इन्टरनेटमा कन्टेन्ट फिल्टरिङ्गको तयारी गरिँदै, उद्धेश्य प्रष्ट नभएको सरोकारबालाहरुको भनाई

काठमाडौं ।

इन्टरनेटमा अश्लील र भ्रामक सामग्री नियमन गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले कन्टेन्ट फिल्टरिङ प्रणाली राख्ने भएको छ । सरकारले इन्टरनेटमा आउने सामग्रीहरू (कन्टेन्ट) फिल्टरिङको काम यसै महिनादेखि अगाडि बढाउने भएको छ ।

पछिल्लो समय इन्टरनेटमा आउने सामग्रीले सामाजमा नकारात्मक असर परेको भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ‘कन्टेन्ट फिल्टरिङ’को काम अगाडि बढाउन लागेको हो ।

यस्ता सामग्रीले समाजमा नकारात्मक असर पार्ने भएकाले प्रणाली राख्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको प्रविधि पत्रकार मञ्च (टीजेएफ)ले शनिबार आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक विजयकुमार रोयले बताए। उनका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रममै उक्त प्रणालीका लागि प्रक्रिया सुरु गर्ने प्राधिकरणको तयारी छ।

‘नेपालमा विभिन्न नाकाबाट भित्रिने ब्यान्डविथ ट्राफिकको अध्ययन गरिरहेका छौं, यसका आधारमा इन्टरनेटमा आउने सामग्री नियन्त्रण गर्नेगरी यो योजना अगाडि बढेको हो,’ उनले भने । उनले कुनै व्यक्ति वा संस्थाको सामग्रीलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य नभएको स्पष्ट पारे।

प्राधिकरणको चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा यसका लागि प्राधिकरणको एक अर्ब रुपैयाँ रकम छुट्याइएको छ ।

कार्यक्रममा वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन्स लिमिटेडका अध्यक्ष दिलीप अग्रवालले कन्टेन्ट फिल्टरिङका सम्बन्धमा स्पष्ट भएर मात्र लागू गर्नुपर्ने बताए । अधिक नियमन हुने अवस्था आएमा त्यसले इन्टरनेट प्रयोगमै नकारात्मक असर पार्ने भएकाले सरकार यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

“नेपाल सरकारले गर्न खोजेको के हो त्यो नै स्पष्ट छैन,” उनले भने, “कन्टेन्ट हटाउने हो भने फेसबुकको सामग्री लुकाउन सक्नुपर्छ तर त्यो फेसबुक आफैंले नगर्दासम्म असम्भव छ ।”

कार्यक्रममा नेपाल इन्टरनेट एक्सचेन्ज (एनपीआईएक्स) का बोर्ड सदस्य इन्डिभर बडालले सरकारले यो कार्य अगाडि बढाउनुभन्दा पहिला फिल्टरिङ के हो र यो सम्भव छ कि छैन भन्नेमा प्रष्ट हुन आवश्यक रहेको बताए । आवश्यकता हुने मान्छेले भीपीएनजस्ता प्रविधि प्रयोग गरेर कन्टेन्ट फिल्टरिङलाई सहजै बाइपास गर्न सक्ने भन्दै उनले त्यसमा गर्ने खर्च इन्टरनेट सामग्रीसम्बन्धी जनचेतनामा अभिवृद्धिमा प्रयोग गर्न सुझाव दिएका छन् ।

क्यान महासंघकी पूर्व उपाध्यक्ष सुनैना पाण्डेले इन्टरनेट सामग्री नियन्त्रण आवश्यक रहेको बताईन्। नेपालमा बढ्दो साइबर अपराधको उदाहरण दिँदै उनले सामग्रीहरूको वर्गीकरण गरेर नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले प्रहरीको तथ्यांकअनुसार २० देखि ३० वर्ष उमेरका व्यक्ति सबैभन्दा धेरै पीडित भएको भन्दै उनले कूल पीडितमध्ये यो उमेर समुहका मात्रै ५२ प्रतिशत रहेको बताइन् ।

अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले हरेक सरकार आउँदा इन्टरनेटका सामग्री नियन्त्रणका विषय उठ्ने गरेको बताए । उनका अनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सन् २०११ देखि नै इन्टरनेट सामग्री फिल्टरिङ सम्बन्धी विषय उठाउँदै आएको छ ।