भारतीय टेलिकम कम्पनीहरुद्धारा सरकारसँग सस्तो कर्जा दिलाउन माग

काठमाडौं ।

काठमाडौं । विभिन्न समस्यासँग जुधिरहेका भारतीय टेलिकम कम्पनीहरुलाई सस्तो ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन भारतको दूरसंचार विभागले सरकारसँग माग गरेको छ । सस्तो कर्जाबाट उनीहरुको पूँजिगत लागत कम हुने धारणा दूरसंचार विभागको रहेको छ ।

विभागले कम्पनीहरुलाई मंगलवारसम्म लिखित सिफारिस पठाउन आग्रह गरेको छ । विभागले यो सिफारिसलाई भारतीय वित्त मन्त्रालयमा पठाउने छ, ताकि आउँदो बजेटमा यसबारे बिचार गर्न सकियोस् ।

एक सरकारी अधिकारीले यी मागका बारेमा लाइसेन्स शुल्क र सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष (युसओएफ) शुल्कमा कटौति बाहेक अधिकांश माग पुरानै रहेको बताए ।

अधिकारीका अनुसार एउटा सिफारिस इनपुट लाईन क्रेडिटसँग सम्बन्धित रहेको छ । यससँगै दूरसंचार कम्पनीहरुलाई कम दरमा वित्तीय सुविधा, लाइसेन्स शुल्क र स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (एसयुसी) बाट जिएसटी हटाउन तथा ट्याक्स क्रेडिटको भुक्तानी गर्न पनि उनीहरुले सरकारसँग माग गरेका छन् । त्यस्तै कम्पनीहरुले सरकारसँग इनपुट ट्याक्स क्रेडिटको लागि दुरसंचार टावरहरुलाई संयन्त्र र मेसिनको परिभाषामा राख्न आग्रह गरेका छन् ।

भारतीय टेलिकम कम्पनीहरुका लागि सन् २०१९ चुनौतिपुर्ण

भारतीय दूरसंचार क्षेत्रको लागि सन् २०१९ निकै कठिन रह्यो किनकी उनीहरुको समस्या गहिरिँदै गयो र उनीहरुले पुराना कम्पनी बचाउन सरकार तथा नियमनकारी निकाय ट्राइलाई लगातार आग्रह गरिरहे । मुल्यलाई लिएर भएको खिचातानीमा अर्बौं डलरको भारी नोक्सानी हुन पुग्यो, जसले दूरसंचार कम्पनीहरुको अस्तित्वमाथी नै खतरा उत्पन्न हुन पुगेको छ ।

सेवाशुल्क दरलाई लिएर नयाँ र पुराना कम्पनिहरु बिच भएको खिचातानिमा उनीहरुको मुनाफामा असर परेको छ, जसबाट धेरै कम्पनिहरु बजारबाट बाहिरीन पुगेका छन ।

हालै सर्वोच्च अदालतले दुरसंचार कम्पनीहरुलाई उनीहरुको अन्य कार्यबाट आएको आय (गैर संचार राजस्व ) लाई सकल समायोजन आयमा समायोजन गर्न आदेश दिएको थियो । यसबाट पुराना कम्पनीहरु र रिलायन्स जियो कम्पनी बिच एकपटक फेरी खिचातानी सुरु भयो । यद्पी, यसैबिच सेवाशुल्क दर बढाउने र न्युनतम शुल्क तय गर्नलाई कम्पनीहरु बिच बनेको सहमतिले सो विवाद अन्त्यको संकेत गरेको छ। एजेन्सी