ठमेलमा इन्टरनेटको तार काटिएको विरुद्ध उजुरी प्रहरीले लिएन, सोमबार आइस्पानसँग छलफल गर्ने

Technology Khabar ६ पुष २०७६, आईतवार

ठमेलमा इन्टरनेटको तार काटिएको विरुद्ध उजुरी प्रहरीले लिएन, सोमबार आइस्पानसँग छलफल गर्ने
ठमेलमा इन्टरनेटको तार काटिँदै । फाइल तस्विर

काठमाडौं ।

काठमाडौं । ठमेल क्षेत्रमा इन्टरनेट तथा केबुलको तार काटिएको विषयमा उजुरी दिन जाँदा टेकु प्रहरीले लिन नमानेको इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान)का एक पदाधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।

ठमेललाई भिजिट नेपालको तयारी गर्ने भन्दै केहि समयअघि ठमेल पर्यटन परिषदले इन्टरनेट सेवा र केबुल सेवाको तार काटेको थियो । सो विषयमा आफूहरुले प्रहरीकहाँ उजुरी गर्न जाँदा उजुरी नलिएको आइस्पानका ती पदाधिकारीले आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा बताए ।

‘दबाबकाबिच हाम्रो उजुरी नलिएको हो की भन्ने हामीलाई आशंका छ, भोली के हुन्छ हेरौं,’ ती पदाधिकारीले भने ।

उता आइस्पानका अध्यक्ष भोजराज भट्टले पनि आज निवेदन दायर गर्न जाँदा आइस्पानका अधिकारीहरु नभएको हुँदा निवेदन दर्ता नभएको बताए । उनले आइस्पानको कर्मचारीमार्फत आज दर्ता गराउन जाँदा दर्ता नभएको बताए ।

‘आज आइस्पानका कर्मचारीलाई पठाएका थियौं, प्रहरीले आइस्पानका उच्च अधिकारीहरु नभएको र सोमबार छलफल गरेर मात्र दर्ता गर्ने बताएको छ,’ अध्यक्ष भट्टले टेक्नोलोजीखबरलाई भने ।

उनले सोमबार आइस्पानका सबै पदाधिकारीहरु टेकु प्रहरी कहाँ जाने र सो विषयमा कानूनी कारबाहीको लागि अगाडि बढ्ने बताए । अध्यक्ष भट्टले ठमेल क्षेत्रमा तार काटिँदा ५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढिको क्षति भएको भन्दै क्षतिपूर्तिको मुद्धा समेत दायर गर्ने बताए ।

‘हामी सोमबार नै प्रहरीकोमा उजुरी दर्ता गरेर जिल्ला अदालतमा क्षतिपूर्ति माग गर्दै मुद्धा दायर गर्दैछौं,’ अध्यक्ष भट्टले भने ।

उनले गैरकानूनी काम गर्दै तार काट्नेहरु कसैलाई पनि नछोड्ने र कानूनी दायरामा ल्याउने स्पष्ट पारे ।

यो विषयमा नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले समेत सहयोग र संयोजन गरिरहेको भन्दै आगामी दिनमा त्यसो नहुने गरि कारबाही गरिनुपर्ने भट्टको जिकिर छ ।

यसैबिच ठमेल क्षेत्रमा इन्टरनेटको तार काटिएको बिषयमा मन्त्रालयमा समेत बैठक बसेको थियो । सो बैठकमा गैरकानूनीरुपमा तार काटिएको भन्दै यस्तो गर्न नहुने निष्कर्ष निकालिएको सहभागी मध्येका एकले बताए ।

सो विषयमा प्राधिकरणले समेत सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै गैरकानूनीरुपमा तार काट्नेलाई कारबाही गरिने बताएको छ ।

दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ४७ को उपदफा ५ अनुसार अत्यावश्यक सेवा दूरसञ्चारको लाइन, प्रणाली वा संरचनामा नोक्सानी पुर्‍याएको अवस्थामा जरिवाना तथा पाँच वर्षसम्मको कैद सजायको हुने व्यवस्था रहेकोछ ।

* तस्विर गूगलबाट

easy care

प्रकाशित: ६ पुष २०७६, आईतवार

ताजा समाचार

विद्यालयमा डिजिटल स्मार्ट बोर्ड जडान

  • Technology Khabar
  • १४ बैशाख २०८१, शुक्रबार