Technology Khabar २६ श्रावण २०७८, मंगलवार
काठमाडौं ।
निजी मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल आजियाटा लिमिटेडले सरकारलाई तिर्ने रोयल्टीमा नेपाल टेलिकमलाई जितेको छ।
एनसेल आजियाटाले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सरकारलाई बुझाएको रोयल्टी रकममध्ये सबैभन्दा धेरै रकम बुझाएको हो। कम्पनीले नेपाल टेलिकमको भन्दा ४८ करोड रुपैयाँ बढी रकम सरकारलाई रोयल्टी बापत मात्र बुझाएको देखिन्छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार एनसेलले गत आवमा १ अर्ब ८७ करोड ७ लाख ३५ हजार ५२८ रुपैयाँ ६२ पैसा बुझाएको छ ।
अर्कोतर्फ सरकारी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) भने एनसेलको भन्दा कम अर्थात १ अर्ब ३८ करोड ९३ लाख ३३ हजार ३८४ रुपैयाँ रोयल्टी सरकारलाई बुझाएको छ।
अर्ब रुपैयाँ रोयल्टी तिर्नेमा एनसेल र नेपाल टेलिकम मात्र रहेका छन भने करोड रुपैयाँमा रोयल्टी तिर्नेहरु ठूला इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) रहेका देखिएका छन् ।
नेपालको सबैभन्दा ठूलो नेटवर्क भएको वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्स लिमिटेडले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुमध्ये सबैभन्दा धेरै रकम रोयल्टी तिरेकोछ । कम्पनीले गत आवमा ११ करोड ८२ लाख २५ हजार रुपैयाँ रोयल्टी बापत सरकारलाई बुझाएको छ ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकमध्ये दोस्रो धेरै रोयल्टी तिर्ने कम्पनीमा सुबिसु केबलनेट प्रालि रहेको छ । सुबिसुले सरकारलाई ५ करोड ७० लाख १४ हजार २१४ रुपैयाँ रोयल्टी बुझाएको छ भने तेस्रो स्थानमा भायनेट कम्युनिकेसन्स प्रालि रहेको छ । भायनेटले सरकारलाई ३ करोड २० लाख रुपैयाँ बुझाएको छ ।
यसपछिको सूचीमा अर्को इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी टेकमाइण्ड्स नेटवर्क प्रालि रहेको छ। टेकमाइण्ड्सले सरकारलाई २ करोड ५३ लाख ३७ हजार ७२३ रुपैयाँ रोयल्टी बापत बुझाएको देखिन्छ।
प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार सरकारलाई गत आवमा ८६ वटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले रोयल्टी बुझाएका थिए । जसअनुसार सरकारले सेवा प्रदायकहरुबाट कुल ३ अर्ब ५३ करोड १२ लाख २६ हजार ७४० रुपैयाँ ३१ पैसा रोयल्टी बापत आम्दानी गरेको छ । यसमध्ये केहि कम्पनीहरुले २ प्रतिशतको थप दस्तुरसहित सरकारलाई रोयल्टी बुझाएका छन्।
प्राधिकरणकाअनुसार सो सूचीमा बाहिरी जिल्लामा सेवा दिईरहेका केहि सेवा प्रदायकहरुको तथ्यांक आउन बाँकी रहेको हुँदा त्यसलाई समावेश गरिएको छैन् ।
यस्तो छ रोयल्टी बुझाउनुपर्ने कानूनी प्राबधान
दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३२ अनुसार सेवा प्रदायकहरुले सरकारलाई रोयल्टी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । ऐनअनुसार अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफूले कबुल गरे बमोजिमको रोयल्टी नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ । रोयल्टी बुझाउने तरीका र समय प्राधिकरणले तोकिदिए बमोजिम हुने प्रावधान छ।
सेवा प्रदायकहरुले समयमा नै रोयल्टी नतिरेको भन्दै सरकारले थप २ प्रतिशत दस्तुर लिन सकिने प्रावधानसाथ कानूनमा संसोधन गरेको छ । जसअनुसार तोकिएको समयमा सेवा प्रदायकले रोयल्टी नतिरेको खण्डमा त्यसमा थप २ प्रतिशत जोडेर बुझाउनुपर्ने हुन्छ।
प्रकाशित: २६ श्रावण २०७८, मंगलवार
