नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक पौडेल र सचिव मरासनीसहित ९ जनाविरुद्ध २३ करोड भ्रष्ट्राचारको मुद्दा

काठमाडौं ।

नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल तथा बहालवाला सचिव मधुकुमार मरासिनीसहित ९ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेशनल पेमेन्ट गेट–वे प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पौडेल हाल नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक रहेका छन्।

आयोगले अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख तथा हाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधु कुमार मरासिनी, तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष संजय शर्मा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेश प्रसाद पोखरेल भन्ने रमेश पोखरेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निम बहादुर वली, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत राम बहादुर बुढा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर राम शरण गायकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो।

आयोगकाअनुसार पौडेलसहितका अधिकारीहरुको मिलोमतो तथा योजनामा अर्थ मन्त्रालयका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख मुधु कुमार मरासिनीले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको नेशनल पेमेण्ट गेटवे (National Payment Gateway) खरिद शीर्षकमा LMBIS बजेट प्रविष्टिका नियमित चरणहरुमा पर्ने कुनै पनि कार्य नगरी/नगराई तथा सो सम्बन्धी तयारीको आवश्यक कागजातसमेत समावेश नगरी/नगराई आफू मातहत तथा माथिल्लो निकाय/अधिकारीलाई जानकारी नदिई रु.२५ करोड रकम बजेट सिलिङ्ग भन्दा बाहिर गई विनियोजन गरी/गराई बजेट (रातो किताव) मा समावेश गरे गराएको आरोप लगाएको छ।

आयोगले विशेष अदालतमा अधिकतम २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँ कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले निर्देश गरे बमोजिम सोही ऐनको दफा घ को उपदफा (१) देहाय (झ) बमोजिम कैद सजाय र सोही दफा घ को उपदफा (ज्ञ) बमोजिम बिगोबमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम हानिनोक्सानी गरेरगराएको सम्पत्ति निजहरुबाट असुलउपर मागसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।

उक्त बजेटलाई राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले नेशनल पेमेण्ट गेटवे (NPG) खरिद गरी सञ्चालन गर्ने विषय विशुद्ध: प्राविधिक विषय मात्रै नभई बैंकिङ कारोबार सम्बन्धी Business Detail को ज्ञान हुनु पर्ने, कानुनी प्रावधान आवश्यक हुने, सरोकारवालाहरुसँग आवश्यक समन्वय समेत अनिवार्य तवरमा गर्नु पर्नेमा यी विषयको निर्क्यौल तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ७ बमोजिम गुरुयोजना तयार गर्नुपर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ७ बमोजिम खरिद योजना तयार गरी सार्वजनिक निकायको प्रमुखको स्वीकृत लिई गर्नुपर्ने लगायतका अनिवार्य तवरमा गर्नुपर्ने कार्यहरुसमेत नगरी/नगराई लागत अनुमान स्वीकृत भएको भनी झुठ्ठा विवरण राखी अन्तराष्ट्रिय आशय पत्र माग गर्दा टिप्पणी मार्फत तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका अध्यक्ष संजय शर्माबाट स्वीकृत गरी गराई प्रचलित कानून बमोजिम गर्नुपर्ने अन्य अनिवार्य कार्य; खरिद पूर्व अध्ययन, सरोकारवालाहरुको पहिचान, लागत अनुमान स्वीकृत, गुरुयोजना तयार, कानूनी आधार तयार, NPG core प्रणालीसँग अन्तरआबद्ध गर्न आवश्यक पूर्वाधार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग समन्वय गर्ने आदि विषयसमेत केही पनि नगरी लापरबाही तथा बद्‌नियत राखेको उल्लेख छ।

जसअनुसार तेइस करोड सत्ताइस लाख अन्ठाउन्न हजार सतहत्तर रुपैयाँमा एनपीजी खरिद गरी/गराई आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को अन्तिम महिनाको अन्त्यतिर छोटो समयमा सम्झौता तथा भुक्तानीको कार्य सम्पन्न गरी हालसम्म पनि संचालनमा ल्याएको अवस्था नरहेको, पूर्ण रुपमा संचालनमा ल्याउन सक्ने अवस्थासमेत नरहेको हुँदा प्रतिवादीहरुले आफ्नो ओहदाको कर्तव्य पालना गर्दा नेपाल सरकार/सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्तिको लापरबाही तथा बद्‌नियत गरी तेइस करोड सत्ताइस लाख अन्ठाउन्न हजार सतहत्तर रुपैयाँ हानिनोक्सानी गरे/गराएको पुष्टि भएको हुँदा उल्लिखित भ्रष्टाचार कसुरमा संलग्न भएको आरोप छ।

उक्त मुद्दाकाअनुसार राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठले नेशनल पेमेण्ट गेटवेको म्याद सकिएको सम्झौताको समेत लापरबाही तथा बद्‌नियत राखी परामर्शदाताले तालिम सम्बन्धी कार्य सम्पन्न गरेको भनी प्रतिवेदन पेस गरी/गराई सोही बमोजिम भुक्तानी दिन मनासिब रहेको भनी प्रथम पटक तालिम वापतको पुरा भुक्तानी दिन हुन र पुन: सोही प्रयोजनको लागि आँशिक भुक्तानी हुन दोहोरो प्रतिवेदन पेस गरी/गराई बद्‌नियतपूर्वक रु.१७,९९,७००।- भुक्तानी दिई दिन लगाई भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको पुष्टि भएको छ।

उनलाई सत्र लाख उनान्सय हजार सात सय रुपैयाँ कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कैद सजाय र बिगोबमोजिम जरिवाना गरी हानिनोक्सानी गरेको सम्पत्ति निजबाट असुल उपर हुन मागदावी लिइएको छ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निम बहादुर वलीले नेशनल पेमेण्ट गेटवेको म्याद सकिएको सम्झौताको समेत लापरबाही तथा बद्‌नियत राखी परामर्शदाताले तालिम सम्बन्धी कार्य सम्पन्न गरेको भनी भुक्तानी दिन मनासिब रहेको भनी पेश भएको प्रतिवेदनको आधारमा रु.१७,९९,७००।- र महालेखा नियन्त्रक कार्यालय लगायत सरोकारवालाहरुसँगको Integration अघि नै विना आधार कारण गर्दै नगरेको कार्य Customization and Integration बापतको रु एकहत्तर लाख सतहत्तर हजार छ सय सन्तानब्बे रुपैयाँसमेत भुक्तानीको लागि पेस गरी उनानब्बे लाख सतहत्तर हजार तीन सय सतानब्बे रुपैयाँ भुक्तानी दिई दिन लगाई भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको पुष्टि भएको हुँदा निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा बिगो उनानब्बे लाख सतहत्तर हजार तीन सय सतानब्बे रुपैयाँ कायम गरीएको जनाएको छ।

निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कैद सजाय र बिगोबमोजिम जरिवाना गरी हानिनोक्सानी गरेको सम्पत्ति निजबाट असुल उपर हुन मागदावी लिईएको छ।