दूरसंचार प्राधिकरणको निर्णय-बाँकीबक्यौता नतिर्ने कम्पनीको लाइसेन्स खारेज

काठमाडौं ।

अनुज राज ढुङ्गेल । काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले बाँकी बक्यौता रकम नतिर्ने दूरसंचार कम्पनीहरु खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले सरकार र प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी रकम नतिर्ने कम्पनीहरुलाई फागुन मसान्तभित्र रकम तिर्न मौका दिँदै सो नतिरेमा खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्राधिकरणको यहि शुक्रबार बसेको बोर्ड बैठकले अर्थ समितिको निर्देशनअनुसार फागुन मसान्तसम्ममा बाँकी बक्यौता तिर्न दूरसंचार कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिने र सो अवधिभित्र पनि नतिर्ने कम्पनीहरुलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको प्राधिकरणका एक बोर्ड सदस्यले टेक्नोलाेजी खबरलाई जानकारी दिए ।

‘अर्थ समितिको निर्देशनअनुसार प्राधिकरणले यति ठूलो र बोल्ड डिसिजन गर्न सकेको हो, कम्पनीहरुले फागुन मसान्त भित्र सबै रकम नतिरेमा खारेजमा लैजान्छौं,’ उनले टेक्नोलोजी खबरसँग भने ।

संघिय संसदको अर्थ समितिले माघ २९ गते प्राधिकरणलाई पत्र पठाएर १ महिनाभित्र बाँकी बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएकोमा सोहि निर्देशनअनुसार प्राधिकरणले निर्णय गरेको उनको भनाई थियो ।

यसअघि दूरसंचार कम्पनीहरुको बाँकी बक्यौता रकम बारे अर्थ समितिले प्राधिकरणसहित संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो । सो छलफलपछि समितिले एक महिनाभित्र राजस्व रकम नबुझाउने दूरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो । बाँकी बक्यौतालाई सरकारी बाँकी सहर मानेर उठाउने र यदि नउठेमा त्यस्ता सेवा प्रदायकहरुको लाईसेन्स समेत खारेजी गर्न अर्थ समितिले निर्देशन दिएको थियो ।

प्राधिकरणले दिएको निर्देशन अनुसार पनि फागुन मसान्तसम्म बाँकी बक्यौता नबुझाउने कम्पनीहरुलाई प्राधिकरणले सिधै खारेजको प्रकृयामा लाने भएको हो । हाल यूनाईटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटिएल), स्मार्ट टेलिकम र नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमले ठूलो रकम सरकार र प्राधिकरणलाई तिरेका छैनन् । यी लगायतका दूरसंचार कम्पनीहरुले सरकार र प्राधिकरणलाई करिब ३ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ । तर पटक पटक ताकेता गर्दा पनि सो रकम उनीहरुले समयमा नतिरेको प्राधिकरणको भनाई छ ।

यो निर्णय कार्यान्वयनको लागि प्राधिकरणले आइतवार नै कम्पनीहरुलाई निर्देशनसहितको पत्र पठाएर सो बारेमा जानकारी दिने तयारी गरेको छ ।

यसअघि अर्थ समितिको माघ ४ गतेको बैठकमा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाले विभिन्न दूरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले तिर्नुपर्ने राजस्व रकमको बारेमा जानकारी गराएका थिए । ती संस्थाहरुले फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी रकम, नविकरण दस्तुर, ग्रामिण दूर संचार कोषलगायत ठूलै रकम सरकारलाई बुझाउन बाँकि रहेको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिएका थिए । नेपालमा हाल १ सय ५३ वटा दूर संचार सेवा प्रदायक संस्थाहरु रहेका छन ।

समितिको छलफलमा नौ वटा दुर सञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाले पुस मसान्तसम्म २ अर्ब ९६ करोड ८५ हजार बक्यौता रकम असुल गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिएका थिए ।

त्यसबेला दिएको जानकारीअनुसार बाँकी बक्यौता नतिर्ने कम्पनीहरु मध्ये सबैभन्दा बढि स्मार्ट टेलिकम प्रालिले १ अर्ब ४० करोड ७६ लाख ५८ हजार रुपैयाँभन्दा बढि बक्यौता रकम बुझाउन बाँकि छ।

त्यसैगरी युनाईटेड टेलिकम लिमिटेडले सरकारलाई ७९ करोड ४२ लाख ९५ हजार रुपैयाँ भन्दा बढि बक्यौता रकम बुझाउन बाँकि छ । युटिएलले हालसम्म कुनै पनि सेवा वापतको दस्तुर रकम सरकारलाई नबुझाएको पनि समितिलाई जानकारी गराईएको थियो।

नेपाल स्याटेलाइटले पनि लामो समयदेखि सरकार र प्राधिकरणलाई बाँकी बक्यौता रकम तिरेको छैन् । नेपाल स्याटलाईटको ७३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बक्यौता उठ्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।