दूरसंचार पूर्वाधार सम्बन्धी नियमावली संसोधन गरिँदै, अनुमतिपत्र र नविकरण दस्तुर तेब्बर वृद्धि हुने

काठमाडौं ।

अनुज राज

काठमाडौं । सरकारले दूरसंचार क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माणको लागि तयार पारेको दूरसंचार पूर्वाधार सम्बन्धी नियमावली, २०७४ संसोधनको तयारी गरेकोछ । नियमावली संसोधनसँगै सरकारले पूर्वाधार बनाउन लिनुपर्ने अनुमतिपत्र र नवीकरण दस्तुरमा समेत वृद्धि गर्न लागेको छ ।

संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले दुई वर्ष पुरानो भएको सो नियमावलीमा संसोधन गर्दै पूर्वाधारहरुको व्याख्या परिवर्तन गर्ने भएको छ । नियमावलीलाई संसोधन पछि दुई प्रकारका पूर्वाधारहरु दूरसंचार क्षेत्रमा रहनेछन् । जसमा ठूला पूर्वाधार र साना पूर्वाधारहरुलाई छुट्याईने भएको छ ।

हालको नियमावलीमा सबै प्रकारका पूर्वाधारहरुलाई दूरसंचार पूर्वाधारको रुपमा राखिएको छ ।

दूरसंचार पूर्बाधारको व्याख्या

संसोधनमा ठूला पूर्वाधारअन्तरगत सात मिटर भन्दा अग्ला टावर र ब्याकबोन अप्टिकल फाइबरलाई तोकिएको छ भने अन्य ठूला पूर्वाधारको ब्याख्या गर्ने जिम्मा नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणलाई दिएको छ । त्यस्तै साना पूर्वाधार भन्नाले ठूला पूर्वाधार बाहेकका अन्य दूरसंचार पूर्वाधारलाई मानिएको छ ।

ब्याकबोन अप्टिकल फाइबर नेटवर्क भन्नाले अन्तरदेशिय वा दुई वा दुईभन्दा बढी जिल्ला बीच जडान भएको कम्तिमा ४८ कोरको फाइबर केबुल नेटवर्कलाई मानिएको छ ।

संसोधनले अप्टिकल फाइबर बितरण नेटवर्कलाई भने ग्राहक वा प्रयोगकर्ताको कार्यालय वा घरसम्म निर्माण गरिने अप्टिकल फाइबर नेटवर्क मानिने उल्लेख छ ।

अनुमतिपत्र र नविकरण दस्तुरमा वृद्धि

दूरसंचार पूर्वाधार निर्माणको लागि समेत संसोधन हुने नियमावलीले अनुमतिपत्र लिनको लागि ठूला पूर्वाधारहरुको हकमा २५ करोड र साना पूर्वाधार निर्माणको लागि अनुमतिपत्र लिन १५ करोड रुपैयाँ तोकेको छ ।

हाल लागू भएको दूरसंचार पूर्वाधार सम्बन्धी नियमावली, २०७४ अनुसार अनुमति पत्र लिनको लागि ७ करोड रुपैयाँ तोकिएको छ भने अनुमति पत्र नविकरण गर्नको लागि ५ करोड रुपैयाँ नविकरण दस्तुर रहेको छ ।

तर संसोधनमा भने अनुमतिपत्रसहित नविकरण रकममा पनि वृद्धि गर्न लागिएको छ । जसअनुसार ठूला पूर्वाधारको अनुमतिपत्र नविकरण गर्न २२ करोड ५० लाख रुपैयाँ अनुमतिपत्र लिनेले तिर्नुपर्नेछ भने साना पूर्वाधारको अनुमति पत्र लिएको व्यक्तिले १३ करोड ५० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ ।

