अपटेड समाचार
NTA_Nepal Telecommunications Authority_NTA

१८०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी अक्सन, कुन कम्पनीले कति फ्रिक्वेन्सी, कति मूल्यमा लग्ला ?

काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले पहिलो पटक गर्न लागेको फ्रिक्वेन्सी अक्सन अर्थात बोलकबोलमा सहभागी दुई कम्पनीहरुमध्ये एउटाले मात्र फ्रिक्वेन्सी हात पार्नेछ । १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डको लागि नेपाल टेलिकम र एनसेलले सो अक्सनमा सहभागी हुने ईच्छासहित निवेदन दिईसकेका छन भने यसअघि नै अक्सन कमिटीले दुबै कम्पनीहरु प्राविधिकरुपमा योग्य भईसकेको बताईसकेका छन् ।

पुन शुरु हुन लागेको अक्सन प्रकृयाको लागि १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा स्पेक्ट्रम लिन दुबै कम्पनीहरुले बोलकबोल गर्नेछन् ।

सो फ्रिक्वेन्सी अक्सनका लागि अक्सन एडमिनिस्ट्रेटर तोकिएका प्राधिकरण निर्देशक अम्बर स्थापितकाअनुसार दुबै कम्पनीहरुले तोकिएको ढाँचामा फ्रिक्वेन्सी खरिदको लागि मूल्य प्रस्ताव पेश गर्नेछन् ।

उनीहरुले पेश गरेको मूल्यमध्ये माथिल्लो अंकलाई आधार मानेर फेरी अक्सन गरिनेछ भने त्यसपछि पनि कम्पनीहरुले खरिद गर्न चाहेको मूल्य तोकेर प्रस्ताव गर्नेछ । त्यसरी प्रस्तावित रकमहरुलाई प्रत्येक पटक माथिल्लो अंकलाई आधार मुल्य मानिनेछ । सो प्रकृयाअन्तरगत तीन पटक दुबै कम्पनीहरुबिच बोलकबोल हुनेछ जसमा अन्तिम तेस्रो पटक अधिक मूल्य बोल्ने कम्पनीले सो फ्रिक्वेन्सी हात पार्नेछ । नेपाल टेलिकम र एनसेलमध्ये यसरी अधिक मूल्य बोलकबोल गर्ने कम्पनीले आफूले कबोल गरेको मूल्यमा आवश्यकताअनुसारको स्पेक्ट्रम खरिद गर्नेछ ।

‘यस्तो बोलकबोलको लागि आधार मूल्य न्यूनतम १ मेगाहर्ज ब्याण्डअनुसार तोकिनेछ,’ प्राधिकरणका निर्देशक तथा अक्सन एडमिनिस्ट्रेटर अम्बर स्थापितले भने ।

उनकाअनुसार दुबै कम्पनीहरुमध्ये जसले अक्सन हात पारेपनि निर्धारित गरिएको सीमा भन्दा बढि फ्रिक्वेन्सी भने लान पाउने छैनन् ।

कति पाउँछन फ्रिक्वेन्सी
१८०० मेगाहर्ज ब्याण्ड सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने फ्रिक्वेन्सी ब्याण्ड हो । यसमा अहिले पनि नेपाल टेलिकम र एनसेल दूबैले आफ्नो मोबाइल सेवा संचालन गरिरहेका छन् ।

नेपाल टेलिकमसँग १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा हाल १५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी छ भने एनसेलसँग पनि ११ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी रहेको प्राधिकरणको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

सो मेगाहर्ज ब्याण्डमा अब बाँकी १६ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी बाँकी रहेको छ र यहि १६ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी अक्सनको लागि खुला गरिएको हो ।

नेपाल टेलिकमले यसअघि नै १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा १५ मेगाहर्ज प्रयोग गरिरहेको हुँदा कम्पनीले अक्सनमा अधिक मूल्य राखेर अक्सन जितेमा कम्पनीले ५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी मात्र हात पार्नेछ । त्यसैगरि एनसेलले सो अक्सनमा अधिक मूल्य राखेर अक्सन जितेमा एनसेलले भने ९ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी हात पार्नेछ ।

दूरसंचार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँड तथा मूल्य सम्बन्धी) नीति (पहिलो संसोधन) २०७३अनुसार सो फ्रिक्वेन्सी ब्याण्डमा प्रविधि तटस्थता लागू गरिएको छ । सोअनुसार कम्पनीहरुले १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा अधिकतम २० मेगाहर्ज मात्र लिन पाउनेछन् । त्यसैले टेलिकमले सो अधिकतम सीमा भित्र बाँकी रहेको ५ मेगाहर्ज र एनसेलले अधिकतम सीमा भित्र बाँकी रहेको ९ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी मात्र बोलकबोलमा किन्न सक्नेछन् ।

सो बोलकबोलबाट बाँकी रहेको फ्रिक्वेन्सी फेरी अर्को अक्सनमा जानसक्नेछ ।

१८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा सरकारसँग ७५ मेगाहर्ज कुल फ्रिक्वेन्सी छ भने न्यूनतम ९ मेगाहर्ज र अधिकतम २० मेगाहर्ज लिन सकिने नीतिमा सीमा तोकिएको छ ।

कति छ मूल्य ?
१८०० मेगाहर्ज ब्याण्डलाई ४जीको लागि सर्वोत्तम ब्याण्डको रुपमा फ्रिक्वेन्सी नीतिमा व्याख्या गरिएको छ। नीतिअनुसार १८०० मेगाहर्ज बयाण्डलाई हालको लागि २जीको निरन्तरता र ४जीका लागि सर्वोत्तम ब्याण्ड मानेर २१०० मेगाहर्ज बयाण्डको आधार दस्तूरभन्दा बढी तर ९०० मेगाहर्ज ब्याण्डको दस्तूर भन्दा कम, दुबै ब्याण्डको दस्तूरको औसत दस्तूर गरी प्रति मेगाहर्ज अनपेयर्डका लागि १.८ करोड रुपैयाँ प्रति वर्ष कायम गरिएको छ ।

नीतिअनुसार कम्पनीहरुले अनपेयर्डको लागि १ करोड ८० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ तर कम्पनीहरुले फ्रिक्वेन्सी लिँदा पेयर्ड नै लिने गरेको हुँदा यदि पेयर्ड लिनुपरेमा भने त्यसको दोब्बर अर्थात ३ करोड ६० लाख रुपैयाँ औसत मूल्यलाई आधार मानेर बोलकबोलमा सहभागी हुनुपर्नेछ ।
कम्पनीहरुले सोहि औसत मूल्यलाई आधार मानेर फ्रिक्वेन्सी अक्सनमा आफ्नो बोली लगाउन सक्नेछन् भने अधिक मूल्य लगाउने कम्पनीले फ्रिक्वेन्सी लैजाने छ ।

यो फ्रिक्वेन्सी अक्सनबाट अधिकतम सीमा पुर्याउने गरी कम्पनीहरुले फ्रिक्वेन्सी किनेको खण्डमा सरकारले कम्तिमा ९ करोड रुपैयाँ अनपेयर्ड फ्रिक्वेन्सी बेचेर उठाउन सक्ने देखिन्छ । त्यसैले जति बढि रकमको बाेली लाग्नेछ त्यती नै बढि रकम सरकारले प्राप्त गर्नेछ ।

Cheap Sex Cam Website

Leave a Reply