नेपालमा जस्तै भारतमा पनि टेलिकम कम्पनीले तिरेनन बाँकी बक्यौता, कम्पनीहरुबिच नै विवाद उत्पन्न

काठमाडौं ।

काठमाडौं । नेपाली टेलिकम अपरेटरहरु तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुमध्ये केहिले सरकारलाई तिर्नुपर्ने बाँकी बक्यौता नबुझाएको समाचारहरु नियमित जसो आईरहेका छन् । नेपालमा टेलिकम सेक्टरका कम्पनीहरुले बाँकी बक्यौता नतिर्दा खारेजीको अवस्थामा पुगेका छन् ।

नेपाली दूरसंचार सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले बाँकी बक्यौता नबुझाएको बेलामा नै छिमेकी मुलुक भारतमा पनि यस्तै विवाद चर्किएको छ ।

भारतमा पनि टेलिकम अपरेटरहरुले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने बाँकी बक्यौता नबुझाएको विषयमा टेलिकम कम्पनीहरुबिच विवाद नै शुरु भएको छ । टेलिकम अपरेटहरुको एउटा समुहले सो बाँकी बक्यौतालाई सरकारले मिलाउनुपर्ने भनेर लबिंग शुरु गरेको छ भने अर्को तर्फ धनाढ्य मुकेश अम्बानीको कम्पनी रिलायन्स जियोले भने सो बक्यौता असुल गरिनुपर्ने बताएको छ ।

केहि साताअघि भारतको सुप्रिम कोर्टले सो बाँकी बक्यौता रकम टेलिकम अपरेटरहरुले सरकारलाई तिर्नुपर्ने निर्णय गरेसँगै यो विवाद शुरु भएको हो । अदालतले भारती एयरटेल र भोडाफोन आइडियाले बक्यौता रकम सरकारलाई करिब ९३ हजार करोड भारु बाँकी बक्यौता र ब्याजसहित तिर्न आदेश दिएको थियो ।

सो बारेमा भारतका टेलिकम अपरेटरहरुको संस्था सेलुलर अपरेटर्स एसोसिएसन अफ इण्डिया(सीओएआई)ले भारतीय टेलिकम मन्त्री रविशंकर प्रसादलाई पत्र पठाउँदै त्यस्तो भुक्तानीले कम्पनीहरुलाई संकटग्रस्त पार्ने र समग्र टेलिकम सेक्टर नै प्रभावित हुने उल्लेख गरेका थिए ।

सो पत्रमा लगानीमा असर पार्ने, सेवाहरु प्रभावित हुनसक्ने र रोजगारी गुम्नुका साथै लगानीकर्ताहरुको मनोबल गिर्ने दाबी गरिएको समाचार रिपोर्टहरुमा उल्लेख छ । सो संकटले टेलिकम उद्योगलाई नै दबाब दिने र समग्रमा भारतलाई नै प्रभावित बनाउने बताईएको छ ।

सो पत्रमा ९३ हजार करोड भारु तिर्दा हाल भारती एयरटेल र भोडाफोन आइडियाले वार्षिकरुपमा तिरिरहेको ६०० अर्ब भारु सरकारलाई भुक्तानी गर्न समेत कठिन हुने र त्यसले थप चुनौती ल्याउने उल्लेख छ ।

एयरटेल र भोडाफोनले सो बाँकी बक्यौता भुक्तानीमा राहत दिन आग्रह गरिरहेको बेलामा भने सोहि एसोसिएसनको अर्को सदस्य कम्पनी रिलायन्स इन्डष्ट्रिज अन्तरगतको जियोले भने त्यसलाई अस्विकार गरेको छ ।

रिलायन्स जियोले बुधबार भारतीय टेलिकम मन्त्रीलाई पत्र पठाउँदै एयरटेल र भोडाफोनबाट सुप्रिम कोर्टको फैसलाअनुसार नै सरकारले ती कम्पनीहरुबाट बाँकी बक्यौता असुल गर्नुपर्ने बताएको छ ।

समाचार रिपोर्टहरुकाअनुसार जियोले सीओएआई एयरटेल र भोडाफोनको कठपुतली भएको भन्दै दुबै कम्पनीलाई फाईदा पुर्याउन सो संस्थाले झुठो बिबरणहरु पेश गरेको दाबी गरेको छ ।

जियोले बाँकी बक्यौता तिर्न भनिएका कम्पनीहरुसँग बक्यौता तिर्नका लागि पर्याप्त आर्थिक क्ष्मता रहेको भन्दै ट्याक्सपेयर्सको रकमबाट टेलिकम कम्पनीहरुलाई बेलआउट प्याकेज नदिन भनेको हो । भुक्तानीको लागि एयरटेल र भोडाफोनले आफ्ना हालका सम्पत्ति र लगानीलाई मनिटाइज गर्न सक्ने र ताजा शेयरको पनि प्रयोग गर्न सक्ने जियोको भनाई छ ।

यी दुई कम्पनीहरुले सरकारी रकम तिर्नुपर्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि कम्पनीहरु आफ्नो भनाईमा अडिग रहँदा बाँकी बक्यौता तिर्न समस्या भएको हो । कम्पनीहरुले भारतमा निकै आम्दानी गरेको तर लगानी गर्न नचाहँदा अहिले समस्या आएको जियोले पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

भारतको टेलिकम सेक्टरमा कुनै समय दर्जन भन्दा बढि मोबाइल अपरेटरहरु थिए तर हाल केबल तीन नीजि कम्पनीहरु भारती एयरटेल, भोडाफोन आइडिया र रिलायन्स जियो रहेका छन् । त्यस्तै दुई सरकारी कम्पनीहरु बिएसएनएल र एमटिएनएल संचालनमा छन् ।

यस बिषयमा सरकारले कुनै निर्णय नगरिसकेको र छलफल गरिरहेको समाचार रिपोर्टहरुमा उल्लेख छ । एजेन्सीका साथ