दुई ठूला टेलिकमको फ्रिक्वेन्सी दस्तुर घटाउने माग दूरसंचार प्राधिकरणले गर्यो खारेज

काठमाडौं ।

अनुज राज ।

काठमाडौं । दुई ठूला टेलिकम कम्पनीहरुले प्रविधि तटस्थताअन्तरगत प्रयोग गरिरहेको फ्रिक्वेन्सीको दस्तुर घटाउन गरेको मागलाई नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले अस्विकार गरिदिएको छ ।

प्राधिकरणको केहि साताअघि बसेको बोर्ड बैठकले प्रविधि तटस्थताअन्तरगत प्रयोग भईरहेको फ्रिक्वेन्सीको दस्तुर घटाउन नमिल्ने निर्णय गरेको हो ।

सो निर्णयअनुसार प्रविधि तटस्थताअन्तरगत प्रयोग गरिरहेको फ्रिक्वेन्सीको दस्तुर घटाउँदा सरकारी राजस्वमा असर पर्ने तथा कम्पनीहरुले नै प्रविधि तटस्थताअन्तरगत सो फ्रिक्वेन्सीहरु माग गरेको भन्दै दस्तुर घटाउन नसकिने निर्णय गरेको हो ।

यसअघि नेपाल दूरसंचार कम्पनी(नेपाल टेलिकम) लिमिटेड र एनसेल प्रालिले प्रविधि तटस्थताअन्तरगत प्रयोग गरिरहेको फ्रिक्वेन्सी पुरानै दररेटमा प्रयोग गर्न माग गर्दै प्राधिकरणमा निवेदन दिएका थिए । उनीहरुले आफूले प्रविधि तटस्थताअन्तरगत लिएको फ्रिक्वेन्सी सबै प्रयोगमा नआएको हुँदा प्रयोगमा आएको बाहेक अन्य बाँकी फ्रिक्वेन्सीलाई साविककै दस्तुरअनुसार शुल्क लिन भन्दै निवेदन दिएका थिए ।

टेलिकमको निवेदनअनुसार हेर्दा मात्रै पनि सरकारले फ्रिक्वेन्सी बापत करिब २० करोड रुपैयाँ प्रतिबर्ष गुमाउने संभावना रहेको थियो ।

प्रविधि तटस्थताअन्तरगत नेपाल टेलिकम र एनसेलले हाल १८०० मेगाहर्ज ब्याण्ड र ९०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा फोरजी र थ्रीजी मोबाइल सेवा संचालन गरिरहेका छन् ।

यस्तो छ टेलिकमको फ्रिक्वेन्सी दस्तुर रकम

नेपाल टेलिकमले प्रविधि तटस्थताअन्तरगत १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा १५ मेगाहर्ज प्रयोग गरिरहेको छ । जसमध्ये ५ मेगाहर्ज दुईतर्फि प्रविधि तटस्थताअन्तरगत लिएको छ जसको शुल्क प्रति वर्ष अनपेयर्डका लागि १करोड ८० लाख रुपैयाँ प्रति मेगाहर्ज पर्दछ । कम्पनीले यसको शुल्क प्रविधि तटस्थता पश्चातको दस्तुरको रुपमा १८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिरहेको छ । १८०० मेगाहर्जमा नै बाँकी रहेको १० मेगाहर्ज दुईतर्फीको लागि प्रति मेगाहर्ज प्रति वर्ष अनपेयर्डमा ८० लाख रुपैयाँको हिसाबले १६ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

समग्रमा हेर्दा नेपाल टेलिकमले प्रविधि तटस्थता पश्चात कुल ५४ करोड रुपैयाँ १८ मेगाहर्ज ब्याण्डमा प्रयोग गरेको फ्रिक्वेन्सी दस्तुर दूरसंचार प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ भने टेलिकमले माग गरेअनुसार प्रविधि तटस्थता र पुरानो दस्तुरको कुल रकम हेर्दा ३४ करोड रुपैयाँ मात्र तिरे पुग्दछ ।

टेलिकमको निवेदनअनुसार हेर्दा मात्रै पनि सरकारले फ्रिक्वेन्सी बापत करिब २० करोड रुपैयाँ प्रतिबर्ष गुमाउने संभावना रहेको थियो ।

यस्तो छ एनसेलको फ्रिक्वेन्सी दस्तुर रकम

उता अर्को कम्पनी एनसेलले पनि प्रविधि तटस्थताअन्तरगत थ्रीजी र फोरजी सेवा संचालन गरिरहेको छ । कम्पनीले १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डसहित ९०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा पनि प्रविधि तटस्थताअन्तरगत फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरिरहेको छ ।

