Technology Khabar १३ जेष्ठ २०७७, मंगलवार
काठमाडौं ।
सरकारी सेवाहरुलाई छिटो छरितो र सुरक्षित बनाउन सरकारले हालसम्म ५० स्थानमा विद्युतीय हस्ताक्षरको प्रयोगलाई प्रबद्र्धन गरेको छ । यसै सन्दर्भमा चालु आर्थिक वर्ष२०७६ ७७ मा ५० स्थानमा विद्युतीय हस्ताक्षरको प्रयोगसम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम गरेको छ ।
सरकारले चालु आवको फागुनसम्म सरकारी, अर्ध सरकारी र निजी गरि १ हजार २१९ वटा विद्युतीय हस्ताक्षर टोकन वितरण गरिएको जानकारी दिएको छ ।
सार्वजनिक भएको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार गत आवको तुलनमा यो वर्ष विद्युतीय हस्ताक्षर टोकनको प्रयोगमा १ हजारले वटाले वृद्धि भएको छ ।
त्यसैगरि साइबर अपराधसम्बन्धी उपकरण परिक्षण संख्या यो वर्ष केबल २९ वटा मात्र भएको छ । अघिल्लो आवमा यस्तो संख्या ३८ रहेको थियो ।
सरकारले चालु आवमा सरकारी वेबसाइटहरुलाई सुरक्षित बनाउन वेब सेक्यूरिटी अडिट गर्ने गरेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा ४१ सहित हालसम्म ९४ सरकारी निकायहरुका वेबसाइटहरुको अडिट गरिएको उल्लेख छ ।
यस बाहेक सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा तथा सार्वजनिक डाटा सुरक्षित बनाउन साइबर सुरक्षा अनुगमन केन्द्र स्थापना गरेको छ । सरकारी डाटालाई वैकल्पिक स्थानमा सुरक्षित राख्ने उद्धेश्यबाट मकवानपुर जिल्लाको हेटौंडामा डिजास्टर रिकभरी डाटा सेन्सर संचालन गरेको छ ।
आर्थिक सर्वेक्षणकाअनुसार राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा अनुगमनका लागि राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा अनुगमन केन्द्रको स्थापना गरिएको छ भने सरकारी निकायहरुको सेवालाई अनलाइनमाध्यमबाट दिनेगरि नेशनल पोर्टलमा १५ वटा सरकारी निकायहरुका सेवाहरु आबद्ध भएका छन् ।
प्रकाशित: १३ जेष्ठ २०७७, मंगलवार
