के होला स्मार्ट टेलिकम र नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमको पुनरावलोकनको निवेदनमा सुनुवाई ?

काठमाडौं ।

काठमाडौं । केहि समयअघि मात्रै नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीहरु स्मार्ट टेलिकम र नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमको मोबाइल सेवाको लाइसेन्स खारेज गर्यो ।

दुबै कम्पनीहरुले लामो समयदेखि सरकार र दूरसंचार प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने बाँकी बक्यौता नतिरेको भन्दै लाइसेन्स खारेज गरेको हो ।
कम्पनीहरुले सरकारी राजस्व र करहरु तिर्न लामो समयदेखि आनाकानी गरेपछि दूरसंचार प्राधिकरणले कम्पनीहरुको लाइसेन्स खारेज गरेको थियो ।

बाँकी बक्यौता नतिरेको भन्दै लाइसेन्स खारेज गरेको प्राधिकरणको निर्णयमा चित्त नबुझेपछि दुबै कम्पनीहरुले दूरसंचार ऐन २०५३ को दफा २८ उपदफा ५ बमोजिम सो निर्णयको विरुद्धमा सरकारलाई पुनरावेदन दिएका छन् । नेपाल स्याटेलाइट र स्मार्ट दुबैले पुनरावेदन दिँदै आफ्नो तिर्ने रकम किस्तामा तिर्ने सुविधाको माग गरेका छन् ।

यसअघि पनि यी कम्पनीहरुले किस्तामा बाँकी बक्यौता तिर्ने माग गरेका थिए भने दूरसंचार प्राधिकरणले उनीहरुलाई ३० दिनको म्यादभित्र रकम किस्तामा बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । कम्पनीहरुले पटक पटक किस्ताबन्दीमा बाँकी बक्यौता रकम तिर्ने आवेदन गर्ने तर नतिर्ने प्रवृत्ति देखिएको थियो ।

अहिले भने दुबैको निवेदन सरकारले पुनरावलोकन गरिरहेको छ । पुनरावलोकनको लागि र दूरसंचार प्राधिकरणले गरेको निर्णय सदर वा बदर गर्ने अधिकार कानूनले सरकारलाई मात्र दिएकोछ । यसको लागि संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत ती कम्पनीहरुको निवेदन हेरेर मन्त्रीपरिषदले निर्णय लिनसक्नेछ ।

संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव ऋषिराम काफ्लेले दुबै कम्पनीहरुले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको र सो विचाराधिन रहेको जानकारी दिए ।

‘निर्णय चित्त नबुझे सरकारलाई पुनरावलोकनको लागि निवेदन निदनसक्ने कानूनी व्यवस्थाअनुसार उनीहरुले निवेदन दिएका हुन्, तर त्यसको निर्णय मन्त्रालयले नभई मन्त्रीपरिषदले मात्र गर्न सक्छ,’ उनले भने ।

यसको अर्थ अब मन्त्रालयले सो विषयलाई मन्त्रीपरिषदमा पठाएपछि सो बारेमा छलफल हुने र त्यसको आधारमा निर्णय हुनेछ । जसमा सिधै संचार मन्त्रीले मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव लग्न सक्नेछन वा मन्त्रीपरिषदअन्तरगत हुने कानून समितीमार्फत अध्ययन गरेर निर्णयको लागि मन्त्रीपरिषदमा सिफारिस गर्ने दुई प्रकृया रहेका छन् ।

स्मार्ट र नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमबाहेक वेब सर्फरले पनि निर्णय पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिएको छ । त्यसैले यसमा सरकारले सबै कम्पनीहरुका लागि एउटै सामूहिक निर्णय गर्ने वा कम्पनीको सेवा र अवस्थाको प्रकृतीअनुसार छुट्टा छुट्टै निर्णय गर्ने भन्ने विषय रहनेछ ।

मन्त्रालय स्रोतले भने अन्य कम्पनीहरुको हकमा जे भएपनि स्मार्टसँग अझैपनि २० लाख ग्राहक रहेको हुँदा के गर्ने भन्ने बारेमा छलफल भईरहेको बतायो ।

‘स्मार्टसँग २० लाख बढि ग्राहक छन भने केहि दूर्गम भेगमा समेत सेवा दिईरहेको छ, त्यसैले कम्पनीलाई केहि समय दिनुपर्छ भन्ने विषय पनि आएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । स्रोतकाअनुसार कम्पनीलाई किस्ताबन्दीमा रकम तिर्न समय दिनसक्ने संभावना रहेको छ ।

दूरसंचार प्राधिकरणको साउन मसान्तसम्मको तथ्यांकले पनि स्मार्टसँग २० लाख ६८ हजार भन्दा बढि ग्राहक रहेको देखिन्छ । जसले गर्दा सक्रिय प्रयोगकर्ता भएको कम्पनीलाई कसरी खारेज गर्ने भन्ने चुनौती देखिएको हो ।

यसबाहेक नेपाल स्याटेलाइटको सेवा बन्द रहेको छ भने वेब सर्फरले करिब १८ हजार ग्राहकहरुलाई सेवा दिईरहेको देखिन्छ ।

सरकारले दुईवटा टेलिकम कम्पनीहरुले सो पुनरावलोकनको लागि दिएको निवेदनको आधारमा गर्ने निर्णय नै अन्तिम निर्णय हुनेछ ।