३० सरकारी विद्यालयमा सूचना प्रविधि अध्यापन हुने

विवादित कम्पनीले जिम्मा लिएको करिब ३ अर्ब रुपैयाँको सो ठेक्कामा फागुनपछि परामर्शदाता गएर निरिक्षण र अनुगमन गर्ने अवस्था पटक्कै देखिँदैन् ।

चैत महिनादेखि हालसम्म त लकडाउन नै शुरु भएको छ जसमा हिँडडुल गर्न नै सरकारले रोक लगाएको अवस्था छ । त्यसैले सो कम्प्यूटर ल्याबको गुणस्तर, अवस्था र जडान भएका उपकरणहरुको बारेमा कुनै आधिकारीकता हुँदैन् ।

यसकारण सरकारलाई कसले गुमराहमा पारेर सो ५३५ वटा विद्यालयमा कम्प्यूटर जडान भएको प्राधिकरणले आधिकारीकरुपमा प्रमाणित नै नगरेको तथ्यांक राखियो भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजिनु पर्दछ ।