प्रविधि तटस्थताअन्तरगत एनसेलबाट सरकारले पुरानो दस्तुर भन्दा थप १८ करोड रुपैयाँ फ्रिक्वेन्सी प्रयोगबापत आम्दानी गरिरहेको छ ।

एनसेलले ९०० मेगाहर्जमा ८ मेगाहर्ज ब्याण्ड दुईतर्फि प्रयोग गरिरहेको छ जसमध्ये ४.२ मेगाहर्ज ब्याण्ड दुईतर्फि प्रविधि तटस्थताअन्तरगत लिएको छ भने बाँकी ३.८ मेगाहर्ज दुईतर्फि साविकको आधारमा लिएको छ । त्यस्तै १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा ११ मेगाहर्ज दुईतर्फि प्रयोग गरिरहेकोमध्ये ५ मेगाहर्ज दुईतर्फि प्रविधि तटस्थता लागू गरेर लिएको छ भने बाँकी ६ मेगाहर्ज दुईतर्फि कम्पनीको पुरानो दस्तुरअन्तरगत प्रयोग भईरहेको फ्रिक्वेन्सी ब्याण्डहरु हुन् ।

एनसेल लिएको प्रविधि तटस्थता र साविकको शुल्कको आधारमा प्रयोग गरेको फ्रिक्वेन्सीको दररेट हेर्दा निकै ठूलो रकमको अन्तर देखिन्छ । एनसेलले प्रविधि तटस्थतापछिको दस्तुर शुल्क कुल ७८ करोड तिर्नुपर्दछ भने माग गरेअनुसार साविक दरमा नै दिने हो भने एनसेलले सोहि फ्रिक्वेन्सीको लागि केवल ६० करोड रुपैयाँ मात्र तिरे पुग्दछ । यसको अर्थ प्रविधि तटस्थताअन्तरगत एनसेलबाट सरकारले पुरानो दस्तुर भन्दा थप १८ करोड रुपैयाँ फ्रिक्वेन्सी प्रयोगबापत आम्दानी गरिरहेको छ ।

प्रविधि तटस्थताअन्तरगत प्रयोग गरेको फ्रिक्वेन्सी दस्तुरमध्ये ९०० मेगाहर्जमा एनसेलले कुल ३८ करोड ४० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्दछ भने १८०० मेगाहर्जमा ३९ करोड ६० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्दछ ।

तर एनसेलले माग गरेअनुसार प्रविधि तटस्थतापश्चात ९०० मेगाहर्जमा ५ मेगाहर्ज दुईतफीको शुल्क २४ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ । ९०० मेगाहर्जमै साविकको दस्तुर बमोजिम २ मोगहर्जको दुईतर्फीको अतिरिक्त लिएको रकमसहित ४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ हुन्छ ।

९०० मेगाहर्जमै साविकको दस्तुरको आधारमा लिएको १ मेगाहर्जको दुईतर्फी रकम हिसाव गर्दा ३ करोड ८४ लाख रुपैयाँ हुन्छ ।

कम्पनीले लिएको १८०० मेगाहर्जको प्रविधि तटस्थताअन्तरगतको ५ मेगाहर्ज दुईतर्फीको मुल्य १८ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ त्यसैगरि १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा नै लिएको ६ मेगाहर्ज दुईतर्फीको पुरानो दस्तुरअन्तरगत ९ करोड ६० लाख रुपैयाँ हुन आउँछ ।

दूरसंचार प्राधिकरणले हाल दुबै कम्पनीहरुले प्रविधि तटस्थताअन्तरगत लिएको फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबाट पुरानो दररेट भन्दा करिब ३८ करोड थप आम्दानी गरिरहेको छ ।

कम्पनीहरुले प्रविधि तटस्थताअन्तरगत फ्रिक्वेन्सी लिएर नाफा कमाउने तर दस्तुर रकम तिर्न नचाहने कार्य गलत हुने प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए ।

‘दुबै कम्पनीले मागेअनुसार टेक न्यूट्रालिटीअन्तरगत फ्रिक्वेन्सी दिएको हो । दस्तुर धेरै भयो; तिर्न सकिँदैन् भन्ने लाग्छ भने फ्रिक्वेन्सी फिर्ता गर्दा हुन्छ,’ प्राधिकरणका ती अधिकारीले भने ।

https://nta.gov.np/wp-content/uploads/Updated-Assigned-_-Remaining-Frequencies.pdf