फ्रिक्वेन्सी अक्सन नेपालमा पहिलो पटक हुँदै, यस्तो छ दूरसंचार प्राधिकरणको अक्सन तयारी

काठमाडौं ।

काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले बुधबार पहिलो पटक गर्न लागेको फ्रिक्वेन्सी अक्सनको पूर्ण तयारी गरेको छ । दूरसंचार प्राधिकरणले नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) र एनसेल प्रालिबिच १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डको बाँकी फ्रिक्वेन्सीको अक्सन गराउन पूर्ण तयारी गरेको हो ।

सो अक्सन प्रकृयामा दुबै कम्पनीहरुले बोलकबोलअनुसार फ्रिक्वेन्सीको बोली लगाउने छन् । जसमध्ये अधिक बोली लगाउने कम्पनीले फ्रिक्वेन्सी अक्सन हासिल गर्नेछ भने आफूलाई आवश्यक पर्ने फ्रिक्वेन्सी सो मूल्यमा खरिद गर्न पाउनेछ ।

सो अक्सन प्रकृयामा आफूलाई पनि सहभागी गराउन भन्दै अर्को टेलिकम कम्पनी सिजी कम्यूनिकेसन्सले सर्वोच्चमा अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट दायर गरेपछि अक्सन प्रकृया होला वा नहोला भन्ने आशंका उब्जिएको थियो । तर सिजीको सो मुद्धासहित इजलासले यसअघिको पुरानो मुद्धालाई समेत एकैस्थानमा राखेर पेश गर्ने सर्वोच्चले आदेश दिएसँगै बुधबार सो बारेमा थप छलफल तथा फैसला हुनेछ । त्यसैले सो रिटले अक्सन प्रकृयालाई कुनै प्रभाव नपार्ने देखिएकोछ ।

सिजीको मुद्धाले अक्सन प्रकृया प्रभावित नहुने प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश नआएको र सो मुद्धाको बारेमा निर्णय नभईसकेको हुँदा हालको अक्सन प्रकृया रोकिँदैन्,’ त्यसैले प्राधिकरणले अक्सनको पूर्ण तयारी गरेकोछ, ती अधिकारीले टेक्नोलोजीखबरसँग भने ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतमा चौधरी समूहद्वारा सञ्चालन गरेको सिजी कम्युनिकेशन प्रालिले फ्रिक्वेन्सी बढाबढ गर्ने कार्य रोक्न माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेको थियो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाइ आइतबार रिट दायर गरेको निवेदनमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यही मंसिर १८ गते जारी गरेको फिक्वेन्सी बढाबढ (लिलामी) रोक्न माग गरिएको छ।
निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म फ्रिक्वेन्सी बढाबढको कार्य कार्यान्वयन नगरी यथावत् राख्न आदेशको माग गरिएको छ।सिजीले ९००, १,८०० र २,१०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सीमा आफ्नो रहेको र फ्रिक्वेन्सी आफूलाई प्रदान गरेर मात्र बाँकीका लागि लिलाम बढाबढ गर्नुपर्ने माग निवेदनमा गरिएको छ।

अक्सन प्रकृयालाई संचालन गर्ने अधिकार अक्सन एडमिनिस्ट्रेटरलाई दिईएको छ जसमा प्राधिकरणका निर्देशक अम्बर स्थापित रहेका छन् ।
अक्सन एडमिनिस्ट्रेटरले दुबै कम्पनीलाई फ्रिक्वेन्सीको मूल्य बोलकबोल गराउँदै तीन पटक अक्सन गराउने छन भने अन्तिममा अधिक मूल्य बोल्ने कम्पनीले सो फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गर्नेछ ।

कति हुन्छ मूल्य र कसरी तोकिन्छ
१८०० मेगाहर्ज ब्याण्डको बाँकी फ्रिक्वेन्सीको अक्सनमा प्राधिकरणले न्यूनतम आधार मूल्य तोकेकोछ । जसमा फ्रिक्वेन्सी नियमावलीअनुसार १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डको प्रति मेगाहर्जको मूल्य १ करोड ८० लाख रुपैयाँ अनपेयर्ड तोकिएको छ भने अक्सनमा सहभागी हुनेले न्यूनतम ३ करोड ६० लाख रुपैयाँ पेयर्डको लागि तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

