फाइल

दूरसंचार कम्पनीहरुको बक्यौता १ महिना भित्र उठाउन अर्थ समितिको निर्देशन

काठमाडौं । संघीय संसदको अर्थ समितिले विभिन्न दूरसंचार कम्पनीहरुले बुझाउनुपर्ने बाँकी बक्यौता रकम १ महिनाभित्र उठाउन निर्देशन दिएको छ ।

समितिको आइतबार बसेको बैठकले नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण अन्तरगतको उठाउनुपर्ने बक्यौता रकम तत्काल उठाउन र इजाजत रद्द गर्ने सम्मका कारबाहीको प्रकृया समेत अघि बढाउन सुचना तथा संचार प्रविधि मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।

बैठकले मन्त्रालयलाई विभिन्न ९ दूरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनीले दूरसंचार प्राधिकरलाई तिनुैपर्ने फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, नविकरण दस्तुर, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसंचार विकास कोष, मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकरलगायतको बक्यौता रकम १ महिना भित्र उठाउन निर्देशन दिएको हो ।

समितिले २०७५ पुस मसान्तसम्मको ९ दूरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको बाँकी बक्यौता रकम कुल २ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ १ महिना भित्र उठाउन निर्देशन दिएको हो । सो समितिले एनसेलको हकमा भने सर्वोच्चको पूर्ण पाठ आईसकेपछि सो फैसला कार्यान्वयन गराउन सरकारलाई निर्देशन दिनेछ । विभिन्न सरकारी निकायहरुसँग समितिले एनसेलको बारेमा विभिन्न बिवरणहरु ७ दिनभित्र माग गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

हाल प्राधिकरणलाई सबैभन्दा बढी बक्यौता स्मार्ट टेलिकमले तिनुपर्ने प्राधिकरणको तथ्यांकमा छ । स्मार्ट टेलिकमले १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ छ भने युनाईटेड टेलिकमको ७९ करोड ४२ लाख र नेपाल स्याटलाईटको ७३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बक्यौता उठ्न बाँकी छ। बाँकी बक्यौतालाई सरकारी बाँकी सहर मानेर उठाउने र यदि नउठेमा त्यस्ता सेवा प्रदायकहरुको लाईसेन्स समेत खारेजी गर्न अर्थ समितिले निर्देशन दिएको हो ।

एनसेलले सरकारलाई पूँजीगत लाभकर बापतको बक्यौता रकम करिब टज्ञ अर्ब रुपैयाँ र निरज गोविन्द श्रेष्ठको नामको पूँजीगत लाभकर बापतको करिब १२ अर्ब रुपैयाँ बक्याैता रहेको जानकारी प्राप्त भएको समितिले उल्लेख गरेको छ ।