आइस्पानले भन्यो-‘सरकार र दूरसञ्चार प्राधिकरणको गैरजिम्मेबारीपूर्ण कार्यले बैशाख २० मा इन्टरनेट अवरुद्ध’

काठमाडौं ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुकोछाता संस्था इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपालले सरकार र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको गैरजिम्मेबारी पूर्ण कार्यले गत बैशाख २० गते इन्टरनेट सेवा ठप्प भएको बताएको छ। यसका साथै सर्वोच्च अदालतले समेत मर्मत सम्भार दस्तुरमा आरटीडीएफ र रोयल्टी असुल नगर्नु नगराउनु भनि अन्तरिम आदेश दिएको अवस्थामा पनि मन्त्रालय र प्राधिकरणले विदेशी मुद्रा सिफारिस नदिएकाले इन्टरनेट सेवा उद्योग नै धराशायी हुने अवस्था सिर्जना भएको गंभिर आरोप लगाएको छ।

आइस्पानले आज प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले विगत १३ महिनादेखि विदेशी मुद्रा सिफारिस नदिएको हुँदा एयरटेल लगायतका अपस्ट्रिम सेवा प्रदायकहरूले आफ्नो भुक्तानी नपाएको उल्लेख गरेको छ।

सोही कारण अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट ब्याण्डविथ सेवा प्रदायकहरूले भुक्तानी नभएमा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गर्ने भनि पत्र पठाएका र उक्त पत्र समेत इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घमार्फत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई जानकारी गराईएको जानकारी दिएको छ।

“मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई पटकपटक जानकारी गराउँदा समेत यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको हुनाले मिति २०८१ वैशाख २० गते अप्रत्याशित रूपमा एयरटेलले आफूले नेटवर्क सेवा प्रदायकहरूलाई प्रदान गर्दै आइरहेको सेवा अवरुद्ध गरेको थियो । यसकारण नेपालको इन्टरनेट बजारको लगभग ७० प्रतिशत इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुन पुगेको थियो। जसले गर्दा ग्राहक तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई अकल्पनीय, अपूरणीय क्षति भएको छ।” आइस्पानको विज्ञप्तीमा भनिएको छ।

यसका साथै संघ तथा सेवा अवरुद्ध भएका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको अथक पहल पश्चात् एयरटेलबाट कुनै लिखित प्रतिक्रिया प्राप्त नभएपनि लगभग ६ घण्टा बन्द भएको इन्टरनेट सेवा भने नियमित गरिदिएको जनाएको छ।

“आइस्पानले दूरसञ्चार ऐन, दूरसञ्चार नियमावली र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष विनियमावली अनुसार दूरसञ्चार सेवा बापतको आयमा तिर्नुपर्ने रोयल्टी र आरटीडीएफ, आईएसपी तथा नेटवर्क सेवा प्रदायकहरूले नियमित रूपमा बुझाउँदै आइरहेका बताएको छ। सो बाहेकको मर्मत तथा सम्भार शुल्क जस्ता गैरदूरसञ्चार सेवामा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) दस्तुर तिर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छैन,” आइस्पानले भनेको छ, “संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पटक पटक मर्मत सम्भार गैरदूरसञ्चार सेवा भएको र यसमा रोयल्टी र अरटीडीएफ नलाग्ने हुनाले बेरुजु लगत कट्टा गर्न निर्देशन दिइसकेको साथै सङ्घीय संसदबाट समेत उक्त प्रतिवेदनहरू पारित भइसकेको र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत उक्त बेरुजुको लगत कट्टा गरिसकेको अवस्था छ।”

सरकारी सेवा प्रदायकले अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता हुँदा पनि सजिलै विदेशी मुद्रा सिफारिस तथा सहजीकरण पाइरहेको भन्दै सो कार्य सरकारको विभेदकारी नीति भएको ठहर गरेको छ।

डिजिटल नेपाल निर्माणमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले महत्त्वपूर्ण र अपरिहार्य भूमिका खेल्दै आएको र दसौं हजारलाई रोजगारी दिई अर्बौंको लगानी भएको निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई प्रोत्साहन गरी लगानीको सुरक्षा गर्ने दायित्व नेपाल सरकारकै भएको आइस्पानले स्पष्ट पारेको छ।

“उपभोक्तासँग हामी इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले महसुल मार्फत रकम लिएको र उक्त रकममा टीएससी (दूरसञ्चार सेवा शुल्क ), भ्याट, टीडीएससी लगायतका करहरूमार्फत नेपाल सरकारले पनि रकम असुल गरेकाले उपभोक्तालाई बिना अवरोध सेवा प्रदान गर्नु नेपाल सरकार र हामी इन्टरनेट सेवा प्रदायक दुवैको दायित्व हो।”

यसैगरी अत्यावश्यक इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुनबाट जोगाउने दायित्व र उपभोक्तामा इन्टरनेटको पहुँच सुनिश्चित गर्ने कार्यमा मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण दुवै जिम्मेवार र संवेदनशील हुनैपर्ने भन्दै यसमा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरिदिन गम्भीर ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ। “हामीले मन्त्रालयबाट विदेशी मुद्रा सिफारिस पाउना साथ विदेशी अपस्ट्रिम सेवा प्रदायकहरुलाई अविलम्ब विदेशी मुद्राको भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछौं,” आइस्पानले भनेको छ।