२५ वर्षे लाइसेन्स रहने दूरसंचार पूर्वाधार अनुमतिपत्रलाई प्रत्येक ५ वर्षमा नविकरण गर्नुपर्नेछ भने त्यस्तो अनुमतिपत्र लिएको व्यक्तिले तोकेको समयमा काम नगरेमा नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले अनुमति पत्र खारेज गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

लगानीमा कडाई

यसबाहेक नयाँ संसोधनमार्फत सरकारले दूरसंचार पूर्वाधार कम्पनीमा हुने लगानीलाई समेत कडाई गर्ने भएको छ । पूर्वाधार कम्पनीमा लगानी गर्दा कम्तिमा २० प्रतिशत स्वदेशी लगानी हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ भने एकाघरका परिवारका व्यक्तिहरुले अर्को पूर्वाधार कम्पनीमा १ प्रतिशत भन्दा बढि पूँजी लगानी गर्न रोक लगाउने छ ।

हालको नियमावलीमा यस्तो रोक लगाउने कुनै प्रावधान रहेको छैन् ।

त्यसैगरि लगानीकर्ताले आफ्नो शेयर बेच्नलाई समेत सरकारले नयाँ नियमावलीमार्फत कडाई गर्न लागेको छ । जसमा अनुमति लिएको व्यक्तिले दूरसंचार पूर्वाधारको ५ प्रतिशत वा सो भन्दा बढि शेयर बिक्री गर्न पूर्व स्वीकृती लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ तर अनुमति पाएको २ वर्षसम्म शेयर बिक्री गर्न रोक लगाएको छ । त्यसैगरि २ वर्षभित्र २ सयवटा टावर बनाउन नसकेको अवस्थामा पनि शेयर बिक्री गर्न पाईने छैन् ।

दूरसंचार पूर्वाधारमा लगानी गर्न चाहने व्यक्तिले हाल दूरसंचार सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त गरेर सेवा संचालन गरेको हुन नहुने प्रावधान ल्याईन लागिएको छ भने सेवा प्रदायकसँग एक प्रतिशत भन्दा बढी लगानी गरेको व्यक्तिले समेत ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्न पाउनेछैन् ।

नेपाल टेलिकमलाई राहत

सरकारले पछिल्लो समयमा नेपाल टेलिकमको शेयर लगानी घटाउने चर्चा गरेसँगै सरकारले आफ्नो लगानी भएको टेलिकमले स्थापना गर्नसक्ने पूर्वाधार कम्पनीलाई सहज बनाउने प्रावधान नयाँ संसोधनमा राखेको छ ।

सरकारको लगानी ७५ प्रतिशत भन्दा बढि भएको सेवा प्रदायक कम्पनीले पूर्वाधार कम्पनी स्थापना गर्न सक्ने हालको नियमावलीमा रहेको प्रावधानलाई संसोधन गर्दै त्यसलाई घटाएर ५० प्रतिशतमा झार्ने भएको छ । यसको अर्थ अब सरकारको ५० प्रतिशत मात्रै लगानी भएको सेवा प्रदायकले वा सो सेवा प्रदायकको छुट्टै सहायक कम्पनीले पनि दूरसंचार पूर्वाधारको अनुमति पत्र प्राप्त गर्न सक्नेछ ।

त्यसैगरि हाल साना पूर्वाधार संचालन गरिरहेका सेवा प्रदायकहरु वा नेटवर्क सेवा प्रदायकहरुले नियमावलीको संसोधनपछि एक वर्षभित्र अनिवार्यरुपमा दूरसंचार पूर्वाधार सेवा संचालनको अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान थप गरिएको छ । हालको नियमावलीअनुसार भने दूरसंचार पूर्वाधार निर्माण गरिसकेको अहिलेका सेवा प्रदायकहरुले अनुमतिपत्र लिनु नपर्ने प्रावधान छ।

हेर्नुस् राजपत्रमा छापिएको र हाल लागू रहेको दूरसंचार पूर्वाधार सम्बन्धी नियमावली, २०७४ –