नेपाल टेलिकमको २३०० मेगाहर्ज ब्याण्ड फ्रिक्वेन्सी हाल व्यावसायिक प्रयोगमा नआउने, थपियो म्याद

काठमाडौं ।

नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडले २३०० मेगाहर्ज ब्याण्डको रकम हाल तिर्नु नपर्ने भएको छ।

कम्पनीले २३०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा पाएको ३० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी व्यावसायिक प्रयोगमा  नआउने भएसँगै त्यसको रकम २०७७ चैत मसान्तसम्म तिर्नु नपर्ने सुविधा प्राप्त गरेको छ।

यसअघि नियमनकारी निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमलाई २०७५ कात्तिक ९ मा वाईम्याक्स प्रविधिको लागि उपलब्ध गराईएका २३०० मेगाहर्ज ब्याण्डको ३० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी ४जी/एलटिईको लागि संचालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो ।

जसमा सो ४जी/एलटिई संचालनको लागि प्रयोगमा आउने २३०० मेगाहर्ज ब्याण्डको व्यावसायिक रुपमा संचालन गरेको मितिदेखि पुरै ब्याण्डको लागि लाग्ने दस्तूर अग्रिमरुपमा भुक्तानी गर्न लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसबेलाको निर्णयअनुसार २३०० मेगाहर्ज ब्याण्ड व्यावसायिक संचालनमा आएसँगै नेपाल टेलिकमले सरकारलाई पुरै दस्तूर रकम तिर्नुपर्ने थियो ।

तर नेपाल टेलिकमले हालको अवस्थामा सो मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी प्रयोगमा आउन सक्ने अवस्था नभएको भन्दै त्यसमा पुर्नविचार गर्न आग्रह गरेको थियो ।

टेलिकमले कोभिड-१९ महामारीको कारण २३०० मेगाहर्ज ब्याण्ड फ्रिक्वेन्सीअन्तरगतका उपकरणहरु आयात गरी जडान गर्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै प्राधिकरणमा निवेदन दिएको थियो।

सोहि विषयलाई ध्यानमा राखेर प्राधिकरणले सो बारेमा आगामी चैत मसान्तसम्मको समय दिने निर्णय गरेको हो ।

नयाँ निर्णयअनुसार अब नेपाल टेलिकमले आउँदो चैत मसान्तभित्रमा उक्त ब्याण्डमा फोरजी/एलटिई सेवाको व्यावसायिक संचालन गरी प्राधिकरणलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ ।

टेलिकमले दिने जानकारीको आधारमा कम्पनीले अग्रिम दस्तूर भुक्तानी समेत गर्नुपर्नेछ । टेलिकमले सो फ्रिक्वेन्सी चैतदेखि सन्चालन गरेपनि कम्पनीले त्यसको रकम भने वार्षिकरुपमा नै तिर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ। अर्थात नेपाल टेलिकमले चालू आर्थिक वर्षको २३०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी दस्तूर पुरै तिर्नुपर्ने हुन्छ।

यसैबिच सो ब्याण्डमा देखिएको द्धिदेशिय इन्टरफेरेन्स (फ्रिक्वेन्सी जुध्ने समस्या) लाई समेत समाधान गर्ने निर्णय गरिएको छ। यस बारेमा प्राधिकरणले आवश्यक कदम चाल्ने बताईएको छ ।

वाईम्याक्स प्रविधि संचालन गर्न प्रयोग भएको सो २३०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी छिमेकी मुलुक भारतको रिलायन्स जियोको फ्रिक्वेन्सीसँग जुध्दा समस्या भएको थियो ।

सो विषयमा गत महिना नेपाल टेलिकमको गतिबिधिबारे छलफल गर्न बसेको संसदको प्रविधि तथा विकास समिति बैठकमा समेत सांसदहरुले आवाज उठाएका थिए । सोहि कारणले तराईका सिमा नाकाका जिल्लाहरुमा नेपाल टेलिकमको सेवामा समस्या रहेको उनीहरुले बताएका थिए ।

२३०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा रहेको १०० मेगाहर्ज मध्ये नेपाल टेलिकमले हाल ३० मेगाहर्ज प्रयोग गर्न अनुमति पाएको छ भने बाँकी ७० मेगाहर्ज प्रयोगमा आएको छैन् ।

२३०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सीको मूल्यको बारेमा दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँड तथा मूल्य) सम्बन्धी नीति, २०६९ मा नै स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । जसमा हाल नेपाल टेलिकमले प्रयोग गरिरहेको ३० मेगाहर्जको मूल्य आगामी दिनमा हुने अक्सन मूल्य नै तोकिने लेखिएको छ।

‘हाल नेपाल टेलिकमले प्राप्त गरेको ३० मेगाहर्जका मूल्य टेलिफोन वा मोबाइल सेवा प्रदायक मध्ये सबैभन्दा बढी रकम कबुल गर्ने सेवा प्रदायकले कबुल गरेको मूल्यलाई कायम गरिनेछ । नेपाल टेलिकमले सो मूल्य फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गरेको मितिदेखि नै ३ महिनाभित्र भुक्तान गर्नुपर्नेछ,’ नीतिमा भनिएको छ ।

साथै नीतिले समयमै दस्तूर भुक्तान नगरेमा सो २३०० मेगाहर्ज ब्याण्डको ३० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी तत्काल फिर्ता गरिने उल्लेख गरेको छ ।

२३०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी अक्सन कहिले हुन्छ भन्ने अझै स्पष्ट छैन् ।