Technology Khabar ३० आश्विन २०८०, मंगलवार
काठमाडौं ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका लेखा प्रमुखले आज पदबाट राजीनामा दिएका छन्। आर्थिक प्रशासन शाखाका उपनिर्देशक तथा लेखा प्रमुखको रुपमा कार्यरत सुरेश बस्नेतले दूरसञ्चार प्राधिकरण नेतृत्वले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) को भुक्तानीका लागि उच्च दबाब दिएसँगै पदबाट राजीनामा दिएका हुन्।
यसअघिदेखि नै आर्थिक प्रशासन शाखाका उप निर्देशक तथा लेखा प्रमुख बस्नेतलाई एमडीएमएसको रकम भेण्डर कम्पनी न्यूमेरा(एम) एसडीएन.बिएचडी. मलेशिया, ओएसआई कन्सल्टिंग प्रालि इण्डिया र नमस्ते ग्लोबल कम प्रालि सिंगापुरको ज्वाइन्ट भेन्चरलाई भुक्तानी गर्न चर्को दबाब रहेको थियो। तर उनले त्यसलाई हालसम्म अस्वीकार गर्दै आएका थिए।
उनले आजदेखि नै लागू हुनेगरी पदबाट राजीनामा दिएको प्राधिकरण स्रोतले टेक्नोलोजीखबरलाई जानकारी दिएको छ।
स्रोतकाअनुसार उनलाई टेरामोसको विवादका बिचमा प्राधिकरण नेतृत्वका साथै प्रशासन महाशाखा प्रमुखले एमडीएमएसको लागि भुक्तानी गर्न निरन्तर दबाब दिईरहेका थिए। जसले गर्दा उनी तनावमा समेत रहेको बताईएको छ।
“उनलाई प्राधिकरण अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालका साथै निर्देशक तथा प्रशासन महाशाखा प्रमुख दिपेश आचार्यले भुक्तानी गर्न चर्को दबाब दिएसँगै बिगत केहि दिनदेखि तनावमा थिए,” स्रोतले टेक्नोलोजीखबरसँग भन्यो, “तर उनले यस्तो तनाब नलिने बरु जागिर नै छोड्ने निर्णय गरेका हुन्।”
यस बाहेक उनले शुरुवात देखिनै विवादमा रहेको टेरामोस (वा टेरामोक्स समेत भनिने)का लागि दिएको भुक्तानीमा समेत विभिन्न प्रश्नहरु गर्दै नेतृत्वसँग असहमति जनाउँदै आएका थिए। जसको तारोसमेत उनी बनेको दोस्रो स्रोतले बतायो।
“उनले टेरामोसमा पनि प्राविधिक प्रश्नहरुसहित भूक्तानीलाई पारदर्शी गर्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए। यसैबीचमा टेरामोसपछि विवादित रहेको एमडीएमएसमा पनि उनले दबाब खेपिरहेका थिए,” स्रोतले दाबी गर्यो।
यस्तै तेस्रो स्रोतले प्राधिकरणका प्रशासन महाशाखा प्रमुख दिपेश आचार्यले सोमबार इमेल पठाएर उनलाई रकम भुक्तानी गर्न दबाब दिएको टेक्नोलोजीखबरलाई जानकारी दिएको छ।
“हिजो बेलुका कार्यालयसमय पछि ५ः१७ इमेल पठाएर प्रशासन महाशाखा प्रमुख आचार्यले भेन्डरलाई एलसीको रकम भुक्तानी गर्न भनेका थिए। आचार्यले सो भुक्तानी नभएमा र सामान जफत भए त्यसको जिम्मेबार लेखा प्रमुख नै हुने चेतावनीसमेत दिएका थिए,” स्रोतले भन्यो, “तर उनले पछि ह्वाट्सएपबाटै आचार्यलाई मेसेज गर्दै आफूले भोली (मंगलबार) राजीनामा दिने बताएका थिए।”
