अख्तियारको छानबिनमा रहेको टेरामोक्स र एमडीएमएस परियोजनाको समयावधि सुटुक्क थपियो

काठमाडौं ।

विवादमा रहेका र अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनमा समेत रहेको टेरामोक्स वा (टेरामोस समेत भनिने) तथा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) परियोजनाको समयावधि छानबिनकै क्रममा थपिएको खुलासा भएको छ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लागू गर्न खोजेको टेरामोस तथा एमडीएमएस परियोजनामा भ्रष्ट्राचारको आशंका गर्दै अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ भने पछिल्लो समय दैनिकजसो सार्वजनिक चर्चामा रहँदै आएको छ।

यस बाहेक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव गौरव गिरीको संयोजकत्वमा गठित समितिले पनि एमडीएमएस परियोजनामा कैफियत रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो।

तर दुबै परियोजनाहरुको समयावधि सकिएसँगै दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्षले समयावधि थप गरिदिएको करिब एक महिनापछि खुलासा भएको छ।

पूर्व अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जाँदाजाँदै गरेका केहि निर्णयहरु यसअघिनै विवादमा परेका छन्। जसमा दुई इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको लाइसेन्स नविकरणको विषय समेत रहेको छ।

हेर्नुस् सम्बन्धित समाचार-

दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष खनालको विवादास्पद निर्णय, जाँदाजाँदै सुबिसु र एरोनेटको विवादित लाइसेन्स नविकरण

उक्त विषय हाल प्राधिकरण भित्रै पनि गुपचुप राखिएको र सम्बन्धित परियोजना पाएको ठेकेदार कम्पनीलाई मात्र जानकारी गराईएको स्रोतले टेक्नोलोजीखबरलाई बतायो।

“टेरामोक्स र एमडीएमएस दुबै परियोजनाको म्याद राजीनामा दिनुभन्दा केहि दिन अगाडि मात्र थपिएको देखिन्छ,” स्रोतले भन्यो, “छानबिनको क्रममा रहेको र विवादमा परेका परियोजनाको म्याद अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले राजीनामा दिनु केहि दिन अगाडि मात्र थप गर्ने निर्णय गर्नुले थप आशंका उब्जाएको छ।”

स्रोतकाअनुसार यी दुबै परियोजनाको म्याद थप गरिएको विषयमा छानबिन गरिरहेको निकाय अख्तियारलाई समेत जानकारी छैन्।

अर्कोतर्फ, उक्त दुबै परियोजनाको म्याद सकिएको र विभिन्न कारणहरुले समयमा भेन्डरले काम सम्पन्न गर्न नसकेको भन्दै समय थप गरिएको दाबी गरिएको छ।

टेक्नोलोजीखबरले पाएको कागजातहरु हेर्दा तथा जानकारीहरु केलाउँदा दुबै परियोजनाका कम्पनीहरुले आफुले पाएको परियोजनाको समयावधि सकिन लागेको भन्दै म्याद थपको लागि आवेदन दिएका थिए।

भेन्डरहरुको आवेदन र परियोजनाको समय सकिन लागेको भन्दै पूर्व अध्यक्ष खनालले पुस १६ गते एमडीएमएसको र त्यसपछि टेरामोसको निर्णय गरेका कागजातहरुले देखाएको छ। स्मरण रहोस्, अध्यक्ष खनालले अर्को साता पुस २४ गते राजीनामा दिएका थिए।

कागजातका आधारमा हेर्दा एमडीएमएसको म्याद २०२४ नोभेम्बर १७ तारिख अर्थात २०८० मंसिर १ गतेसम्म रहेको थियो। उक्त परियोजनाको म्याद थप ४ महिना बढाईएको देखिन्छ।

यसैगरी अर्को परियोजना टेरामोसको म्याद मंसिर मसान्तसम्म रहेकोमा थप ४ महिना म्याद बढाईएको स्रोतले दाबी गरेको छ।

दुबै परियोजनाहरुको बारेमा अख्तियारबाट छानबिन भईरहेको छ भने मन्त्रालयले उक्त परियोजनासँग सम्बन्धित कार्यहरु नगर्न निर्देशन दिएको अवधिभित्रनै नयाँ म्याद थप गरिएको देखिन्छ। यस बाहेक टेरामोस र एमडीएमएस परियोजनाको भुक्तानी लगायतका कुनै कार्यहरु थप अध्ययन अनुसन्धान बिना नगर्न प्राधिकरण बोर्डले नै निर्णय गरेको थियो।

