दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णय विरुद्धको मुद्दामा वर्ल्डलिंकले पायो सर्वोच्चबाट अल्पकालिन राहत

काठमाडौं ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशन्स लिमिटेडले सरकारको निर्णय विरुद्ध हालेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

वर्ल्डलिंकले आफ्नो कुनै बाँकी बक्यौता नभएको र कम्पनीले नयाँ अनुमति पत्रको प्रकृया समयमै शुरु गरेको भन्दै अनुमति पत्र दिन माग गर्दै रिट दायर गरेको थियो।

सरकारको तर्फबाट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने कम्पनीको नाममा बेरुजुसहित बाँकी बक्यौता देखिएको भन्दै उक्त रकम चुक्ता गर्नुपर्ने निर्णयसहित केहि दिनअघि पत्र दिएको थियो।

प्राधिकरणले उक्त रकम नतिरेसम्म वर्ल्डलिंकलाई कुनै सहजीकरण नगर्ने स्पष्ट पारेको थियो।

सोही पत्रको विरुद्ध अदालत पुगेको वर्ल्डलिंकको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको हो।

वर्ल्डलिंकको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त संचालक लक्ष्मण यादवले हालेको रिटमा आज सुनुवाई गर्दै अव्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै विपक्षीलाई अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको हो।

उक्त रिटमा नेपाल दूरसञ्‍चार प्राधिकरण जमल, दूरसञ्‍चार प्राधिकरण अनुमतिपत्र व्यवस्थापन शाखा र सूचना तथा संचार मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाईएको छ।

यसअघिनै सर्वोच्च अदालतमा अहिले सतहमा आएको बेरुजु र बाँकी बक्यौता रकमको बारेमा मुद्दा जारी छ। उक्त मुद्दामा समेत वर्ल्डलिंकको पक्षमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

स्रोतकाअनुसार वर्ल्डलिंकको अनुमति पत्रको २५ वर्ष सकिएको र नयाँ अनुमति पाउने प्रकृयाको बारेमा केहि दिनअघि प्राधिकरणले कम्पनीका प्रतिनिधिलाई कम्पनीको बेरुजु देखिएको भन्दै करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ पहिले तिरेर आउन भन्दै पत्र थमाएको थियो।*

हेर्नुस् सम्बन्धित समाचार-

वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्सको लाइसेन्सको २५ वर्ष अवधि सकियो, बाँकी बक्यौता तिरेर आउन प्राधिकरणको पत्र

तर कम्पनीले सर्वोच्चमा सोही विषयमा यसअघिदेखिनै मुद्दा रहेको र सार्वजनिक लेखा समितिले समेत बेरुजु फर्छ्यौट गर्न निर्देशन दिईसकेको अवस्थामा कुनै बाँकी बक्यौता नभएको बताउँदै आएको छ।

स्मरण रहोस्, नेपालकै पहिलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी मर्कन्टाइल कम्युनिकेसन प्रालिको समेत २५ वर्षे अवधि सकिएको छ। उक्त कम्पनीले पनि आफूले सेवा संचालनलाई निरन्तरता गर्न निवेदन दिएको छ। तर प्राधिकरणले यसमा कुनै निर्णय लिन सकेको छैन्।

हेर्नुस् समाचार-

दूरसञ्चार क्षेत्रको पहिलो अनुमति पत्र प्राप्त कम्पनी मर्कन्टाइल कम्युनिकेसनको २५ वर्ष अवधि सकियो

मर्कन्टाइलको नाममा भने अहिलेको विवादमा रहेको जस्तो कुनै बाँकी बक्यौता रकम नदेखिएको बताईएको छ।

*अन्यथा परेको हुँदा सच्याईएको- सम्पादक