एमडिएमएस संचालन गर्न पाईलै पिच्छे झमेला, एलसी खोलेपछि फेरी भन्सार शुल्क तिर्न समस्या

काठमाडौं ।

मोबाइल फोनहरुको अवैध आयातलाई रोक्नका लागि ल्याउन लागिएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस)को प्रकृया अगाडि बढेको छ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बैंकमार्फत एलसी खोल्न अनुमति दिएसँगै सो प्रकृया अगाडि बढेको हो ।

यसअघि नबिल बैंकमार्फत एलसी खोल्ने पत्र पठाए पनि सो कार्यान्वयन नगर्न प्राधिकरणले भनेसँगै मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्टको काम रोकिएको थियो भने सो सिस्टम राख्ने ठेक्का पाएको एमडिएमएसको काम पाएको कम्पनी न्यूमेरा(एम) एसडीएन.बिएचडी. मलेशिया, ओएसआई कन्सल्टिंग प्रालि इण्डिया र नमस्ते ग्लोबल कम प्रालि सिंगापुरको ज्वाइन्ट भेन्चरले काम अगाडि बढाउन सकेको थिएन् ।

अहिले भने सो सिस्टमको उपकरणहरु नेपाल भित्र्याउनका लागि आवश्यक पर्ने एलसी अर्थात प्रतितपत्र खोल्ने स्वीकृति दिएसँगै कम्पनीले भन्सारमा रोकिएका आफ्ना सामानहरु भित्र्याउने बाटो खुलेको हो।

प्राधिकरणले गत साता बिहिबार सो कम्पनीको लागि १ लाख ५४ हजार अमेरिकी डलर अर्थात करिब १ करोड ८६ लाख ३४ हजार रुपैयाँ बराबरको एलसी खोल्ने अनुमति दिएको छ।

सो एलसीको आधारमा न्यूमेरा जेभीले एमडिएमएसको लागि चाहिने आफ्ना विभिन्न उपकरणहरु आयात गर्नेछ ।

सो आयात गरेसँगै एमडिएमएसको लागि थप कार्य अगाडि बढ्नेछ ।

यसअघि कम्पनीले आफ्नो उपकरण तथा सामाग्रीहरु भन्सारमा आएपछि छुटाउन सकेको थिएन भने सो बारेमा परामर्शदाताले समेत आफ्नो प्रतिवेदन समयमा नै बुझाउन सकेको थिएन् ।

कम्पनीले सामान आयात गरेसँगै एमडिएमएसको लागि बाटो खुलेपनि पुन सरकारी कर कसरी तिर्ने भन्ने समस्या उत्पन्न भएको छ ।

सो सिस्टमको लागि उपकरणहरु तथा सेवाहरुको बापत सरकारलाई तिर्नुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट दूरसंचार प्राधिकरणले तिर्नुपर्नेछ भने सो उपकरणहरुको लागि आयात गर्दा लाग्ने भन्सार शुल्क कम्पनीले नै बेहोर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

तर कम्पनीले आयात गर्ने उपकरणहरुको भन्सार शुल्क कोभिड १९ महामारीले गर्दा मलेशिया र नेपालमा भएको लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण तिर्न समस्या देखिएको बताईएको छ ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले भन्सार शुल्क कसरी तिर्ने भन्ने समस्या देखिएको र त्यसको उपाय खोजिने बताए । उनले सामान भन्सारमा आएपनि भन्सार शुल्क अहिलेको अवस्थामा कसरी तिर्ने भन्ने समस्या आएको बताए ।

‘भ्याट हामीले तिर्ने र कस्टम ड्यूटी कम्पनीले तिर्ने हो तर लकडाउन र अन्तराष्ट्रिय हवाई उडानमा रोकले सामान आयात गर्दा अहिले तिर्न समस्या देखियो, हामी विभिन्न अप्सनहरु खोजिरहेका छौं,’ अध्यक्ष खनालले भने।

एलसी खोलिए पनि कम्पनीले हालको अवस्थामा सिधै भन्सारलाई शुल्क बुझाउन कठिनाई भएको प्राधिकरणलाई जानकारी दिएको थियो ।

कम्पनीका प्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरु अन्तराष्ट्रिय हवाई उडानमा रोक लगाएको कारण आउन सकेका छैनन भने प्राधिकरणले समेत यसअघि लकडाउन भएसँगै कम्पनीलाई अन्तरािष्ट्रय हवाई उडान खुलेको दिनबाट ३ महिनाको अवधिभित्र सिस्टम शुरु गर्न पत्र दिएको थियो ।

देशभित्र कोभिड-१९ को संक्रमण निरन्तर बढेसँगै अन्तराष्ट्रिय हवाई उडान समेत अनिश्चित देखिएको छ ।

प्राधिकरणका अधिकारीहरुले भने अन्तराष्ट्रिय हवाई उडान संचालन भएको एक महिनाभित्रै सिस्टम शुरु गर्न सकिने बताएका छन् ।

तर अझै सो सिस्टम राख्ने भनिएको चावहिलको जग्गामा भौतिक संरचना बनाउने तरखर भएको छैन् भने त्यसको लागि गरिनुपर्ने टेण्डर प्रकृया नै शुरु गरिएको छैन् ।

कम्पनीले यसअघि नै एमडिएमएसको लागि आवश्यक पर्ने सफ्टवेयरको निर्माण गरेर प्राधिकरणमा पेश गरिसकेको छ।

यो पनि हेर्नुस्-

एक वर्ष बितिसक्दा पनि संचालनमा आएन् एमडिएमएस, यो आर्थिक वर्ष संचालनमा आउला त ?