विवादित टेरामोस प्रणाली लागू नगर्न दूरसञ्चार प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई बोर्डको निर्देशन

Technology Khabar ११ आश्विन २०८०, बिहीबार

विवादित टेरामोस प्रणाली लागू नगर्न दूरसञ्चार प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई बोर्डको निर्देशन

काठमाडौं ।

शुरुवातदेखिनै विवादमा पर्दै आएको टेरामोस वा टेरामोक्ससमेत भनिने सिस्टमको कुनैपनि प्रकृया हालका लागि अगाडि नबढाउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले निर्णय गरेको छ।

प्राधिकरणको भदौ २५ गते बसेको बोर्ड बैठकले टेरामोस सम्बन्धि प्रस्तावमा छलफल गरेर विवादमा परेको टेरामोस (Telecommunications Traffic Monitoring and Fraud Control System (TERAMOCS) सम्बन्धी विविध प्रस्तावका सम्बन्धमा उक्त निर्णय गरेको हो।

प्राधिकरणले निर्णय नं ५०८३ मा रहेको उक्त प्रस्तावमा सो दिन निर्णय गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ।

उक्त विषयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बजेटको बिषयमा दिएको सुझाबको आधारमा नीतिगत/कानूनी स्पष्टता भएपछि मात्रै प्रक्रिया अगाडी बढाउने कुरा निर्णयमा लेखिएको स्रोतले टेक्नोलोजीखबरलाई बतायो।

टेक्नोलोजीखबरले पाएको बोर्ड निर्णयमा भनिएको छ, “सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको आ.व. २०८०/८१ को वार्षिक कार्यक्रमको बारेमा २०८० भदौ १३ गते सुझावसहित प्राप्त पत्रमा टेरामोस स्थापना गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक नीतिगत/कानूनी स्पष्टता भएपछी मात्रै प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्ने निर्देशन भए बमोजिम प्रस्तुत विषयमा मन्त्रालयसँग समेत समन्वय गरी नीतिगत/कानूनी स्पष्टता भएपछी मात्र टेरामोस सम्बन्धी थप प्रक्रिया अगाडि बढाउन व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने निर्णय गरियो।”

तर बोर्डको यो निर्णय हालसम्म प्राधिकरणले गोप्य राखेको छ।

यसअघि नै मन्त्रालयले उक्त प्रणालीको थप कार्य अगाडि नबढाउन भन्दै निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रालयले यसको लागि कानूनी व्यवस्था र नीति नै नबनेको हुँदा सो बनाएर मात्र लागू गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको थियो।

मन्त्रालयको पत्रको आधारमा उक्त परियोजनाको कार्यान्वयन र सञ्चालनका सम्बन्धमा गत साउन १८ गतेको बोर्डले नै टेरामोसको कार्यबिधि बनाउनका लागि भनेर उप समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

उक्न निर्णयमा डाटा सुरक्षा, सेवाप्रदायकहरुको दायित्वलगायतका विषयहरु समेटेर टेरामोस कार्यबिधि (TERAMOCS BYLAW) मस्यौदा तयार गरी पेश गर्न उप समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको थियो। सो सम्बन्धमा आवश्यकतानुसार सेवा प्रदायक, विज्ञ लगायतका सरोकारवालाहरुलाई आमन्त्रित गर्नसक्ने समेत निर्णय गरिएको थियो।

उक्त उप समितिको संयोजकमा बोर्ड सदस्य रविन्द्र झालाई तोकिएको छ भने सदस्यहरुमा बोर्डका सदस्य कृष्ण प्रसाद पोख्रेल, डा. सुरेन्द्रलाल हाडा, निर्देशक, पूर्वाधार महाशाखा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका कानून तर्फका प्रतिनिधि र प्राधिकरणको उप निर्देशक रेवती राम पन्थलाई सदस्य तोकिएको छ। यस्तै पूर्वाधार विकास शाखाका उप निर्देशक अच्युतानन्द मिश्रलाई सदस्य सचिव तोकिएको छ।

तर सो उपसमिति हाल निष्क्रिय रहेको बताईएको छ।

यो पनि हेर्नुस्-

टेरामोसको शुरुवाती परामर्श दिने परामर्शदाताद्वय दवाडी र श्रेष्ठ अख्तियारको सोधपुछमा

 

easy care

प्रकाशित: ११ आश्विन २०८०, बिहीबार

ताजा समाचार