प्रशासन महाशाखा प्रमुख आचार्यले प्राधिकरण अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालको सहमतिमा नै उक्त इमेल पठाएको स्रोतले जिकिर गरेको छ। प्रशासन महाशाखा प्रमुख आचार्यले हालैको बोर्ड निर्णयलाई फरक व्याख्या गरेर उक्त रकम भुक्तानी गर्न भनेको दाबी छ।
“गत साता मात्र बोर्डले एमडीएमएस बारेमा कुनै निर्णय नगर्न र भुक्तानी नगर्न भनेको छ। तर भदौमा खोलेको एलसीका लागि गत वर्षको बजेटबाट भुक्तानी गर्न लेखालाई सोमबार इमेलमार्फत दबाब दिईएको छ,” स्रोतले दाबी गर्यो।
लेखा प्रमुख बस्नेतले राजीनामा दिएको बारेमा टेक्नोलोजीखबरले जानकारी लिन उनको मोबाइलमा सम्पर्क गर्दा फोन स्वीच अफ रहेको स्वचालित जानकारी पाईयो।
गत सातानै दूरसञ्चार प्राधिकरणको बोर्डले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) को चालू आर्थिक वर्षको बजेटसहित भुक्तानी कार्य रोकिदिएको थियो।
प्राधिकरण नेतृत्वले पछिल्लो समय एमडीएमएसको भुक्तानीको लागि दबाब दिईरहेको समयमा बोर्ड बैठकले निर्णय गरेरै वार्षिक बजेटबाट गरिने भुक्तानीलगायतका सबै कार्य तत्कालका लागि रोकिदिएको थियो।
तर नेतृत्वले उक्त उपकरणहरु भन्सारमा आएको भन्दै सो रकम गत वर्षको बजेटबाट भएको जिकिर गर्दै रकम भुक्तानीका लागि चर्को दबाब दिईरहेको थियो।
“दबाबका बिचमा उनले राजीनामा दिएका छन्। यसले अब प्राधिकरणका कर्मचारीबीच थप त्रास फैलाएको छ,” स्रोतले भन्यो, “एकातिर अख्तियारले कर्मचारीहरुमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ प्राधिकरण नेतृत्वले अनावश्यक दबाब दिईरहेको छ।”
प्राधिकरणले लामो समयदेखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम एमडीएमएसको भुक्तानीका लागि दबाब दिईरहेको आजैमात्र टेक्नोलोजीखबरले खुलासा गरेको थियो।
हेर्नुस् समाचार-
दूरसञ्चार प्राधिकरण नेतृत्वलाई अर्को झट्का, एमडीएमएसको सबै भुक्तानी रोक्ने बोर्डको निर्देशन
उता बोर्डले तत्कालका लागि यस सिस्टमका विभिन्न पक्षहरु स्पष्ट पारेर मात्र त्यसपछि लागू गराउने र हाल कुनै किसिमको भुक्तानीहरु नगर्न निर्देशन दिएको थियो।
यहि असोज २२ गते बसेको बोर्ड बैठकले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत राखिएको एमडीएमएसको बजेट शिर्षकबाट हालका लागि भुक्तानी गर्न रोक लगाएको हो। यसअघि उक्त सिस्टमका विभिन्न फाईदा र बेफाईदाहरुको अध्ययन गरिने र यसको औचित्य खोजिने गरी निर्णय गरेको छ।
टेक्नोलोजीखबरले पाएको उक्त निर्णयअनुसार एमडीएमएसको बारेमा गंभिर प्रश्नहरु बोर्ड उठाएको देखिन्छ। जसमा एमडिएमएसको हालको अवस्था उपयोगिता अपग्रेडेसन कानूनी पक्ष र राज्यलाई हुने फाइदाको बारेमा अध्ययन र छलफल गर्ने भएको छ।
“आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा ५.९ मा उल्लेख भएको एमडीएमएस स्थापना गर्ने शिर्षकमा आव २०८०/८१ को व्यवस्था गरिएको कार्यक्रम संचालन तथा बजेट खर्च गर्ने सम्बन्धमा यसको आयोजना अवधि, कार्यक्रमको कुल लागत, सम्झौता संचालनको सुनिश्चितता, भूक्तानीको लागि तोकिएको व्यवस्था, हालसम्म भएको भौतिक प्रगति तथा वित्तिय प्रगती प्रणालीको एन्युअल मेन्टेनेन्स सम्बन्धि व्यवस्था, प्रणालीको अपग्रेडेसन तथा इण्ड अफ लाइफ, यसको कानूनी पक्ष, प्रणाली जडान सम्पन्न भएपश्चात यसबाट राज्यलाई हुने फाइदा समेतको बिस्तृत विवरण प्राधिकरण बोर्डमा छलफलको लागि पेश गर्ने र छलफल टुंगो नलागेसम्म यस शिर्षकमा कुनै भुक्तानी सम्बन्धि कार्य नगर्ने र नगराउने,” प्राधिकरण बोर्डको निर्णयमा भनिएको छ।
यस निर्णयअनुसार अब प्राधिकरणले उल्लेख गरिएका विषयहरुमा अध्ययन गराई बोर्डमा छलफल गराउनुपर्ने देखिएको छ।
प्राधिकरणले एमडीएमएसका लागि हालसम्म करिब १७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ। यसमध्ये करिब १४ करोड रुपैयाँ सफ्टवेयरका लागि रहेको छ भने बाँकी करिब ३ करोड रकम सेकेन्डरी साइटमा राख्ने हार्डवेयरसँग सम्बन्धित रहेको बताईएको छ।
पछिल्लो समय प्राधिकरण नेतृत्वले करिब ७ लाख डलर भुक्तानीको लागि दबाब दिएको थियो। तर लेखा शाखाले भने उक्त भुक्तानी दिन अस्विकार गरिरहेको थियो। ७ लाख डलर बमोजिमको सामान भित्रिएको भन्दै रकम भुक्तानीको लागि दबाब दिईएको स्रोतले बताएको छ।
“करिब ७ लाख डलर अर्थात करिब ९ करोड रुपैयाँ जसरी पनि भुक्तानी दिनुपर्ने भनिएको थियो। तर लेखाले भने त्यसलाई पन्छाउँदै आएको थियो,” स्रोतले भन्यो।
उक्त रकम भन्सारमा एमडीएमएसका सामानहरु आईसकेको भन्दै त्यसलाई छुटाउन भन्दै भुक्तानीको लागि दबाब दिईएको स्रोतले भन्यो।
एमडीएमएसको टेन्डरको जिम्मा पाएको नूमेरा जेभीले भने करिब साढे ४ वर्ष बितिसक्दा समेत काम शुरु गर्न सकेको छैन्। जसले गर्दा भेन्डरले उक्त काम नै गर्न नचाहेको र रकम मात्र भुक्तानी लिन खोजेको प्राधिकरण स्रोतको भनाई छ।
एमडीएमएसका लागि प्राधिकरणले मलेशियाको कम्पनी नूमेरा(एम) एसडिएन, बर्हाद मलेशिया, ओएसआई कन्सल्टिंग प्रालि ईण्डिया र नमस्ते ग्लोबल कम्यूनिकेसन प्रालि सिंगापुरको ज्वाइन्ट भेन्चरलाई छनोट गरेको थियो।
यो संयुक्त उपक्रमको कम्पनीले एमडिएमएसको डिजाइन, विकास, आपूर्ति, जडान, परीक्षण, संचालनलगायतका सम्पूर्ण कार्यहरु गर्नुपर्ने छ। सो कम्पनीले संचालन गर्ने उक्त प्रणालीमा नेपालभर संचालनमा रहेका मोबाइल फोनहरुको आईएमईआई दर्ता, सम्पूर्ण मोबाइल अपरेटरहरुको सिम कार्ड दर्ता, आईएमईआई राखिएका अन्य डिभाइसहरुको दर्ता लगायतका कार्यहरु गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ।
सो कम्पनीलाई प्राधिकरणले ७० लाख ६६ हजार ८८८ अमेरिकी डलर अर्थात करिब ७९ करोड १४ लाख ९१ हजार रुपैयाँमा टेण्डरमार्फत एमडिएमएस जडानको लागि स्वीकृती दिएको हो।
यो पनि हेर्नुस्-
कसको अधिनमा छ टेरामोसका उपकरणहरु ? दूरसञ्चार प्राधिकरण भित्रै उब्जियो प्रश्न
प्रकाशित: ३० आश्विन २०८०, मंगलवार