विश्वका केहि यस्ता देशहरु- जहाँ इन्टरनेट कनेक्सनलाई नागरिकको मुल अधिकार मानिएको छ

काठमाडौं ।

काठमाडौं । विश्वभर इन्टरनेटको प्रयोग बढिरहँदा केहि देशहरुले यसलाई अधिकारको रुपमा स्थापित गरेका छन् । केहि मुलुकहरुमा इन्टरनेट बन्द गर्ने वा प्रयोगमा रोक लगाउने कार्य भईरहँदा यस्ता मुलुकहरुमा नागरिक अधिकारको रुपमा नै इन्टरनेटलाई लिने गरिएको छ ।

फिनल्याण्ड, कोस्टारिका, क्यानाडा, एस्टोनिया, फ्रान्स र स्पेन त्यस्ता देशहरु जहाँ नागरिकलाई मुलभूत अधिकारीको रुपमा इन्टरनेट कनेक्सन उपलब्ध रहेको छ ।

फिनल्यान्ड

फिनल्यान्डले केहि वर्ष अघि एक यस्तो निर्णय गरेको थियो, जसअनुसार यस देशमा हरेक नागरिकलाई एक मेगाबाइट प्रतिसेकेन्डको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट कनेक्सन प्रदान गरिनेछ । फिनल्यान्ड यो निर्णय सन् २०१० मा गरेको हो र सन् २०१५ मा ब्रोडब्यान्ड क्षमतालाई अझ बढाइएको थियो ।

कोस्टारिका

कोस्टारिकामा भने सुप्रीम कोर्टको फैसलापछि सुचना प्रविधि र सञ्चार समाजमा रहने कुनैपनि व्यक्तिको प्रमुख हतियार बनेको छ । यसलाई राज्यले सबै नागरिकलाई प्रदान गर्नु पर्नेछ । त्यहाँको सुप्रीम कोर्टले भनेको छ कि नयाँ प्रविधि र यसको आधारमा चल्ने प्रक्रियाहरु कुनैपनि नागरिकको मुलभुत अधिकार हो, यसबाट आम नागरिकलाई बञ्चित गर्न सकिँदैन । सरकारले कुनैपनि हालतमा सबैलाई इन्टरनेट प्रयोगको अधिकार दिनुपर्नेछ ।

एस्टोनिया

एस्टोनियाले सन् २००० मा नै एक प्रोग्राम सुरु ग¥यो, जसअनुसार पुरा देशमा हरेकलाई मानवाधिकार मान्दै इन्टरनेट कनेक्सन उपलब्ध गराईयो । त्यहाँ हरेक नागरिकको मुल अधिकारमा इन्टरनेट सामेल भइसकेको छ । सरकारले पनि २१औ शताब्दीमा हरेकलाई इन्टरनेट आवश्यक रहेकोमा सहमत रहँदै आएको छ ।

फ्रान्स

फ्रान्समा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले पनि इन्टनेट एक्सेसलाई मुलभुत अधिकार मानेको छ । त्यसैले फ्रान्सको सरकारले कुनैपनि हालतमा आफ्नो जनताहरुलाई इन्टरनेट सेवाबाट वञ्चित गर्न सक्दैन् ।

स्पेन

स्पेनमा त्यहाँको राष्ट्रिय एजेन्सी टेलेफोनियालाई हरेक नागरिकलाई उचित मुल्यमा ब्रोडब्यान्ड सेवा दिने ग्यारेन्टि गराईएको छ र कम से कम देशको हरेक नागरिकलाई प्रति सेकेन्ड एक मेगाबाइट को स्पीड भएको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध होस् ।

क्यानडा

क्यानडामा क्यानडा रेडियो टेलिभिजन र टेलिकम्युनिकेसनले पनि हरेक नागरिकलाई इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दछ । जसलाई सो देशका जनताको मुलभुत अधिकारअन्तरगत उपलब्ध गराउँछ । क्यानाडामा यस कामको लागी इन्टरनेट सेवालाई मानव अधिकारअन्तरगत राखिएको छ । एजेन्सीका साथमा