टेलिकमका कर्मचारीहरुको संघर्ष कार्यक्रम घोषणा, नवीकरण दस्तुरको नीतिगत व्यवस्था गर्न माग

काठमाडौं ।

नेपाल टेलिकमका कर्मचारीहरुको विभिन्न संघ संस्थाहरुले संयुक्तरुपमा संघर्षका कार्यक्रमहरु घोषणा गरेका छन् ।

उनीहरुले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर नै संयुक्त संघर्ष समिति, घोषणा गरिएको र संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।

संघर्ष समितिले सरकारले नेपाल टेलिकमलाई विभेद गरेर नवीकरण दस्तुर बुझाउन बाध्य पारेको भन्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको बताएका हुन् ।

उनीहरुले राज्यबाट दोहोरो चरित्र देखाई केही नीजि लगानीको दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई समान प्रकृतिको नविकरण दस्तुरको समयावधि लम्ब्याउने गरी म्याद थपको निर्णय गरेको तर नेपाल टेलिकमलाई भने त्यस्तै दस्तुर तिर्न बाध्य पारेको आरोप लगाएका हुन् ।

कार्यक्रममा नेपाल दूरसञ्‍चार राष्‍ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष यादव प्रसाद पनेरुले सरकारी कम्पनीलाई नै विभेदको नीति लिईएको बताए ।

उनले सरकारले र अन्य संवैधानिक निकायहरुले नै २० अर्ब उठाउन भन्नु उचित नहुने बताए ।

यसका साथै उनीहरुले गत बर्ष सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयबाट मोवाईल सेवाको अनुमतिपत्रको नवीकरण दस्तुर नयाँ दूरसञ्चार ऐनको विधेयकमा स्पष्ट गरी नवीकरण दस्तुर भुक्तानी समायोजन गर्ने भनि लिखित रुपमा प्राप्त भएको विषयलाई वेवास्ता गरी यस बर्ष पुनः एकतर्फी रुपमा संस्था नै धराशायी हुने गरी नविकरण दस्तुर बुझाएको आरोप लगाए ।

सर्घर्ष समितिले पहिलो चरणमा साउन ४ गतेदेखि ९ गतेसम्म प्रबन्ध निर्देशकको कार्यकक्ष अगाडी धर्ना कार्यक्रम गर्ने र त्यसपछि पनि मागहरु सम्बोधन नभएमा थप ससक्त आन्दोलनमा जाने जनाएको छ ।

नवीकरण शुल्क बाहेक उनीहरुले संस्थालाई व्यवसायीकरुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने, कर्मचारीको वृत्ति विकासमा जोड दिनुपर्ने, सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, दूर्गममा रहेका जनताहरुलाई समेत सहजरुपमा सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने मागहरु राखेका छन् ।

यो पनि हेर्नुस्-

नेपाल टेलिकमको केन्द्रिय कार्यालयमा धर्ना बसेका कर्मचारीहरुको यस्ता छन मागहरु