स्मार्ट टेलिकमले पाएको अप्टिकल ब्याकबोनको परियोजना स्वतः खारेजमा, के हुन्छ बैंक ग्यारेन्टी रकम ?

काठमाडौं ।

अनुज राज
काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमले पाएको अप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिस्तारको परियोजना टेण्डर खारेजमा परेको छ ।प्राधिकरणले म्याद थपिएको समयावधिमा पनि कम्पनीले सन्तोषजनक कार्य गर्न नसकेको भन्दै स्मार्टले पाएको टेण्डर खारेज गरेको हो ।

दूरसंचार प्राधिकरणले म्याद थप गरेर स्मार्टलाई असोज ३० गतेसम्म आफूले गरेको कार्य प्रगति बिबरण बुझाउन र देखिने गरि काम गर्न ३ महिने थप म्याद दिएको थियो । तर कम्पनीले कुनै सन्तोषजनक प्रगति बिवरण बुझाउन सकेको थिएन् ।

परियोजनाको काम गर्न नसकेपछि दूरसंचार प्राधिकरणले समयावधि थप नगर्दा सो परियोजना स्वतः खारेजमा परेको प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

यसअघि कम्पनीले गत वर्ष २०७५ माघमा नेपालगंजबाट फाइबर बिछ्याउन शुरु गरेको घोषणा गरेको थियो । तर कम्पनीले कामको शुरुवात गरेपनि त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेको थिएन् । सोहि कारणले अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने जिम्मा पाएको स्मार्टलाई प्राधिकरणले गएको असारमा सकिएको म्यादलाई थपेर ३ महिनाको थप समय दिएको थियो । स्मार्टले प्रदेश नम्बर ५, ६ र ७ मा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कामको जिम्मा पाएको थियो । त्यसको लागी दूरसंचार प्राधिकरणले स्मार्टसँग सम्झौता गरेको थियो । यो परियोजनाको लागत करिब ३ अर्ब ९४ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

दूरसंचार प्राधिकरणले सो परियोजनाको लागि स्मार्टले राखेको बैंक ग्यारेन्टी तथा कार्यसम्पादन ग्यारेन्टी समेत जफत गर्न बैंकलाई पत्राचार गरिसकेको छ।

स्मार्टले तोकिएको समयमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम गर्न नसक्दा पाएको परियोजनाको टेण्डर  खारेज गरिएको प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

‘कम्पनीले थपिएको ३ महिनामा पनि भौतिक प्रगति गरेको देखाउन सकेन्, केबल लगानीकर्ता खोजिरहेको मात्र भन्दै आएको छ, यो बारेमा सरकारलाई पनि जानकारी गराउँछौं,’ प्राधिकरण एक अधिकारीले टेक्नोलोजीखबरसँग भने ।

उनकाअनुसार समय थप नगरेपछि स्वतः खारेज भएको बारेमा औपचारिक पत्र आईतवार कम्पनीलाई दिईनेछ।

स्मार्ट टेलिकमले तीन वटा प्रदेशहरुमा चाइना कम्यूनिकेसन सर्भिस नेपाल(सीसीएस) को सहकार्यमा सो काम गर्नुपर्ने थियो ।

जसमा प्रदेश नम्बर ५ का बाँके, बर्दिया, ६ र ७ का सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, डोल्पा, जुम्ला, कालीकोट, मुगु, हुम्ला, अछाम, बाजुरा, बझाङ्ग, डोटी, कैलाली, कन्चनपुर, डढेलधुरा, बैतडी, दार्चुला गरी १९ जिल्लाहरुमा ब्रोडब्याण्ड कनेक्टिभिटी पुर्याउनुपर्ने थियो । यो काम एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने समयावधि तोकिएको थियो ।

