मधेशमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट बिस्तार बारेको ६१ करोड रुपैयाँको अदालती मुद्दामा सुबिसु केबलनेटको हार

काठमाडौं ।

मधेश प्रदेश (तत्कालिन प्रदेश नम्बर २) मा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट कनेक्सन बिस्तार बारेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सुबिसु केबलनेट प्रालि (हाल लिमिटेड) बिचको मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले दूरसञ्चार प्राधिकरणको पक्षमा निर्णय गरेको छ।

उच्च अदालतका न्यायाधिशद्वय महेश प्रसाद पुडासैनी र जगदीश घिमिरेको संयुक्त इजलासले २०७९ माघ ९ गते सुनुवाई गर्दै प्राधिकरणको ‘मध्यस्थको निर्णय वदर गर्ने’ माग दाबी बारेको मुद्दामा निर्णय सुनाउँदै ‘पुनः इन्साफको लागि पठाउने’ फैसला गरिदिएको हो।

यसअघि प्राधिकरणले २०७८ असोज २० गते सो मुद्दामा सुबिसुलाई जिताउने गरी मध्यस्थताले गरेको फैसलाविरुद्ध चित्त नबुझेको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो।

यसअघि साउन ३० मा उच्च अदालत पाटनकै न्यायाधीशद्वय गोकर्ण डाँगी र राज्यलक्ष्मी बज्राचार्यको संयुक्त इजलासले अग्राधिकार प्राप्त मुद्दामा मध्यस्थकर्ताको प्रतिवेदनसहित प्रमाण मिसिल झिकाउन आदेश दिएको थियो।

सम्बन्धित समाचार-

दूरसञ्चार प्राधिकरण र सुबिसु केबल नेटबीचको मुद्दामा प्रमाण मिसिल झिकाउन उच्च अदालतको आदेश

सो मुद्दाको कागजातका अनुसार मध्यस्थताकर्ताले सुबिसुलाई ६१ करोड रुपैयाँ भन्दा धेरै क्षतिपूर्ति बापत प्राधिकरणले दिनुपर्ने गरी निर्णय गरेको थियो।

मधेश प्रदेशमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट कनेक्सन बिस्तारको सम्झौताको विषयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सुबिसु केवल नेटवर्क प्रालि बिचको विवाद उत्पन्न भएको थियो।

सुबिसुको दाबीअनुसार मध्यस्थकर्ताले कुल ६१ करोड १५ लाख ५५ हजार ६८० रुपैयाँ प्राधिकरणबाट भराई पाउने ठहर गरेको थियो।

साे निर्णय ४५ दिनभित्र पक्षहरु आफैंले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र सो समयभित्र रकम नदिएको खण्डमा त्यसपछि १० प्रतिशतका दरले ब्याज रकमसमेत तिर्नुपर्ने भन्दै सुबिसुको पक्षमा निर्णय गरिदिएको हो।

मधेश प्रदेशका  विभिन्न जिल्लामा इन्टरनेट सेवा जडान तथा सञ्चालनका लागि राखिएको अप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल (ओएनटी) का विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि दुबैपक्ष मध्यस्थ न्यायाधिकरणमा गएका थिए।

तत्कालिन समयमा मधेश प्रदेशमा सुबिसु केबलनेटले हावाहुरी, वर्षा र कोरोना महामारीका कारण समयमै काम नसकिएकाले ३ महिना म्याद गप गरिदिन गरेको माग अस्वीकार गरी योजनाको काम अलपत्र बनाएको आरोप प्राधिकरणलाई लगाएको थियो।

प्राधिकरण भने पटक पटक गरी तोकिएभन्दा १२ महिना बढी म्याद थप गरिदिएको र त्यति गर्दा पनि काम सम्पन्न नगरी करारमा उल्लेख नभएको शीर्षकको माग दावीसमेत गरेको र यस बारेमा सगोलमा नियुक्त गरेका मध्यस्थहरुले सुबिसुका नाममा एकलाैटी निर्णय दिएको आरोप लगाउँदै आएको छ।

मधेश प्रदेशमा सुबिसुको प्याकेज ए र प्याकेज बी अन्तर्गत जम्मा २,३३१५ ओएनटी जडान गरेबापत र ११,१९,१२,००० रुपैयाँ दावी गरेको र नोक्सानीसहित क्षतिपूर्ती बापतको रकम ३१,८६,८५,००० रुपैयाँ दाबी गरेको थियो।

त्यसैगरि प्याकेज बीमा समेत २८,९९५ ओटा  ओएनटी जडान गरिएको भन्दै त्यस बापत १७,६२,८९,६०० रुपैयाँ तथा नोक्सानीसहित क्षतिपूर्ती बापत २९,९०,०५,००० रुपैयाँ पाउनुपर्ने दाबी गरेको थियो। यसका साथै ढिलाई भएबापतको ब्याज रकम समेत दिनुपर्ने माग गरेको थियो।

यसै गरी सुबिसुले हावाहुरी र वर्षाका कारण केही समय गप गरिदिन माग गरेपनि नियतवश म्याद नथपिदिएकोले प्राधिकरणले न्याय, सद्विवेक र समन्याय प्रयोग नगरेको मध्यस्थको निष्कर्ष रहेको छ।

मध्यस्थता ऐनले मध्यस्थताको निर्णय सुनी पाएको वा निर्णयको सूचना पाएको मितिले ३५ दिन भित्र निर्णय चित्त नबुझ्ने पक्षले सो निर्णय बदर गराउन चाहेमा सम्बन्धित कागजात र निर्णयको प्रतिलिपिसमेत संलग्न गरी उच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्ने कानूनी प्रावधान छ। सोही प्रावधानलाई टेकेर प्राधिकरण उच्च अदालत पुगेको थियो।

प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले प्राधिकरणको पक्षमा फैसला भएको र उक्त विवादलाई अदालतले पुन मध्यस्थकर्ताकोमा पठाएको बताए।

“पूर्ण फैसलाको निर्णय हेरिसकेको छैन् तर मैले बुझेअनुसार अदालतले हाम्रो माग सहित भएको भन्दै पुन आर्बिट्रेसनमा जान भनेको हो, “उनले भने, “अब नयाँ मध्यस्थकर्ता गठन हुने र सोहीअनुसार नयाँ प्रकृया शुरु हुने छ।”

प्राधिकरणले पुनरावेदनका लागि मध्यस्थकर्ताको निर्णय खारेज गरिनुपर्ने र एक पक्षिय भएको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो।

यो पनि हेर्नुस्-

२२ अर्ब खर्च गरेको फोरजी सेवा बिस्तारकै लागि थप करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्दै नेपाल टेलिकम