बाँकी बक्यौता तिर्नका लागि भारतीय टेलिकमहरुलाई अदालतबाट राहत, १० वर्षमा बुझाउँदा हुने

काठमाडौं ।

छिमेकी देश भारतका टेलिकम कम्पनीहरुलाई समायोजित कुल राजस्व अर्थात एडजस्टेड ग्रस रेभेन्यू (एजीआर) को मामलामा भारतको सर्वोच्च अदालतले ठूलो राहत दिएको छ।

भारती एयरटेल, भोडाफोन, आइडिया र टाटाको याचिकामा सर्वोच्च अदालतले फैसलालाई सुरक्षित राखेको बताएको छ। टेलिकम कम्पनीहरूले एजीआर रकमको हिसाब गलत तरीकाले गरिएको भन्दै सो यसलाई सही गणना गर्न आदेश दिइनुपर्ने माग गरेका छन्।

अदालतले एजीआर बाँकी बक्यौता चुक्ता गर्न कम्पनीहरूलाई १० बर्षको समय दिएको छ। टेलिकम कम्पनीहरूले बाँकी रहेको रकमको १० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने अदालतले भनेको छ। यसको अर्थ भारतीय टेलिकम कम्पनीहरुले प्रत्येक वर्ष किस्ता समयमै तिर्नुपर्नेछ र अदालतले यसका लागि फेब्रुअरी ७ तारिखको समय तोकेको थियो।

सबै कम्पनीहरूले हरेक वर्ष सोही मितिमा बाँकी रहेको रकमको किस्ता तिर्नुपर्नेछ। यदि उनीहरूले समयमै किस्ता तिर्दैनन् भने ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ।

टेलिकम कम्पनीहरूको एजीआर बक्यौता १.६९ लाख करोड भारु रहेको छ, जबकि १५ टेलिकमहरुले हालसम्म ३०,२४४ करोड मात्र भुक्तान गरिसकेका छन्। दूरसञ्चार कम्पनीहरूले १५ बर्षको लागि एजीआरको बाँकी समय मागेका थिए। सर्वोच्च अदालतले आफ्नो पहिलो निर्णय एजीआर तिर्ने विषयमा सन् २०१९ अक्टुबर २४ मा गरेको थियो। यसपछि भोडाफोन-आइडियाले यदि कम्पनीलाई बेल आउट नदिएको खण्डमा भारतमा यसको सञ्चालन रोक्नु पर्ने बताएको थियो।

सुप्रीम कोर्टले भनेको छ, ‘यदि कम्पनीहरूले यी १० बर्षमा बाँकी बक्यौता  भुक्तानी नगरेमा ब्याज र जरिवाना तिर्नु पर्नेछ। त्यसै समयमा टेलिकम कम्पनीहरूले एजीआर रकम तिर्नका लागि शपथ पत्र पेश गर्नुपर्नेछ।’

समायोजित कुल राजस्व भनेको भारतीय दूरसञ्चार विभागद्वारा दूरसञ्चार कम्पनीबाट लिईने उपयोग र इजाजतपत्र शुल्क हो। यसले दुई भागहरू समावेश गर्दछ – स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क र इजाजतपत्र शुल्क। एयरटेलको ३५ हजार करोड, भोडाफोन आईडिया ५३ हजार करोड र टाटा टेलिसर्भिसिसको १४ हजार करोड भारु बाँकी बक्यौता छ। एजेन्सी