सो आधार मूल्यमा अक्सन गर्दा न्यूनतम ५ प्रतिशत थप गरेर अक्सन मूल्य तोकिनेछ भने यसको अर्थ अक्सनमा न्यूनतम मूल्य सहभागी कम्पनीहरुको लागि ३ करोड ७८ लाख रुपैयाँ राखिनेछ । सो आधार मूल्यमा कम्पनीहरुले सिलबन्दी गरिएको खामसहित आफूले चाहेको मूल्य राखेर अक्सन एडमिनिस्ट्रेटर समक्ष बुझाउनेछन् ।

सो बोलकबोलमध्ये बढि बोलिएको मूल्य दोस्रो पटकको बोलकबोलमा आधार मूल्य हुनेछ भने सोहि मूल्यमा फेरी ५ प्रतिशत थप गरेर अक्सन मूल्य तोकिनेछ ।

दोस्रो पटकमा बढि बोलिएको रकमलाई तेस्रो पटकका लागि आधार मूल्य तय गरेर त्यसमा ५ प्रतिशत जोडेर तेस्रो पटकको लागि अक्सन गरिनेछ । जसमा अधिक रकम बोल्ने दुई कम्पनीहरुमध्ये एकले फ्रिक्वेन्सी हात पार्नेछ ।

त्यस्तो कम्पनीलाई दूरसंचार प्राधिकरणले सोहि समयमा अक्सन बिजेता घोषित गर्नेछ । सो घोषित बिजेतालाई तोकिएको मूल्यमा फ्रिक्वेन्सी दिनको लागि बोर्डमा सिफारिस गर्नेछ भने प्राधिकरण बोर्डले त्यसमा अन्तिम निर्णय गर्नेछ ।

१८०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी अक्सन, कुन कम्पनीले कति फ्रिक्वेन्सी, कति मूल्यमा लग्ला ?

एनसेलको पूँजीगत लाभकरको विषय
यसबाहेक अक्सनमा सहभागी हुन ईच्छुक रहेको एनसेलको पूँजीगत लाभ करको विषय पनि रहेको छ । जसले अक्सनलाई प्रभावित पार्ने अनुमान गरिएको छ । एनसेललाई पूँजीगत लाभकर तिरेको प्रमाणपत्र पेश गरेर फ्रिक्वेन्सी लिनुपर्ने बोर्डले निर्णय गरेको हुँदा सो अक्सनमा एनसेलले अधिक मूल्यमा फ्रिक्वेन्सी लिएपनि तत्काल प्राप्त गर्नेछैन् ।

बोर्डले यसअघि निर्णय गरेको आधारमा सो कम्पनीले फ्रिक्वेन्सी अक्सन जितेपनि पूँजीगत लाभकर तिरेको प्रमाणपत्र बुझाएपछि मात्र सो फ्रिक्वेन्सी हासिल गर्ने उच्च अधिकारीले दाबी गरे ।

‘हामीले सो पूँजीगत लाभकर तिरेको प्रमाणपत्र बुझाएपछि मात्र फ्रिक्वेन्सी दिने भनेका छौं त्यसैले अक्सनमा सहभागी हुँदा वा यदि एनसेल अवार्ड नै भएपनि सो प्रमाणपत्र नबुझाएसम्म बोर्डले दिने निर्णय गर्नेछैन्,’ ती अधिकारीले भने ।

अक्सनमा जमानत जफत
अक्सन प्रकृयामा सहभागी हुने दुबै कम्पनीहरुले तोकिएको फम्र्याटमा बोलकबोल गरेर आफ्नो मूल्य लगाउने छन् भने सो अक्सन प्रकृयालाई बिचमै छोडेमा दूरसंचार प्राधिकरणले कम्पनीले राखेको बैंक जमानत जफत गर्नेछ । अक्सन प्रकृयामा नै सहभागी हुन चाहने कम्पनीहरुले १८ लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने प्रावधान गरिएको छ र नेपाल टेलिकम तथा एनसेल दुबैले त्यस्तो बैंक ग्यारेन्टी राखेका छन् ।

तर सहभागी कम्पनीहरुमध्ये कसैले पनि अक्सन बिचमा नै छोडेर जान चाहेमा जान सक्नेछन् ।

यो पनि हेर्नुस्-

फ्रिक्वेन्सी अक्सन गर्नै १ वर्ष लाग्यो, १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डको बाँकी फ्रिक्वेन्सी अक्सन पुस २ गते हुने