यस्तो छ सहप्रयोग गरिने दूरसञ्चार पूर्वाधारको अधिकतम शुल्क, के घट्ला त इन्टरनेटको मूल्य ?

काठमाडौं ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले हालै दूरसञ्चारका पूर्वाधार सहप्रयोग र सोको शुल्क निर्धारण सम्बन्धी विनियमावली २०७७ को मस्यौदा तयार पारेको छ ।

हाल सरोकारबाला निकायहरुसँग छलफल र सुझाब संकलनको क्रममा रहेको सो विनियमावलीले दूरसञ्चार सेवाको सहप्रयोग गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधानहरुका साथ त्यसको शुल्क समेत तोकेको छ।

विनियमावलीले सहप्रयोग गर्नसकिने विभिन्न किसिमका दूरसञ्चार पूर्वाधारहरुलाई वर्गिकरण गरेर सोहिअनुसारको शुल्क समेत तोकेको हो।

विनियमावलीले अनुसुचीमा समावेश गरेअनुसार सहप्रयोगको लागि विभिन्न १० किसिमका दूरसञ्चार पूर्वाधार सहप्रयोग गर्न सकिने उल्लेख छ । जसमा अप्टिकल फाइबर नेटवर्क र वायरलेस नेटवर्कका लागि फरक फरक पूर्वाधारहरुको शुल्क तोकिएको छ ।

फाइबर पोर्ट, ओएलटी पोर्ट, डार्क फाइबर, प्वाइन्ट टू प्वाइन्ट डाटाको दुई प्रकार, वायरलेस एसएम, एपी बी/डब्लू लगायतका पूर्वाधारहरुको शुल्क उल्लेख छ ।

त्यसैगरि ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ)को रकम प्रयोग गरेर तयार पारिएको परियोजनाको पूर्वाधार र सेवा प्रदायकले आफैंले तयार पारेको पूर्वाधार भनेर दुई श्रेणीमा शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।

ग्रामीणअन्तरगतको पूर्वाधारका लागि न्यून शुल्क छ भने सेवा प्रदायकको लागि केहि रकम थपेर फरक शुल्क तोकिएको छ।

यसमा फाइबर पोर्ट चार्ज प्रति पोर्ट आरटिडिएफको लागि २०० रुपैयाँ तथा कम्पनीको नेटवर्कको लागि २२५ रुपैयाँ तोकिएको छ । त्यस्तै ओएलटि पोर्ट बी/डब्लू प्रति एमबिपिएस १०० एमबिपिएससम्म क्रमश १ रुपैयाँ र १।२० रुपैयाँ रहेको छ ।

डार्क फाइबर लिज एडिएसएस प्रति किमी १५०० रुपैयाँ तथा १८०० रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ भने डार्क फाइबर यूजी प्रति किमी २५०० रुपैयाँ तथा ३ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । डार्क फाइबर लिज फिगर ८ प्रति किमी आरटिडिएफको लागि ८०० रुपैयाँ तथा कम्पनीको पूर्वाधारमा १,००० रुपैयाँ तोकिएको छ।

यस बाहेक प्वाइन्ट टू प्वाइन्ट डाटा प्रति एमबिपिएस प्रतिकिमी १००एमबिपिएस देखि १० जीबीपिएससम्म र १० जीबीपिएस भन्दा माथिको पूर्वाधार सहप्रयोग गर्न सकिएपनि शुल्क भने तोकिएको छैन् ।

वायरलेस नेटवर्क वर्गमा नियमावलीले तीन किसिमका पूर्वाधार सहप्रयोग गर्न सकिने बताएको छ, जसमध्ये वायरलेस एसएम चार्ज पोर्टको शुल्क आरटिडिएफ परियोजनाअन्तरगतको पूर्वाधारका लागि ३०० रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ भने सेवा प्रदायकको आफ्नै नेटवर्कको लागि ३५० रुपैयाँ तोकिएको छ ।

वायरलेस नेटवर्क अन्तरगत नै एपी बी/डब्लू प्रति एमबिपिएस १ देखि ५ एमबिपिएससम्मका लागि आरटिडिएफमा १० रुपैयाँ तथा कम्पनीको पूर्वाधारमा १५ रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । तर यहि नेटवर्क अन्तरगत प्वाइन्ट टू प्वाइन्ट डाटा प्रति एमबिपिएस प्रति किमी ५० एमबिपिएससम्मको शुल्क भने तोकिएको छैन् ।

विनियमावलीले यी सबै शुल्कहरु अधिकतम मूल्यमा प्रति महिनाको दरले तोकेको छ ।जसअनुसार सेवा प्रदायकहरुले सहप्रयोग गर्दा यसभन्दा कम शुल्कमा समेत सम्झौता गर्नसक्नेछन् ।

एक इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीका संचालकले यो शुल्क नेटवर्क सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायक भनेर छुट्टिएको अवस्थामा मात्र लागू हुनसक्ने बताए।

‘अहिले नेटवर्क सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायक एउटै कम्पनीहरु रहेका छन्, त्यस्तोमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई ठूला कम्पनीहरुले अन्य डिभाइस वा ब्याण्डविथ सेवामा महंगो शुल्क राख्नसक्ने देखिन्छ, उनले भने, ‘ नत्र हामीजस्ता जिल्लामा सेवा दिने साना कम्पनीहरु मारमा पर्नेछौं ।’

उनले यसबारेमा विनियमावलीमा नै र शुल्क निर्धारणमा स्पष्ट हुनुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।

प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने यो अहिले भएको दोहोरो लागत र सेवा शुल्कलाई घटाउने उद्धेश्यले राखिएको र सेवा प्रदायकहरुको सुझाबअनुसार यसमा परिमार्जन गर्न सकिने बताए ।

‘यसले अहिलेको सेवा शुल्कलाई घटाउने गरि अधिकतम शुल्क तोकिएको हो । यसले कसैलाई ‘सिण्डिकेट’ गराउन ल्याएको होईन्,’ उनले भने ।

हाल सुझाब संकलनको क्रममा नै रहेको हुँदा त्यसबारेमा छलफल हुनसक्ने बताए ।

त्यसैगरि प्राधिकरणका निर्देशक तथा प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले भएका पूर्वाधारहरुलाई अधिकतम उपयोग गर्नेगरि विनियमावलीले निर्देश गर्ने बताए।

‘पूर्वाधारलाई अधिकतम उपयोग गर्ने, लागत न्यून गर्ने र प्रतिस्पर्धा बढाउनेगरि विनियमावलीले सहप्रयोग गराउनेछ, यसले गुणस्तर बढाउनुका साथै दूरसञ्चार सेवा शुल्क समेत घटाउन सहयोग गर्नेछ,’ प्रवक्ता अर्यालले भने ।

यी शुल्कहरु विनियमावली जारी भएसँगै लागू हुनेछन् ।