पहिचान गरेर मात्र सिमकार्ड बिक्री, जफत भएका सिममा रहेको मौज्दात रकम सरकारको खातामा

काठमाडौं ।

नयाँ दूरसञ्चार ऐनले मोबाइल फोनका सिम कार्ड ग्राहकलाई प्रदान गर्दा पहिचान खोलेर मात्र उपलब्ध गराउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गर्ने भएकोछ।

हालै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पेश गरेको नयाँ ऐनको मस्यौदाले सिम कार्ड बितरणको बारेमा स्पष्ट पारेको हो ।

हाल लागू रहेको दूरसञ्चार ऐन २०५३ मा सिम कार्डको प्रयोग र बितरण बारेमा कुनै व्यवस्था नभएको तर प्राधिकरणले समय/समयमा निर्देशन दिँदै त्यसलाई नियमन गरिरहेको छ ।

अहिले भने नयाँ ऐनले सिमकार्ड बितरण गर्दा ग्राहकको पहिचान खुल्ने व्यवस्था सुनिश्चित गरी मात्र सिम कार्ड दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसैगरि एेनअनुसारको कसुरमा जफत भएको सिम कार्डमा हुने रकमको बारेमा समेत ऐनले बोलेको छ । जसअनुसार विभिन्न अपराध र कसुरमा जफत गरिएका सिम कार्डहरुमा हुने मौज्दात रकम जफत गरी नेपाल सरकारको राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर कुनै ग्राहकले स्वेच्छाले छोडेको सिम कार्डमा भएको न्यूनतम रकमहरुको बारेमा भने नयाँ मस्यौदा ऐनमा समेत उल्लेख छैन् ।

जसअनुसार टेलिकम कम्पनीहरुले त्यस्ता सिम कार्डमा हुने रकम आफूखुशी प्रयोग गरिरहेका छन् । ती सिम कार्डमा हुने रकम कस्को हुने वा ग्राहकले फिर्ता पाउने नपाउने बारेमा कुनै स्पष्टता छैन् ।