करिब २५ सय किलोमिटर फाइबर १९ जिल्लाका प्रमुख राजमार्ग र सदरमुकामहरुमा पुर्याउनुपर्नेमा कम्पनीले त्यसको शुरुवात गर्दै नेपालगंजमा केबल २ किलोमिटर मात्र फाइबर राख्न सकेको थियो ।

तीन प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर राख्नको लागि दूरसंचार प्राधिकरणले ग्रामिण दूरसंचार कोषको ३ अर्ब रुपैयाँ अनुदानका रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने थियो ।

सो फाइबर बिछ्याउने काम सम्पन्न भएपछि कम्पनीले २५ वर्षसम्म यसको निर्माण, संचालन, व्यवस्थापन र मर्मत गर्नुपर्ने शर्त रहेको थियो ।

के होला बैंक ग्यारेन्टी

टेण्डरमार्फत पाएको सो ब्याकबोन ब्रोडब्याण्ड बिस्तारको लागि कम्पनीले बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने हुन्छ भने कामको प्रगति निर्धाराण गर्नको लागि कार्यसम्पादन ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने हुन्छ । स्मार्टले पनि सोहि समयमा ६० करोड रुपैयाँ प्राइम कमर्शियल बैंकमा बैंक ग्यारेन्टी राखेको थियो भने त्यसको ५ प्रतिशत रकम कार्यसम्पादन ग्यारेन्टीको रुपमा राखेको थियो । बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा दूरसंचार प्राधिकरणले टेण्डर पारेको कम्पनीलाई परियोजना संचालनको लागि रकम दिने गर्दछ । यसमा पनि स्मार्टले दूरसंचार प्राधिकरणबाट ६० करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाएको थियो ।

त्यस्तो बैंक ग्यारेन्टी दूरसंचार प्राधिकरणले टेण्डर खारेज वा काम गर्न नसकेको अवस्थामा जफत गर्न सक्दछ । स्मार्टको हालको अवस्थामा पनि सो बैंक ग्यारेन्टी खारेज हुन्छ भने कार्यसम्पादन ग्यारेन्टी पनि जफल गर्न सक्दछ । तर स्मार्टले राखेको बैंक ग्यारेन्टीको म्याद यसअघि नै असोज २७ गते खारेज भईसकेको छ । त्यसैले सो बैंक ग्यारेन्टी कसरी दूरसंचार प्राधिकरणले उठाउँछ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

प्राधिकरणका अधिकारीले भने बैंक ग्यारेन्टी दाबी गर्नको लागि बैंकलाई असोज २७ गते नै पत्र पठाईसकेको जानकारी दिए ।

‘हामीले त्यसबारेमा बैंकलाई सो ग्यारेन्टी ‘क्लेम’ गर्न भनेका छौं र कम्पनीलाई बैंक ग्यारेन्टी ‘क्लेम’ गरिएको जानकारी दिईसकेका छौं,’ ती अधिकारीले भने ।

तर सो बैंक ग्यारेन्टी प्राधिकरणको पक्षमा अझै आईसकेको छैन् ।

प्राधिकरणले ६० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी र कार्यसम्पादन ग्यारेन्टीबापतको १५ करोड रुपैयाँ गरेर कुल ७५ करोड रुपैयाँ दाबी गर्नुपर्नेछ ।

अर्कोतर्फ स्मार्ट टेलिकमले यहि कात्तिक भित्रै मोबाइल सेवाको लाइसेन्सको बाँकी बक्यौता दस्तुर रकम बुझाउने समयावधि पनि नजिक आएको छ । कम्पनीले ३ महिनाभित्र बुझाउने कबोल गरेको बाँकी बक्यौता दस्तुर नबुझाएको खण्डमा मोबाइल लाइसेन्स नै खारेज हुनसक्नेछ ।

यो पनि हेर्नुस् –

लाइसेन्स खारेज हुनबाट बच्यो स्मार्ट टेलिकम, प्राधिकरणलाई बुझायो बाँकी बक्यौताको ३० करोड रुपैयाँ