Technology Khabar ६ माघ २०७६, सोमबार
काठमाडौं ।
काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेज गरिदिएको तर सरकारबाट हालै लाइसेन्स फिर्ता पाएको स्मार्ट टेलिकमले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को रोयल्टी रकम भने समयमा तिर्न सकेन् ।
समयमा बाँकी बक्यौता तिर्न नमानेर लाइसेन्स खारेजीमा परेको तर हालै मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट लाइसेन्स बचाउने र बाँकी बक्यौता किस्तामा तिर्नदिने निर्णय गरेको टेलिकम कम्पनी स्मार्ट टेलिकम प्रालिले पुस मसान्तभित्र तिर्नुपर्ने रोयल्टी रकम समयमा तिर्न नसकेको हो।
कम्पनीले आफ्नो आम्दानीको निश्चित रकम रोयल्टीको रुपमा सरकारलाई बुझाउनुपर्दछ भने ग्रामिण दूरसंचार कोषमा समेत निश्चित रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर स्मार्ट टेलिकमले सो रकम पुस मसान्तभित्र तिर्न सकेन् ।
अन्य दूरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले सो अवधिभित्रै रोयल्टीको रकम तिरेपनि स्मार्टले भने आफूले तिर्नुपर्ने आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को रोयल्टी रकम बुझाएको छैन् । सो अवधिपछि रकम तिर्नुपर्दा कम्पनीले अतिरिक्त शुल्कसहित मात्र तिर्न पाउनेछ।
स्मार्टले रोयल्टी रकम समयमा नतिरेपनि दुई ठूला मोबाइल अपरेटरहरुले भने रोयल्टी रकम बुझाएका छन् ।
सरकारी स्वामित्वको नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड(नेपाल टेलिकम)ले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को रोयल्टी बापतको रकम १ अर्ब ४६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ तिरेको छ भने निजी लगानीको एनसेल प्रालिले सो अवधिको रोयल्टी रकम २ अर्ब २१ करोड १३ लाख रुपैयाँ बुझाएको छ ।
नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले लाइसेन्स बचाउन सफल भएका र बाँकी बक्यौता रकममा किस्ता पाएका तीनवटै कम्पनीहरुलाई आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को रोयल्टी ग्रामिण दूरसंचार कोषको रकम साे किस्तामा नजोडिएको जानकारी गराएको थियो ।
एनसेलले नेपाल टेलिकमको भन्दा करिब ७५ करोड बढि रोयल्टी रकम सरकारलाई बुझाएको छ ।
रोयल्टी रकमको आधारमा हेर्दा नेपाल टेलिकमले सो आवमा ३६ अर्ब ८३ करोड हाराहारी आम्दानी गरेको छ भने एनसेलले सोहि अवधिमा ५५ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको देखिन्छ ।
यसबाहेक अन्य अपरेटरहरु नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालि, यूनाईटेड टेलिकम लिमिटेड र सिजी कम्युनिकेशन्स प्रालिको भने रोयल्टी रकम छैन् ।
त्यस्तै हालै सरकारको निर्णयले लाइसेन्स बचाउन सफल इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वेभसर्फर नेपाल कम्युनिकेशन सिस्टम प्रालिले पनि समयभित्र रोयल्टी रकम तिर्न सकेन् ।
प्रकाशित: ६ माघ २०७६, सोमबार
