नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशकले अब अनिवार्य अवकाश पाउने, कर्मचारीलाई अनावश्यक आन्दोलनमा रोक

काठमाडौं ।

-अनुज राज

नेपाल टेलिकमका आगामी प्रबन्ध निर्देशकले अब कम्पनीबाट कार्य अवधि पुरा भएसँगै स्वतः अवकाश प्राप्त गर्ने भएका छन् । नेपाल टेलिकमको कर्मचारी विनियमावली २०७८ मा लोकसेवा आयोगले पहिलो संसोधन पास गरेर लागू भएसँगै नयाँ प्रबन्ध निर्देशकको कार्यकालको अवधिमा समेत “क्याप” लगाएको हो ।

यसअघि हालसम्म नियुक्त भएका प्रबन्ध निर्देशकहरुले भने प्रबन्ध निर्देशकको कार्यकाल पुरा गरेसँगै कम्पनीमा स्वत: पुरानै तहमा फिर्ता हुने प्रावधान थियो ।

तर नयाँ संसोधनले प्रबन्ध निर्देशकमा कम्पनीका कुनैपनि कर्मचारीलाई सरकारले नियुक्त गरेको खण्डमा तोकिएको कार्यकाल सकिएसँगै कम्पनीको सेवाबाट स्वतः अवकाशमा जानुपर्ने भएको छ ।

मूल विनियमावलीको विनियम १३७ मा संसोधन गर्दै नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदबाट कम्पनीको कुनै कर्मचारी कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त भएमा भन्ने प्रावधान राखिएको छ।

तर यो व्यवस्था विनियमावली लागू भएपछि नियुक्त हुने प्रबन्ध निर्देशकको हकमा मात्र लागू हुने भएको छ। यसको अर्थ नयाँ संसोधन टेलिकमका हालका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीको हकमा भने लागू हुने छैन्।

त्यसैगरि कम्पनीका कुनै कर्मचारीले ११ औं तहमा ५ वर्ष सेवा अवधि पुरा गरेको खण्डमा वा कुनै कर्मचारीले १० औं तहमा ८ वर्ष सेवा अवधि पुरा गरेको खण्डमा पनि स्वत अवकाशमा जाने भएको हो ।

यसअघि कम्पनीको कुनै कर्मचारी सरकारले प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त भएको अवस्थामा प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ती सेवा शर्त तथा सेवा अवधिको बारेमा मन्त्रीपरिषले तोकेबमोजिम हुने गरेको थियो । त्यसैगरि त्यस्तो कर्मचारी प्रबन्ध निर्देशकको पदमा कार्यकाल सकेपछि पुनः पहिलेकै पदमा फर्किने व्यवस्था र प्रचलन रहँदै आएको छ ।

यसका साथै अन्य कर्मचारीहरुको हकमा भने उमेर हद ५८ वर्ष पुगेसँगै अनिवार्य अवकाशमा जाने प्राबधान लागू थियो ।

नयाँ संसोधनले ११ औं र १० औं तहको बारेमा विशेष व्यवस्था गरेर अवकाशमा जाने समय तोकिदिएको हो ।

हड्ताल, घेराउ, थुनछेकमा रोक

कर्मचारी विनियमावलीमा भएको पहिलो संसोधनले नेपाल टेलिकमका कर्मचारीहरुलाई अनावश्यकरुपमा हड्ताल, घेराउ, थुनछेक लगायतका कार्यहरु गर्न समेत रोक लगाएको छ ।

संसोधित विनियमावलीले यसअघिको सामूहिक सौदाबाजी सम्बन्धी व्यवस्थामा मूल विनियमावलीको विनियम ११६ क मा थप गर्दै नयाँ प्राबधान राखिएको हो ।

जसअनुसार कर्मचारीहरुले ट्रेड युनियन हकको लागि सामूहिक सौदाबाजी गर्न सक्ने भएपनि अनावश्यक हड्ताल, घेराउ, थुनछेक गर्न रोक लगाएको हो।

संसोधनमा विनिमय ४ मा भनिएको छ, “तोकिएको सामुहिक सौदाबाजीको प्रकृया अबलम्बन नगरी कुनैपनि प्रकारको हडताल घेराउ, थुनछेक जस्ता गतिबिधि गर्न पाईनेछैन् । यस्तो कार्यमा संलग्न हुने कर्मचारीहरुलाई विनियम ११२ उलंघन भएको मानी विभागीय कारबाही गरिनेछ । सो अवधिको गयल गरी तलब भत्ता तथाअन्य सेवा सुबिधा समेत कट्टा गरिनेछ।”

त्यसैगरी संसोधनले ट्रेड युनियनको कार्य र गतिबिधिको बारेमा समेत उल्लेख गरेर सामुहिक सौदाबाजीको प्रकृयाको बारेमा प्रस्ट्याएको छ। सो संसोधनमा नेपालको कानूनको प्रतिकूल हुने विषय, अप्रमाणित वा आधारहिन आरोप रहेको विषय, कम्पनी व्यवस्थापन वा कर्मचारीको व्यक्तिगत आचरणमा असर पर्ने विषय, कम्पनीसँग असम्बन्धित वा कम्पनीको अधिकार क्षेत्र बाहिरका विषयलगायतका विषयहरुमा कुनैपनि सामूहिक सौदाबाजीको मागदाबी गर्न रोक लगाएको छ।

यस बाहेक नयाँ विनियमावलीले कर्मचारीहरुलाई काठमाडौं भन्दा बाहिर गएर काम गर्न समेत उत्प्रेरित गर्ने भएको छ।

काठमाडौं उपत्यका बाहिर जिल्लामा काम गर्नेलाई प्रोत्साहन

संसोधित विनियमावलीले काठमाडौं उपत्यका बाहिर जिल्लामा काम गर्ने टेलिकम कर्मचारीहरुलाई अंकको आधारमा ४ अंक दिने व्यवस्था गरेको छ भने काठमाडौंमा काम गर्ने कर्मचारीले सोहि आधारमा केवल १.७५ अंक भार मात्र प्राप्त गर्नेछन्।

नयाँ विनियमावलीले भौगोलिकरुपमा क ख ग र घ र ङ वर्गमा वर्गिकरण गरेर सोहि आधारमा अंकभार तोकिने भएको हो । जसमा क वर्गमा काम गर्नेले प्रत्येक वर्षको ४ र्अक प्राप्त गर्नेछ भने ङ वर्गमा काम गरेको प्रत्येक वर्षको लागि १.७५ अंकका दरले गठाना हुनेछ । यसले उपत्यका बाहिर कार्यरत कर्मचारीहरुलाई बढुवाको अंकमा प्रभावित पार्नेछ।

क वर्गमा मुस्ताङ, मनाङ रोल्पा, हुम्ला जुम्ला, सोलुखुम्बुका केहि भाग बाहेक, मुगु कालिकोट लगायतका जिल्लाहरु छन भने थप गरिएको ङ वर्गमा काठमाडौं ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला राखिएको छ। तर यसमा उपत्यकाभित्रको किर्तिपुरलाई भने समेटिएको छैन्।

यस्तो छ विनियमावलीमा संसोधन-