बाँकी बक्यौता नतिरेका दूरसंचार कम्पनीलाई असारसम्मको म्याद, त्यसपछि खारेजी

काठमाडौं ।

काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले बाँकी बक्यौता नतिर्ने दूरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई बक्याौता तिर्न असार मसान्तसम्मको अन्तिम समय दिएको छ ।

प्राधिकरणले यसअघि अर्थ समितिको निर्देशनअनुसार १ महिनाको समयावधि दिएकोमा सो समयमा दूरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले तिर्न नसक्ने पत्र पठाएपछि प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षको समयावधि दिने निर्णय गरेको हो ।

प्राधिकरणको यहि सोमबार बसेको बोर्ड बैठकले यसअघि १ महिनाको म्याद पाएका तर बाँकी बक्यौता नतिरेका कम्पनीहरुलाई असार मसान्तसम्मको समयावधि थप गरेको हो ।

यसअघि प्राधिकरणले अर्थ समितिको निर्देशनअनुसार १ महिनाभित्र बाँकी बक्यौता तिर्न भन्दै समय तोकेर पत्र पठाएको थियो तर ठूला दूरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले भने सो समयभित्र तिर्न नसक्ने जवाफ प्राधिकरणलाई दिएका थिए ।

सेवा प्रदायकहरुको सो जवाफलाई ध्यानमा राखेर प्राधिकरणले असारसम्मको अन्तिम म्याद दिएको प्राधिकरणका एक बोर्ड सदस्यले बताए ।

‘हामीले यसअघि अर्थको निर्देशनअनुसार कम्पनीहरुलाई बक्यौता तिर्न भनेका थियौं तर उनीहरुले समय थप गर्न माग गरे, त्यसैले हामीले उनीहरुलाई कानूनअनुसार एक पटक समय दिएका छौं,’ बोर्ड सदस्यले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा टेक्नोलोजी खबरलाई भने ।

उनकाअनुुसार यसअघि प्राधिकरणले अर्थको निर्देशनअनुसार समय दिएको भएपनि अबको निर्णय भने ऐनको दफा २८ को उपदफा १ र २ अनुसार खारेज गर्नुअघि कम्पनीहरुलाई एक पटक मौका दिईएको हो । ऐनमा अनुमतिपत्र खारेज गर्नुअघि अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई सफाईको मनासिब मौका दिईनेछ भन्ने विषय लेखिएको हुँदा त्यसलाई ध्यानमा राखेर समय थपिएको उनले बताए ।

‘असारसम्म पनि नतिर्ने कम्पनीले तिर्दैन भन्ने मान्यताअनुसार हामी त्यसपछि ती कम्पनी खारेज गर्ने तर्फ जान्छौं,’ उनले भने ।

बोर्डका अर्का सदस्यले यसअघि अर्थ समितिको निर्देशनको आधारमा म्याद दिएकोमा अब भने कानूनअनुसार म्याद दिईएको बताए । उनले यो म्यादभित्र बाँकी बक्यौता रहेका कम्पनीहरुले सबै रकम तिर्नुपर्ने नत्र खारेज हुने जिकिर गरे ।

‘हामीले यो बारेमा छलफल गर्यौं, एकै पटक कम्पनीहरुलाई बन्द गर्दा समस्या आउन सक्छ, त्यसैले केहि समय दियौं भने उनीहरुले तिर्न सक्छन भनेर यो सहमति गरेको हो,’ ती बोर्ड सदस्यले भने ।

उनकाअनुसार बन्द गरिने टेलिकम कम्पनीका उपकरण, ग्राहकहरुको व्यवस्थापन, कानूनी प्रकृयालाई अबलम्ब गरेर नै सो निर्णय गरिएको हो ।

यसअघि स्मार्ट टेलिकमले विदेशी लगानी भित्र्याउने क्रममा रहेको र तोकिएको समयमा बक्यौता तिर्न नसक्ने भन्दै असारसम्मको समय मागेको थियो । त्यस्तै यूनाईटेड टेलिकमले पनि हाल कम्पनीमा पूँजी वृद्धिको लागि उद्योगमा प्रकृयारत रहेको भन्दै पूँजी वृद्धि पछि मात्र बक्यौता तिर्न सकिने पत्र पठाएको थियो ।

नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमले भने तोकिएको समयमा तिर्न नसक्ने भन्दै आफूलाई ८ किस्तामा रकम तिर्न दिनुपर्ने माग गरेको थियो ।

अन्य साना कम्पनीहरुले पनि समयभित्र तिर्न नसकिने जानकारी प्राधिकरणलाई दिएका थिए ।