तोकिएको समयमा कम्पनीहरुले तिरेनन बाँकी बक्यौता, प्राधिकरणले अब के गर्छ ?

काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले बाँकी बक्यौता नतिर्ने कम्पनीहरुलाई खारेज गर्ने प्रकृया अगाडि बढाउने भएको छ । प्राधिकरणले बाँकी बक्यौता तिर्ने म्याद दिएको समयभित्र पनि नतिर्ने कम्पनीहरुलाई कानूनअनुसार खारेजको प्रकृयामा लैजाने भएको हो ।

प्राधिकरणले यसअघि फागुन मसान्तसम्मको समय तोकेर सो अवधिभित्र बाँकी बक्यौता भएका कम्पनीहरुलाई सो रकम बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । प्राधिकरणले अर्थ समितिको निर्देशनलाई आधार मानेर बाँकी बक्यौता नतिर्ने ६ वटा दूरसंचार सेवा प्रदायक तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई रकम बुझाउन निर्देशन जारी गरेको थियो ।

तर सो समयावधिको बिहिबार फागुन ३० गते अन्तिम मितिभित्र पनि कुनै कम्पनीले बाँकी बक्यौता नतिरेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । प्राधिकरणले सो निर्देशनअनुसार रकम तिर्न नसक्ने बताउँदै केहि कम्पनीहरुले म्याद थप गर्नका लागि अनुरोध गरेको उल्लेख गरेको छ ।

यसरी समयमा तिर्न नसक्ने जवाफ पठाएका कम्पनीहरुमा स्मार्ट टेलिकम प्रालिले फागुन मसान्तसम्म तिर्न नसक्ने भन्दै असार मसान्तसम्मको अवधि मागेर पत्र पठाएको छ भने अर्को दूरसंचार सेवा प्रदायक यूनाईटेड टेलिकम लिमिटेडले भने पूँजी वृद्धिको प्रकृयामा रहेको हुँदा सो अवधिमा रकम तिर्न नसक्ने जानकारी गराएको छ ।

त्यस्तै अर्को कम्पनी नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालिले भने आफूले तिर्नुपर्ने बाँकी बक्यौता रकम किस्तामा तिर्न पाउँ भनि निवेदन दिएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

यसअघि दूरसंचार प्राधिकरणले नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालि, यूनाईटेड टेलिकम लिमिटेड, स्मार्ट टेलिकम प्रालि, वेब सर्फर नेपाल कम्यूनिकेसन सिस्टम प्रालि, आइटेल कम्यूनिकेसन्स प्रालि, ब्रोडलिंक नेटवर्क एण्ड कम्यूनिकेसन प्रालि, यूनिलिभर नेपाल र टासी कम्यूनिकेसन सेन्टरलाई पत्र पठाएको थियो ।

अब के हुन्छ ?

प्राधिकरणका कार्यबाहक अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बाँकी बक्यौता तोकिएको समयमा नतिर्ने कम्पनीहरुलाई कानून अनुसार खारेजको प्रकृयामा जाने बताए ।

‘समय दिँदा पनि रकम नतिर्ने कम्पनीहरुलाई हामी ऐनको दफा २८ अनुसारको प्रकृया अगाडि बढाउँछौं, र उनीहरुलाई स्पष्टिकरणको मौका दिँदै खारेजको प्रकृयामा लान्छौं,’ कार्यबाहक अध्यक्ष खनालले टेक्नोलोजी खबरसँग भने ।

उनकाअनुसार प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले यसबारेमा आवश्यक निर्णय गरेपछि सार्वजनिक सूचना नै प्रकाशित गरेर उनीहरुलाई कारबाहिको प्रकृया अगाडि बढाईनेछ ।

ऐनको दफा २८ को उपदफा २ मा प्राधिकरणले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई ऐन, नियम वा अनुमतिपत्रअनुसारको शर्त विपरीत कार्य गरेमा सुधारको लागि आदेश दिनसक्ने उल्लेख छ । त्यस्तो आदेशअनुसार सुधार नगरेमा अनुमतिपत्र खारेज गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । त्यस्तै अनुमतिपत्र खारेज गर्नु अगाडि अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौका दिईनेछ भने अनुमति पत्र खारेज गरेको चित्त नबुझेमा सो व्यक्तिले ३५ दिनभित्र उजुरी दिनसक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

के छ दूरसंचार ऐनको दफा २८ मा

ऐनको दफा २८ मा अनुमतिपत्र खारेज गर्न सकिने बारेमा उल्लेख छ ।

अनुमतिपत्र खारेज गर्न सकिने: (१) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अनुमतिपत्रमा तोकिए बमोजिमको
अवधिभित्र दूरसंचार सेवा संचालन नगरेमा प्राधिकरणले त्यस्तो अनुमतिपत्र खारेज गर्न सक्नेछ ।
(२) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम र अनुमतिपत्रमा
उल्लिखित शर्त विपरीत कुनै काम गरेमा प्राधिकरणले त्यस्तो काममा सुधार गर्न निश्चित अवधि
समेत तोकी सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई आदेश दिन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम तोकिएको अवधिभित्र अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले सुधार नगरेमा
प्राधिकरणले त्यस्तो व्यक्तिले पाएको अनुमतिपत्र खारेज गर्न सक्नेछ ।
(४) उपदफा (१) वा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि अनुमतिपत्र खारेज गर्नु अघि
सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिइनेछ ।
(५) उपदफा (३) बमोजिम प्राधिकरणले अनुमतिपत्र खारेज गरेकोमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले
नेपाल सरकार समक्ष ३५ दिनभित्र उजुरी दिन सक्नेछ र त्यसरी परेको उजुरीमा नेपाल सरकारबाट
भएको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।

कति छ बाँकी बक्यौता रकम?

त्यस्तो रकम तिर्नुपर्नेमा सबैभन्दा धेरै स्मार्ट टेलिकमको रहेको छ, जसले फागुन मसान्तसम्मको १ अर्ब ५० करोड ६४ लाख ९० हजार रुपैयाँ भन्दा बढि रकम राजस्वको रुपमा प्राधिकरण तथा सरकारलाई तिर्नुपर्ने देखिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

त्यसैगरि अर्को ठूलो रकम तिर्नुपर्ने कम्पनीमा यूटिएल रहेको छ, सो कम्पनीले फागुन मसान्तसम्ममा अनुमानित रुपमा ८२ करोड १५ लाख ३० हजार रुपैयाँ भन्दा धेरै बाँकी बक्यौता दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अर्को दूरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनी नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालिले भने ७६ करोड ५ लाख ९० हजार रुपैयाँ बढि रकम फागुन मसान्तसम्मको अनुमानित बाँकी बक्यौताको रुपमा तिर्नुपर्ने देखिएको छ ।

त्यसैगरि इन्टरनेट सेवा प्रदायक केहि कम्पनीहरुको पनि लामो समयदेखिको बाँकी बक्यौता रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार वेबसर्फरको २ करोड ४० लाख ३७ हजार रुपैयाँ भन्दा धेरै बाँकी बक्यौता फागुन मसान्तसम्मको रहेको छ भने आइटेल कम्यूनिकेसनको ३५ लाख ४९ हजार रुपैयाँ भन्दा धेरै रकम रहेको छ ।

अर्को आईएसपी ब्रोडलिंक नेटवर्क एण्ड कम्यूनिकेसन प्रालिसहित यूनिलिभर नेपाल र टासी कम्यूनिकेसन सेन्टरलाई पनि प्राधिकरणले पत्र काटेको थियो ।