स्मार्ट टेलिकमले बाँकी बक्यौता रकम तिर्न फेरी माग्यो ३ महिना, बैंकले नदिँदा तिर्न नसकेको दाबी

काठमाडौं ।

अनुज राज । काठमाडौं । मोबाइल फोन सेवा प्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमले आफूले मागेको समयावधीभित्र दूरसंचार प्राधिकरणको बाँकी बक्यौता रकम तिर्न नसकेपछि फेरी थप समय मागेको छ ।

प्राधिकरणले सो कम्पनीलगायत अन्य बाँकी बक्यौता नतिर्ने कम्पनीहरुको लाइसेन्स खारेज गर्ने प्रकृया शुरु गरेसँग स्मार्ट टेलिकमले फेरी बाँकी बक्यौता तिर्ने समय फेरी ३ महिनासम्म दिनको लागि माग गर्दै पत्र पठाएको छ ।

दूरसंचार प्राधिकरणले बाँकी बक्यौता नतिर्ने कम्पनीहरुको लाइसेन्स खारेज गर्ने प्रकृयालाई अगाडि बढाएसँगै स्मार्ट टेलिकमले असार सम्मको म्याद माग गर्दै रकम तिर्ने बताएको थियो । तर फेरी कम्पनी असार ३१ गते दूरसंचार प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै फेरी ३ महिनाको अवधि मागेको हो ।

स्मार्टले असार ३१ गतेको मितीदेखि ७ दिनभित्र रोयल्टी, ग्रामीण दूरसंचार कोष, फ्रिक्वेन्सी दस्तुरलगायत ३० करोड रुपैयाँ तिर्ने जिकिर गर्दै बाँकी रकम तिर्नको लागि ७ दिनको समय माग गरेको हो ।

सो ७ दिने अवधिमा कम्पनीले रोयल्टी बापतको रकम २ करोड ८३ लाख, ग्रामीण दूरसंचार कोषबापतको रकम १ करोड ४१ लाख, आव २०७४/०७५ को फ्रिक्वेन्सी दस्तुरमध्ये २४ करोड ४६ लाख र बाँकी अन्य फ्रिक्वेन्सी रकमसहित ३० करोड रुपैयाँ बुझाउने जानकारी प्राधिकरणलाई गराएको हो ।

प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने स्मार्टको माग अनुसार नै बाँकी बक्यौता तिर्ने म्याद थप्दा पनि नतिरेको हुँदा विश्वास गर्न कठिन भएको बताए ।

‘आफैंले मागेको समयावधीमा पनि रकम नतिरेपछि खारेज गर्नुको विकल्प छैन्, त्यसैले अहिले पनि तिर्छ भन्ने कुनै आधार छैन्,’ ती अधिकारीले भने ।

उता कम्पनीले भने कुनैपनि बैंकहरुले रकम नदिँदा आफूले समयमा तिर्न नसकेको दाबी गरेको छ ।

‘वित्तिय क्षेत्रमा रहेको तरलताको अवस्थाले गर्दा देशमा रहेका कुनैपनि बैंकहरुले सो रकम प्रदान गर्न नसक्ने जानकारी यस प्रालिलाई दिएकोले सो जानकारी प्राधिकरणलाई गराउदछौं,’ कम्पनीले प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।

त्यसैगरि कम्पनीले आफूहरु विदेशी लगानीका लागि विदेशी कम्पनीहरुसँग छलफल गरिरहेको हुँदा समेत रकम बुझाउन नसकेको जिकिर गरेको छ।

प्राधिकरणले भने साउन १ गतेको बोर्ड बैठकबाट निर्णय गर्दै बाँकी बक्यौता रकम नतिर्ने दूरसंचार सेवा प्रदायकहरुको लाइसेन्स खारेज गर्नका लागि अन्तिम पटक स्पष्टिकरण सोधेको छ । सो स्पष्टिकरण कम्पनीहरुले सो स्पष्टिकरण १० दिनभित्र प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्नेछ ।