यी हुन् एमडीएमएसमा अख्तियारले डामेका दूरसञ्चार प्राधिकरणका कर्मचारीहरु र कम्पनीका अधिकारीहरु

काठमाडौं ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले खरिद गरेको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिष्टम एमडीएमएस परामर्श सेवा खरिद कार्यमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ।

अख्तियारले दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्षद्वय दिगम्बर झा, पुरुषोत्तम प्रसाद खनालसहित १९ कर्मचारी र दुई ओटा कम्पनी विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।

अख्तियारले दुई पूर्व अध्यक्ष सहित पूर्व वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल, निर्देशक मीन प्रसाद अर्याल, उपनिर्देशक विनोद चन्द्र श्रेष्ठ, निर्देशक दिपेश आचार्य, निर्देशक सुरेन्द्रलाल हाडा, उपनिर्देशकहरू रेवती राम पन्थ, सन्दिप अधिकारी, सूर्य प्रसाद लामिछाने, अच्युता नन्द मिश्र, विजय कुमार राय यादव, सहायक निर्देशकहरू प्रतीक्षा पौडेल र सहायक निर्देशक निराजन कोइरालाको कार्यबाट ९१ करोड ९८ लाख ३० हजार ८८२ रुपैयाँ हानी नोक्सानी भएको तथा परामर्शदाता नूमेर जेभीलाई गैरकानूनी लाभ र दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई हानिनोक्सानी गरेको हुँदा उनीहरु उनी विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।

उनीहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (क), (घ), (च), (ञ) बमोजिमको कसुरमा ९१ करोड ९८ लाख ३० हजार ८८२ रुपैयाँ र सोमा फैसला हुँदाको मितिको प्रचलित डलरको विनिमय दर बमोजिमको थप रकमसमेत गणना गरी बिगो कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना गरी खर्च भएको देखिएको बिगो २३ करोड २० लाख २९ हजार ३१४ रुपैयाँ असुल उपर गर्न मागदाबी लिइएको छ।

यसैगरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अन्तर्गत खरिद एकाईका तत्कालीन पदाधिकारीहरू अच्युता नन्द मिश्र, सूर्य प्रसाद लामिछाने, संदिप अधिकारी, विजय कुमार राय यादवसमेतले प्राधिकरणको प्राविधिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको कभरिङ्ग पेज, प्रतिवेदन उपर भएको निर्णय, आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने निर्णय, मुचुल्का, मोबिलियन ट्रेड जेभीले पेश गरेको आर्थिक प्रस्ताव, आर्थिक प्रस्तावसमेतको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, वार्ता माइन्यूट उपर भएको निर्णय, सम्झौता गर्ने र एलओआई जारी गर्ने निर्णय, नूमेराले के कसरी ब्रेकडाउन अफ प्राइस पेस गरेको तथा उक्त ब्रेकडाउन अफ प्राइस बमोजिम खरिद कार्य गर्ने निर्णयसमेतका कागजातहरु सम्झौता बमोजिम कार्य सम्पन्न भई नसकिएको अवस्थामै फेला नपरेको आधारबाट निजहरुले उक्त सरकारी सार्वजनिक कागजातहरु लुकाएको/नष्ट गरेको पुष्टि भएको हुँदा निजहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १२ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १२ बमोजिमसमेत सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ।

प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष खनालसमेतले प्राधिकरणको प्राविधिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको कभरिङ्ग पेज, प्रतिवेदन उपर भएको निर्णय, आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने निर्णय, मुचुल्का, मोबिलियन ट्रेड जेभीले पेश गरेको आर्थिक प्रस्ताव, आर्थिक प्रस्तावसमेतको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, वार्ता माइन्यूट उपर भएको निर्णय, सम्झौता गर्ने र एलओआई जारी गर्ने निर्णय, नूमेराले के कसरी ब्रेकडाउन अफ प्राइस पेस गरेको तथा उक्त ब्रेकडाउन अफ प्राइस बमोजिम खरिद कार्य गर्ने निर्णयसमेतका कागजातहरु सम्झौता बमोजिम कार्य सम्पन्न भई नसकिएको अवस्थामै फेला नपरेको र एमडीएमएस संचालनमा नै नआएकोमा संचालनमा आएको भनी गलत लिखत तयार गरी सूचना प्रकाशन गराएको पुष्टि भएको हुँदा उनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ र दफा १२ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा ९ र दफा १२ बमोजिमसमेत सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ।