तर ती सबैलाई छल्दै प्राधिकरण नेतृत्वले परियोजनाहरुको म्याद थपिदिएको बताईएको छ। यस विषयलाई निर्णय गर्न प्राधिकरण बोर्डमा लानुपर्नेमा सो समेत नगरी बोर्डलाई जानकारीनै नदिई निर्णय गरिएको स्रोतको भनाई छ।

यसअघि बोर्डले दुबै परियोजनाहरुमा विशेष निर्णय गर्दै हाल केहि नगर्न निर्देशन दिएको थियो।

बोर्ड बैठकको एउटा निर्णयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बजेटको बिषयमा दिएको सुझाबको आधारमा नीतिगत/कानूनी स्पष्टता भएपछि मात्रै टेरामोसको प्रक्रिया अगाडी बढाउने कुरा निर्णयमा लेखिएको छ।

प्राधिकरणको २०८० भदौ २५ गते बसेको बोर्ड बैठकले गरेको निर्णयमा भनिएको छ “सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको आ.व. २०८०/८१ को वार्षिक कार्यक्रमको बारेमा २०८० भदौ १३ गते सुझावसहित प्राप्त पत्रमा टेरामोस स्थापना गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक नीतिगत/कानूनी स्पष्टता भएपछि मात्रै प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्ने निर्देशन भए बमोजिम प्रस्तुत विषयमा मन्त्रालयसँग समेत समन्वय गरी नीतिगत/कानूनी स्पष्टता भएपछी मात्र टेरामोस सम्बन्धी थप प्रक्रिया अगाडि बढाउन व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने निर्णय गरियो।”

हेर्नुस् सम्बन्धित समाचार-

विवादित टेरामोस प्रणाली लागू नगर्न दूरसञ्चार प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई बोर्डको निर्देशन

तर प्राधिकरणको तत्कालिन नेतृत्वले भने उक्त बोर्ड निर्णयलाई बाइपास गरेर टेरामोसको परियोजना म्याद ४ महिना थपिदिएको हो। थपिएको समयअनुसार अब चैतसम्म टेरामोस परियोजनाको म्याद रहेको छ।

यसैगरी एमडीएमएसको समेत म्याद थप गरिएको कागजातहरुमा देखिन्छ। एमडीएमएसको म्याद भने मंसिर १ गतेदेखि लागू हुने गरी थप गरिएको देखिन्छ।

उक्त थप गरिएको अवधिमा भेन्डरलाई “म्याद थप भएको जानकारी सहित परामर्श दातालाई यथासिघ्र वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयबाट सामान छुटाइ चावहिल स्थित Primary Site मा जडान कार्य सम्पन्न गर्न पत्राचार गर्ने” उल्लेख गरिएको छ।

तर स्रोतकाअनुसार सो अवधि भित्र पनि भेन्डरले सामान नछुटाएको र प्राइमरी साइटमा उपकरणहरु जडान गरेको छैन्।

एमडीएमएस परियोजनाको समय थप गर्दा पनि प्राधिकरण नेतृत्वले बोर्डको निर्णयलाई बाइपास गरेको देखिन्छ।

यसअघि बोर्डले एमडीएमएसको बारेमा गंभिर प्रश्नहरु उठाएको थियो। जसमा एमडिएमएसको हालको अवस्था उपयोगिता, अपग्रेडेसन, कानूनी पक्ष र राज्यलाई हुने फाइदाको बारेमा अध्ययन र छलफल गर्ने भनिएको थियो।

“आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा ५.९ मा उल्लेख भएको एमडीएमएस स्थापना गर्ने शिर्षकमा आव २०८०/८१ को व्यवस्था गरिएको कार्यक्रम संचालन तथा बजेट खर्च गर्ने सम्बन्धमा यसको आयोजना अवधि, कार्यक्रमको कुल लागत, सम्झौता संचालनको सुनिश्चितता, भूक्तानीको लागि तोकिएको व्यवस्था, हालसम्म भएको भौतिक प्रगति तथा वित्तिय प्रगती, प्रणालीको एन्युअल मेन्टेनेन्स सम्बन्धि व्यवस्था, प्रणालीको अपग्रेडेसन तथा इण्ड अफ लाइफ, यसको कानूनी पक्ष, प्रणाली जडान सम्पन्न भएपश्चात यसबाट राज्यलाई हुने फाइदा समेतको बिस्तृत विवरण प्राधिकरण बोर्डमा छलफलको लागि पेश गर्ने र छलफल टु‌ंगो नलागेसम्म यस शिर्षकमा कुनै भुक्तानी सम्बन्धि कार्य नगर्ने र नगराउने,” प्राधिकरण बोर्डको निर्णयमा भनिएको छ।

हेर्नुस् सम्बन्धित समाचार-

दूरसञ्चार प्राधिकरण नेतृत्वलाई अर्को झट्का, एमडीएमएसको सबै भुक्तानी रोक्ने बोर्डको निर्देशन

