इन्टरनेट सेवा दिने कम्पनी संचालन गर्न १ करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी हुनुपर्ने, नयाँ विनियमावली आउँदै

काठमाडौं ।

काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले इन्टरनेट (ईमेल सहित) सेवा संचालन सम्बन्धी नयाँ विनियमावली बनाउने तयारी गरेको छ । यसको लागि प्राधिकरणले हालै सो विनियमावली लागू गराउनका लागि परामर्श पत्र जारी गरेको छ ।

यसअघि इन्टरनेट इमेल सेवा प्रदायकको अनुमति निर्देशिकाआधारमा गर्दै आएको प्राधिकरणले अहिले भने विनियमावली तयार पारेर अनुमति दिने भएको हो । अब निर्देशिकासहित समय समयमा जारी गरिएका निर्देशनहरुलाई एकिकृतरुपमा समावेश गर्दै विनियमावलीको रुपमा ल्याएको हो ।

नयाँ विनियमावलीमा मार्केटिंग पक्ष, व्यवस्थापन पक्ष र प्राविधिक पक्षलाई छुट्टा छुट्टै खण्डमा राखिएको छ भने सो अनुसारको बिवरणहरु अनुमति पत्र चाहनेले पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्राधिकरणले इन्टरनेट तथा ईमेल सेवा प्रदायकहरुलाई नियमन गर्न तयार पारेको सो विनिमावलीमा इन्टरनेट तथा इमेल सेवा संचालनका लागि न्यूनतम चुक्ता पूँजी १ करोड हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । त्यसैगरि सेवा संचालन गर्न चाहने कम्पनी वा व्यक्तिहरुले सेवा संचालन गरेको वर्षदेखि ५ वर्षसम्मको कुल अनुमानित आय, कुल अनुमानित खर्च र कुल अनुमानित नाफा नोक्सानको प्रक्षेपण समेत बुझाउनुपर्नेछ ।
विदेशी लगानी भएमा सो लगानी बारेमा समेत जानकारी दिनुपर्नेछ भने विदेशी लगानीसहितको कम्पनीमा स्वदेशको कम्तीमा २० प्रतिशत लगानी हुनुपर्नेछ ।

सेवा संचालनका लागि प्रयोग हुने उपकरणहरुको बिस्तृत जानकारी, नीति, तथा फ्रिक्वेन्सी प्रयोग हुने भएमा आवश्यक पर्ने फ्रिक्वेन्सी ब्याण्डसहितको जानकारी दिनुपर्नेछ । ईच्छुक कम्पनीले ५ वर्षसम्मको क्षेत्रगत ग्राहकहरुको अनुमानित संख्या, बजार हिस्सा, रोलआउट प्लान, गुणस्तर सम्बन्धी नीति, उपकरण जडान र सेवा शुरु गर्ने मितिलगायतका विबरणहरु उल्लेख गरेर कार्य संचालन योजना समेत पेश गर्नुपर्नेछ ।

प्राधिकरणका निर्देशक तथा प्रवक्ता मिन प्रसाद अर्यालले ऐनमा उल्लेखभएअनुसार निर्देशिकालाई विनियमावलीको रुप र्दिएको जानकारी दिए ।

‘प्राधिकरणले विनियमावली ल्याउन सक्नेछ भनेर ऐनमा नै लेखेको हुँदा यसअघिका निर्देशिका र निर्देशनहरुलाई एकिकृतरुपमा विनियमावलीको रुपमा बनाएर ल्याएको हो,’ उनले भने ।

उनकाअनुसार २ वर्षअघि नै समिति बनाएर अध्ययन गरिएको र मस्यौदा तयार पारिएको हुँदा त्यसलाई अहिले समयानुकुल संसोधनसहित लागू गर्न परामर्शको लागि सार्वजनिक गरिएको हो ।

नयाँ विनियमावलीको अनुसुचिअनुसार २४ सै घण्टा सेवा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ भने सेवा अवरुद्ध भएको सूचना रेकर्ड राखि सूचना पाएको २४ घण्टाभित्र मर्मत गर्नुपर्नेछ । सो समयभित्र मर्मत गर्न नसकिएमा ग्राहकलाई मर्मत गर्न नसकिएको अवधिभरको सेवा शुल्क छुट दिनुपर्ने लगायतका विषयहरु समावेश रहेको छ ।

सो परामर्श पत्रको बारेमा आफ्नो राय सुझाव ७ दिन भित्र उपलब्ध गराउन समेत प्राधिकरणले अनुरोध गरेको छ ।

हेर्नुस् इन्टरनेट (ईमेल सहित) सेवा संचालन सम्बन्धी नयाँ विनियमावली-