लाइसेन्स खारेज हुनबाट बच्यो स्मार्ट टेलिकम, प्राधिकरणलाई बुझायो बाँकी बक्यौताको ३० करोड रुपैयाँ

अनुज राज ।

काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकम प्रालिले बाँकी बक्यौता बापतको आफूले कबोल गरेअनुसारको रकम नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणलाई बुझाएको छ । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले निर्देशन दिएको समयावधि भित्रै स्मार्टले आफूले कबोल गरेअनुसारको बाँकीबक्यौता रकममध्येको ३० करोड रुपैयाँ पहिलो चरणमा तिरेको हो ।

यसअघि नै कम्पनीले अनुरोध गरेअनुसार नै दूरसंचार प्राधिकरणले १५ दिनको म्याद दिँदै रकम तिर्न निर्देशन दिएकोमा स्मार्टले साउन २८ गते मंगलबार अन्तिम दिन ३० करोड रुपैयाँ बुझाएको हो ।

स्मार्ट टेलिकमले १५ दिनभित्र बुझाउने भनेर कबोल गरेको बाँकी बक्यौता बापतको रकम बुझाएको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले टेक्नोलोजीखबरलाई जानकारी दिए ।

‘स्मार्ट टेलिकमले आजै रकम बुझाएको छ, हामीले निर्देशन दिएअनुसार र उनले कबोल गरेअनुसार नै चेकमार्फत ३० करोड दाखिला गरेको छ,’ अध्यक्ष खनालले भने ।

स्मार्ट टेलिकमले १५ दिनभित्र ३० करोड रुपैयाँ बुझाउने र बाँकी रकम ३ महिना भित्र बुझाउने भन्दै प्राधिकरणमा अनुरोध गरेको थियो भने प्राधिकरण बोर्ड बैठकले स्मार्टसहित अन्य कम्पनीहरुलाई पनि १५ दिने म्याद दिँदै बाँकी बक्यौता रकम तिर्न र तोकिएको म्यादभित्र नतिरेमा लाइसेन्स नै खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

अब स्मार्ट टेलिकमले बाँकी रकम करिब २ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बाँकी बक्यौता बापतको रकममध्ये बाँकी रकम आगामी ३ महिनाभित्र तिर्नुपर्नेछ । स्मार्ट टेलिकमले बाँकी रकम ३ महिना भित्र बुझाउन नसकेमा पनि स्वत खारेजीमा जानेछ ।

बाँकी बक्यौता रकम बारे दूरसंचार प्राधिकरणको निर्णय, १५ दिनभित्र नबुझाए कम्पनीहरु स्वतः खारेज

त्यसैगरि अन्तिम म्याद पाएको अर्को कम्पनी ब्रोडलिंक नेटवर्क एण्ड कम्यूनिकेसन प्रालिले पनि दूरसंचार प्राधिकरणलाई साउन मसान्तसम्मको ६५ लाख ९९ हजार १५२ रुपैयाँ बुझाएको छ ।

यसबाहेक साउन २८ गतेभित्र म्याद पाएर बाँकी बक्यौता रकम तिर्न निर्देशन दिईएका अन्य कम्पनीहरु वेब सर्फर नेपाल कम्यूनिकेसन सिस्टम प्रालि र आईटेल कम्यूनिकेसन प्रालिले भने तोकिएको समयमा रकम बुझाएनन् । यसमध्ये आईटेलले सो निर्देशन र दूरसंचार प्राधिकरणको पत्रको कुनै जवाफ नदिएको प्राधिकरणका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘वेब सर्फरले प्राधिकरणको निर्देशन बदर गर्न माग गरेर मन्त्रालय गएको सुनिएको छ, आईटेलले भने कुनै रेस्पोन्स गरेन्, ती अधिकारीले भने ।

प्राधिकरणको बोर्ड बैठकको निर्णयअनुसार तोकिएको म्याद भित्र रकम नतिर्ने आईटेल कम्यूनिकेसन्स स्वतः खारेजीको चरणमा गएको छ भने वेब सर्फरले मन्त्रालयमा निवेदन दिएको हुँदा कानूनअनुसार थप ३५ दिन प्राप्त गर्नेछ ।

वेब सर्फरले बाँकी बक्यौता बापत करिब ४ करोड ६२ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ भने आईटेलले करिब ३४ लाख रुपैयाँ आईटेल भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।

प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालले बाँकी बक्यौता नतिर्ने कम्पनीहरु स्वत: खारेजमा जाने जानकारी दिए । ‘हामीले म्याद दिएको समयभित्र बाँकी बक्यौता नतिर्ने कम्पनीहरु स्वत खारेजमा जानेछन्, त्यसमा कुनै थप निर्णय गर्नुपर्दैन्,’ अध्यक्ष खनालले स्पष्ट पारे ।

यसबाहेक नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालिले भने बाँकी बक्यौता रकम तिर्न भदौ १ गतेसम्मको म्याद पाएको छ । सो अवधिभित्र कम्पनीले आफूले कबोल गरेअनुसार ७ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ भने बाँकी रकम तोकिएको ३ महिनाभित्र प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्नेछ । नेपाल स्याटेलाइटले करिब ८० करोड रुपैयाँ बाँकी बक्यौता बुझाउनुपर्ने देखिन्छ ।

अर्को टेलिकम अपरेटर यूनाईटेड टेलिकम लिमिटेड(यूटिएल) ले भने सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी गराएपछि त्यसको बारेमा भने प्राधिकरणले निर्णय गरेको छैन्। यूटिएलको अन्तरिम आदेश विरुद्ध प्राधिकरणले सर्वोच्चमा भ्याकेट दर्ता गराएको छ, जुन विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ ।यूटिएलले पनि बाँकी बक्यौता बापतको रकम १ अर्ब भन्दा बढि तिर्नुपर्ने देखिन्छ ।

बाँकी बक्यौता बुझाउनुपर्ने अन्य कम्पनीहरु यूनिलिभर नेपाल लिमिटेड र टासी कम्यूनिकेसन सेन्टरको भने लाइसेन्स नै खारेज भईसकेको छ ।

बाँकी बक्यौता तिर्न शर्त राख्ने नेपाल स्याटेलाइटलाई रकम बुझाउने म्याद, समयमा नतिरे स्वतः खारेज

Leave a Reply