तर प्राधिकरण नेतृत्वले एमडीएमएस परियोजनाको प्रस्ताव बोर्डमा नलगेर सिधै निर्णय गरेको देखिन्छ।

यसका साथै उक्त भेन्डरलाई एलसी अर्थात भुक्तानीको प्रकृया अगाडि बढाईदिन सहज हुने निर्णयमा लेखिएको देखिन्छ।

“परामर्शदाताबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट L/C मार्फत आयातको क्रममा रहेका उपकरणहरूको सम्झौतानुसार Shipping/Packing List Verification वापतको रकम भुक्तानीका लागि नबिल बैंकबाट प्रकृया अगाडि बढाउन” दिईने समेत निर्णय गरिएको छ।

“प्राधिकरणको खरिद विनियमावली २०७३ को विनियम १३१(२) बमोजिम परियोजनाको म्याद 17 November 2023 देखि लागु हुने गरी निजबाट प्राप्त Project Schedule लाई आधारमा चार (४) महिनाले थप गर्ने।”

टेरामोस र एमडीएमएस दुबै परियोजनाको अवधि थप गर्नका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणको खरिद विनियमावलीमा टेकिएको छ। खरिद विनियमावली, २०७३ को विनियमा १३१ मा सो विषयमा उल्लेख रहेको छ। उक्त विनियमावलीको “उप विनियम (४) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा निवेदनमा उल्लेखित कारण मनासिब देखिएमा आवश्यकताअनुसारको अवधी अध्यक्षले थप गर्न सक्नेछ,” भन्ने प्रावधानलाई उल्लेख गरिएको छ।

एमडीएमएसको परियोजनाको समय थप गर्नका लागि रेडियो नेपालले जग्गा नदिएको, समयमा उत्पादन तथा सिपिङ्ग नभएको, लकडाउनले समस्या भएको हुँदा ढिलाई भएको लगायतका कारणहरु पेश गरिएको छ।

एमडीएमएसको म्याद थपको निर्णयका विषयहरुमा अन्य सबै विषयबस्तुहरु र भएका निर्णयका साथै मितिहरुको सूची राखिएको भएपनि सो बारेमा प्राधिकरणका प्रशासन महाशाखा प्रमुख दिपेश आचार्यले लेखा प्रमुख सुरेश बस्नेतलाई रकम भुक्तानी गर्न २०८० असोज २९ गते इमेलमार्फत दबाब दिएको विषय भने सूचीमा राखिएको देखिँदैन्।

यसको बारेमा टेक्नोलोजीखबरले समाचारमार्फत सोही समयमा खुलासा गरेको थियो।

हेर्नुस् समाचार-

एमडीएमएसको भुक्तानी गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरण प्रशासन महाशाखा प्रमुख आचार्यको चर्को दबाबपछि लेखा प्रमुखले दिए राजीनामा

यसैबीच दुबै परियोजनाको म्याद थप गरिनु आवश्यक भएको र यसले परियोजनालाई जिवितै राख्ने र भेन्डरहरुलाई काम गराउन दबाब दिन सकिने अर्को स्रोतले दाबी गर्यो।

“परियोजनाको म्याद नथप्ने हो भने यी प्रोजेक्टका भेन्डरहरुलाई उत्तरदायी बनाउन सकिँदैन्,” स्रोतले भन्यो, “राजीनामा गर्न लागेका अध्यक्ष ज्यूले समयावधी थपिदिँदा आशंका पैदा भएको मात्र हो, अरु केहि होईन्।”

समय थपिएसँगै, यसमा अन्य निकायहरुले छानबिन गरेर आएको निश्कर्षअनुसार नै आगामी दिनमा परियोजना अगाडि बढाउन सकिने र भेन्डरबाट क्षतिपूर्ति भराउन सकिने स्रोतको जिकिर छ।

टेरामोक्सको परियोजना लेबनानी कम्पनी भ्यानराइज सलुसन्स एसएएलले २ करोड ३७ लाख ७० हजार अमेरिकी डलरमा हात पारेको थियो। यसैगरी एमडीएमएसको ठेक्का न्यूमेरा(एम) एसडीएन.बिएचडी. मलेशिया, ओएसआई कन्सल्टिंग प्रालि इण्डिया र नमस्ते ग्लोबल कम प्रालि सिंगापुरको ज्वाइन्ट भेन्चरलाई ७० लाख ६६ हजार ८८८ अमेरिकी डलरमा दिईएको थियो।

पढन सिफारिस-

इन्टरनेट बिलमा पचास प्रतिशत मर्मत तथा सम्भार शुल्कको झमेला र सरकारको बखेडा