स्मार्ट र ब्रोडलिंकले मात्र बुझाए दूरसंचार प्राधिकरणलाई स्पष्टिकरण, अरु कम्पनी होलान त खारेज ?

काठमाडौं ।

काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले बाँकी बक्यौता नतिर्ने टेलिकम कम्पनीहरुलाई दिएको १० दिने स्पष्टिकरणको अवधिमा २ कम्पनीले मात्र स्पष्टिकरण बुझाएका छन् । दूरसंचार प्राधिकरणले साउन २ गते बाँकी बक्यौता नतिर्ने दूरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई अन्तिम पटक स्पष्टिकरण सोधेको थियो ।

तर प्राधिकरणले दिएको १० दिने समय अवधिभित्र केवल २ कम्पनीले मात्र सो बारेमा स्पष्टिकरण प्राधिकरणमा पेश गरेका हुन्छ ।

प्राधिकरणकाअनुसार सो अवधिमा स्मार्ट टेलिकम प्रालि र ब्रोडलिंक नेटवर्क एण्ड कम्यूनिकेसन प्रालिले मात्र बाँकी बक्यौता तिर्न नसक्नुको कारण बारे स्पष्टिकरण पेश गरेको हो ।

त्यसबाहेक अन्य सेवा प्रदायकहरुले भने कुनैपनि स्पष्टिकरण नै नबुझाएको प्राधिकरणका कार्यकारी अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिए ।

‘हामीले दिएको अवधिभित्र स्मार्ट र ब्रोडलिंकले मात्र स्पष्टिकरण पत्र पेश गरेको छ, अन्यले बुझाएको जानकारी छैन्, उनीहरुले बुझाएको स्पष्टिकरणको बारेमा बोर्डमा छलफल गरिनेछ,’ कार्यबाहक अध्यक्ष खनालले टेक्नोलोजीखबरसँग भने ।

खनालकाअनुसार स्मार्टले करिब ३० करोड रुपैयाँ ७ दिनभित्र तिर्ने र बाँकी रकमको लागि ३ महिना मागेको छ भने इन्टरनेट सेवा प्रदायकले भने केहि समयावधि थप गर्न माग गरेको छ ।

यसअघि प्राधिकरणले बाँकी बक्यौता रकम नतिर्ने कम्पनीहरु स्मार्ट टेलिकम, नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम, ब्रोडलिंक नेटवर्क एण्ड कम्यूनिकेसन, वेब सर्फर नेपाल कम्यूनिकेसन सिस्टम प्रालि, आईटेल कम्यूनिकेसन्सलाई अन्तिम पटक स्पष्टिकरणको मौका दिएको थियो ।

बाँकी बक्यौता नतिर्ने दूरसंचार सेवा प्रदायकहरुलाई दूरसंचार प्राधिकरणको अन्तिम मौका

स्पष्टिकरण बुझाएको ब्रोडलिंकले बजारमा तरलता अभाव हुँदा समयमा नै बाँकी बक्यौता तिर्न नसकेको उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरि कम्पनीमा आर्थिक समस्या भएको र त्यो अझै समाधान नभईसकेको हुँदा बाँकी बक्यौता तिर्न नसकिएको पत्र पठाएको प्राधिकरणका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

त्यसैगरि स्मार्ट टेलिकमले भने यसअघि नै असार ३१ गते बुझाएको पत्र जस्तै माग गरेर स्पष्टिकरणको पत्र बुझाएको छ । सो स्पष्टिकरणको पत्रमा ७ दिनभित्र ३० करोड रुपैयाँ विभिन्न शिर्षकमा बाँकी बक्यौता रकम बुझाउने र अरु बाँकी रकम ३ महिनाको किस्तामा बुझाउने उल्लेख गरेको छ । स्मार्टले सो ७ दिनभित्र रोयल्टी, ग्रामीण दूरसंचार कोष, फ्रिक्वेन्सी दस्तुरलगायतको गरेर ३० करोड बुझाउने पत्र पठाएको हो ।

स्मार्ट टेलिकमले बाँकी बक्यौता रकम तिर्न फेरी माग्यो ३ महिना, बैंकले नदिँदा तिर्न नसकेको दाबी

बाँकी बक्यौता नतिर्ने अर्को कम्पनी यूनाईटेड टेलिकम लिमिटेडलाई भने सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश आएपछि स्पष्टिकरण सोधिएको छैन् ।

अध्यक्ष खनालले थप अगाडि कसरी जाने भन्ने विषयमा बोर्डमा छलफल हुने र त्यसैको आधारमा अगाडि बढ्ने बताए । ‘हामी ब्याक हुने त कुनै ठाउँ नै छैन्, हाम्रो उद्धेश्य काम गर्ने कम्पनीलाई सहयोग गर्ने तर कामै नगर्नेलाई राखेर हुँदैन्,’ अध्यक्ष खनालले भने ।

यसअघि पनि प्राधिकरणले गत वर्ष २०७५ मा अर्थ समितिको निर्देशनअनुसार नै बाँकी बक्यौता तिर्न भनेको थियो तर त्यस समयदेखि अहिलेसम्म पनि कुनै कम्पनीहरुले बाँकी बक्यौता रकम तिरेका छैनन् ।