Technology Khabar १३ श्रावण २०७६, सोमबार
काठमाडौं ।
अनुज राज ।
काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले बाँकी बक्यौता नतिर्ने दूरसंचार कम्पनीहरुलाई १५ दिनपछि स्वत: खारेज गर्ने भएको छ ।
प्राधिकरणको आज बसेको बोर्ड बैठकले कम्पनीहरुलाई अन्तिम पटक १५ दिनको समय दिँदै सो अवधिभित्र बाँकी बक्यौता रकम नबुझाए ती कम्पनीहरु स्वत: खारेज हुने निर्णय गरेको छ ।
बाँकी बक्यौता नतिर्ने कम्पनीहरुलाई अन्तिम मौका दिएको र सो अवधिमा पनि नतिरेमा स्वत खारेज हुने निर्णय गरेको प्राधिकरणका कार्यकारी अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिए ।
‘कम्पनीहरुले मागेअनुसारको समय पटक पटक दिएको र अझ अन्तिम अवधि १५ दिनको दिएका छौं । सो अवधिमा बाँकी बक्यौता नतिरे बाँकी बक्यौता नतिर्ने ती कम्पनीहरु स्वत: खारेज हुनेछन्,’ अध्यक्ष खनालले टेक्नोलोजीखबरलाई भने ।
उनकाअनुसार १५ दिनभित्र निश्चित रकम तिर्न स्मार्ट टेलिकमले पत्र दिएको र बाँकी रकम ३ महिनाभित्र तिर्ने बताएको छ । अन्य इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले भने रकम तिर्ने बारे उल्लेख नै नगरेको हुँदा ती कम्पनीहरुले १५ दिनभित्र बाँकी बक्यौता नतिरे स्वत खारेज हुनेछन् ।
स्मार्ट टेलिकमले भने १५ दिनभित्र रोयल्टी, ग्रामीण दूरसंचार विकास कोषलगायतको करिब ३० करोड रुपैयाँ तिर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ भने बाँकी रकम ३ महिनाभित्र बुझाउने उल्लेख गरेको छ ।
‘यदि स्मार्टले १५ दिनभित्र ३० करोड नतिरेमा पहिलो चरणमा नै स्वत: खारेज हुनेछ भने १५ दिनभित्र ३० करोड बुझाएर बाँकी रकम ३ महिना भित्र नतिरेमा पनि स्वत: खारेज हुनेछ,’ अध्यक्ष खनालले जानकारी दिए ।
यसअघि दूरसंचार प्राधिकरणले बाँकी बक्यौता नतिर्ने कम्पनीहरुलाई अन्तिम पटक स्पष्टिकरणको मौका दिएको थियो । सो अवधिमा स्मार्ट टेलिकम र ब्रोडलिंक नेटवर्क एण्ड कम्यूनिकेसनले मात्र स्पष्टिकरणको पत्र बुझाएका थिए ।
स्मार्टले विभिन्न समयवधिको म्याद मागेको थियो भने ब्रोडलिंकले रकम नै तिर्न नसक्ने आशयको पत्र दूरसंचार प्राधिकरणलाई बुझाएको थियो । अन्य कम्पनीहरुले भने कुनै स्पष्टिकरणको पत्र बुझाएका थिएनन् ।
यसैबिच नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमले भने थप केहि दिनको मौका पाउने भएको छ । दूरसंचार प्राधिकरणको स्पष्टिकरण बुझाउने १० दिने म्याद भएको पत्र कम्पनीलाई ६ गते मात्र पठाएपछि नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमले थप केहि दिनको अवधि पाएको हो ।
साउन ६ गतेदेखि १० दिन अर्थात साउन १६ गतेभित्र नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमले स्पष्टिकरण बुझाउनुपर्नेछ भने बाँकी बक्यौता रकम तिर्नुपर्नेछ । सो अवधिमा नतिरेमा अहिलेको निर्णयको आधारमा नै सो कम्पनीको बारेमा निर्णय हुनसक्ने प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए ।
तोकिएको १५ दिनभित्र रकम नबुझाए स्मार्ट टेलिकमसहित इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरु ब्रोडलिंक नेटवर्क एण्ड कम्यूनिकेसन, वेब सर्फर नेपाल कम्यूनिकेसन सिस्टम प्रालि, आईटेल कम्यूनिकेसन्स प्रालिलगायत स्वत खारेज हुनेछन् ।
बाँकी बक्यौता नतिर्ने अर्को टेलिकम कम्पनी यूनाईटेड टेलिकम लिमिटेड(यूटिएलले भने सर्वोच्च अदातलबाट अन्तरिम आदेश ल्याएपछि त्यसको बारेमा भने निर्णय प्राधिकरणले गरेको छैन् ।
प्रकाशित: १३ श्रावण २०७६, सोमबार