अख्तियारकाअनुसार प्राधिकरणका कर्मचारीहरु विनोद चन्द्र श्रेष्ठ, दिपेश आचार्य, सुरेन्द्रलाल हाडा, रेवती राम पन्थ, अच्युता नन्द मिश्र, विजय कुमार राय यादवले मूल्याङ्कन समितिको सदस्य भई नूमेरा जेभीले पेश गरेको प्रावधिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन गरी  “It must fullfill all the requirements (MDMS, Datacenter, IT equipment etc) as per RFP without any increment in the quoted lumpsum amount” भन्ने व्यहोरा सहित Conditional प्रतिवेदन दिएकोमा सो को कन्डिसन पुरा नगराई आफैँले दिएको प्रतिवेदनको प्रतिकूल हुने गरी आर्थिक प्रस्ताव खोल्नको लागि सिफारिस गरेका थिए।

आर्थिक प्रस्ताव निजहरुकै उपस्थितिमा खोली मूल्याङ्कन गरी सम्झौता गर्नको लागि सिफारिस गरेको समेत अख्तियारको प्रतिवेदनमा देखिन्छ।साथै मूल्याङ्कनको क्रममा नूमेरा जेभीले पेश गरेको आर्थिक प्रस्तावको फिन १ मात्र मूल्याङ्कन गरी फिन-२ मा उल्लेख भएको प्राधिकरणबाट जारी भएको टर्म्स अफ रिफरेन्स (टीओआर) विपरित हुने गरी परामर्शदाताले राखेको शर्तलाई अन्देखा गरी गलत लिखत प्रतिवेदन तयार गरे/गराएको पुष्टि भएको हुँदा उनीहरुलाई  भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा ९ बमोजिमसमेत सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ।

साथै दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम प्रसाद खनालले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को परिच्छेद २ (भ्रष्टाचारको कसुर र सजाय सम्बन्धी व्यवस्था) अन्तर्गतका माथि उल्लिखित मागदाबी बमोजिमको कसुर गरेको हुँदा निजहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ।

यस्तै Nuemera (M) Sdn.Bhd., Malaysia, Namaste Global Comm Pte. Ltd. Singapore, OSI Digital Pvt. Ltd. India (JV), Nuemera (M) Sdn.Bhd., Malaysia, Namaste Global Comm Pte. Ltd. Singapore, OSI Digital Pvt. Ltd. India (JV) को Lead Partner Nuemera (M) Sdn.Bhd., Malaysia कम्पनी र उक्त कम्पनीको Group Chairman Datuk Mohd Noor Amin भन्ने Mohd Noor Amin Bin Mohd Noor Khan, Nuemera (M) Sdn.Bhd., Malaysia कम्पनीमा कार्यरत रही MDMS खरिद कार्यको वार्तामा संलग्न Datuk Mohamed Shihab भन्ने Mohamed Shihab Bin Kunhi Mohamed,Lead Partner Nuemera (M) Sdn.Bhd., Malaysia कम्पनीमा Chief Operating Officer पदमा कार्यरत Anuj Singh भन्ने Anuj Singh X, Lead Partner Nuemera (M) Sdn.Bhd., Malaysia कम्पनीमा Product Specialist Jameel Ahmed,  Nuemera (M) Sdn.Bhd., Malaysia, Namaste Global Comm Pte. Ltd. Singapore, OSI Digital Pvt. Ltd. India (JV) को पार्टनर कम्पनी Namaste Global Comm Pte. Ltd. Singapore  निर्देशक कबिन्द्र राज मल्लको हकमाः प्रतिवादीहरू Datuk Mohd Noor Amin भन्ने Mohd Noor Amin Bin Mohd Noor Khan, Datuk Mohamed Shihab भन्ने Mohamed Shihab Bin Kunhi Mohamed, Anuj Singh भन्ने Anuj Singh X, Jameel Ahmed, कबिन्द्र  राज मल्ल, Nuemera (M) Sdn.Bhd., Malaysia र Nuemera (M) Sdn.Bhd., Malaysia, Namaste Global Comm Pte. Ltd. Singapore, OSI Digital Pvt. Ltd. India (JV)  लाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २३ को प्रावधान बमोजिम सोही ऐनको दफा २२ बमोजिम लाभ प्राप्त गर्ने प्रकृतिको मतियारको कसुरमा मुख्य कसुरदारहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (क), (घ), (च), (ञ) बमोजिमको कसुरमा बिगो ९१ करोड ९८ लाख ३० हजार ८८२ रुपैयाँ र सोमा फैसला हुँदाको मितिको प्रचलित डलरको विनिमय दरबमोजिमको थप रकमसमेत गणना गरी बिगो कायम गरी मुख्य कसुरदारहरूलाई सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना हुने सजायलाई आधार मानी सोही ऐनको दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम सजाय गरी खर्च भएको देखिएको बिगो २३ करोड २० लाख ५९ हजार ३१४ रुपैयाँ उनीहरुबाट असुल उपर हुन मागदाबी लिइएको छ।