बाँकी बक्यौता तिर्न शर्त राख्ने नेपाल स्याटेलाइटलाई रकम बुझाउने म्याद, समयमा नतिरे स्वतः खारेज

Technology Khabar १९ श्रावण २०७६, आईतवार

बाँकी बक्यौता तिर्न शर्त राख्ने नेपाल स्याटेलाइटलाई रकम बुझाउने म्याद, समयमा नतिरे स्वतः खारेज
NTC_Advt

काठमाडौं ।

-अनुज राज ढुङ्गेल

काठमाडौं । बाँकी बक्यौता तिर्न शर्त राखेको नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालिलाई नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले १५ दिनको समय दिएको छ । प्राधिकरणले सो अवधिभित्र कबोल गरेको रकम नतिरेमा भने स्वत खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्राधिकरणको बिहिबार बसेको बोर्ड बैठकले कम्पनीलाई अन्तिम पटक १५ दिनको समय दिँदै सो अवधिभित्र बाँकी बक्यौता रकम नबुझाए स्वत खारेज हुने निर्णय गरेको छ ।

यसअघि कम्पनीलाई प्राधिकरणले सोधेको स्पष्टिकरण बुझाउँदै नेपाल स्याटेलाइटले ७ दिनभित्र ७ करोड रुपैयाँ बाँकी बक्यौता चुक्ता गर्ने र बाँकी रकम १ वर्षभित्र तिर्न किस्ताबन्दीको समय दिनुपर्ने माग गरेको थियो ।

त्यसैगरि कम्पनीले सम्पूर्ण बाँकी बक्यौता रकम तिर्नको लागि नेपाल स्याटेलाइटको तेस्रो फेजको रोलआउट प्लान स्वीकृत गरेर काठमाडौंलगायतका स्थानहरुमा मोबाइल संचालन गर्न दिनुपर्ने शर्तसहितको माग राखेको थियो ।

तर प्राधिकरणले भने यसअघि अन्य कम्पनीहरुलाई दिएको सुविधाअनुसार नै १५ दिनभित्र कम्पनीले भनेको रकम तिर्नुपर्ने र बाँकी रकम ३ महिनाभित्र बुझाईसक्नुपर्ने म्याद दिएको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले भने ।

‘हामीले अन्य टेलिकम कम्पनीहरुलाई दिएको समयावधि जस्तै नेपाल स्याटेलाइटलाई पनि समयावधि दिएका हौं, समयमा रकम नतिरेमा कम्पनी स्वत खारेजमा जान्छ,’ अध्यक्ष खनालले भने ।

नेपाल स्याटेलाइटले बाँकी बक्यौता रकम बापत करिब ८० करोड रुपैयाँ प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी छ । प्राधिकरणले सोधेको स्पष्टिकरणको विरुद्ध नेपाल स्याटेलाइट सर्वोच्च अदालत गएको थियो तर सर्वोच्चले सो कम्पनीको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको थियो ।

यसअघि प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमसहित अन्य इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई पनि १५ दिनभित्र कबोल गरेको रकम तिर्न र बाँकी रकम १ महिनाभित्र तिर्न अन्तिम समय तोकेको थियो । सो अवधिभित्र रकम नतिरेमा स्वत खारेजको प्रकृयामा जाने निर्णय गरेको थियो ।

स्मार्टले प्राधिकरणलाई कुल २ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ। स्मार्ट आफैंले नै १५ दिनमा ३० करोड तिर्ने र बाँकी रकम ३ महिनाभित्र बुझाउने भन्दै तत्कालिन समयमा स्पष्टिकरण पेश गरेको थियो ।

बाँकी बक्यौता नतिर्ने अर्को कम्पनी यूनाईटेड टेलिकम लिमिटेड(यूटिएलले भने सर्वोच्च अदातलबाट अन्तरिम आदेश ल्याएपछि त्यसको बारेमा भने प्राधिकरणले निर्णय गरेको छैन् ।

प्रकाशित: १९ श्रावण २०७६, आईतवार