नेपाल टेलिकममा ३० वर्षे प्रावधानबारेको निर्देशनले खैलाबैला, कर्मचारीको चर्को बिरोधपछि स्थगित

अनुज राज

काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम)मा लागू गर्न खोजिएको ३० वर्षे अवधिको योजना हालका लागि स्थगित भएको छ । नेपाल टेलिकमका कर्मचारीहरुको चर्को विरोधपछि हालका लागि यो ३० वर्षे सेवा अवधि लागू गर्ने योजना स्थगित भएको हो ।

संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाको मन्त्रीस्तरिय निर्देशन भन्दै संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले टेलिकममा सो ३० वर्षे अवधि लागू गर्न पत्र पठाएपछि कर्मचारीहरुले विरोध गरेको टेलिकमका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए ।

संचार मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरिय निर्णय तथा निर्देशन भन्दै ९ बुँदे पत्र टेलिकममा पठाउँदै सो बारेमा संचालक समितिमा पेश गर्न भनिएको थियो । तर कर्मचारीहरुले छलफल नै नगरी ३० वर्षे अवधि लागू गर्न खोजिएको भन्दै चर्को विरोध गरेका थिए । सो ३० वर्षे अवधि लागू गर्ने विषयमा कर्मचारीहरुले टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लिराम अधिकारीको कार्यकक्ष नै घेराउ गरेका थिए ।

‘मन्त्रीस्तरिय निर्णय भन्दै ९ बुँदे पत्र मन्त्रालयले टेलिकममा पठाएको थियो । अन्य बुँदाहरुमा आपत्ति नभएपनि ३० वर्षे लागू गर्ने विषय अचानक ल्याईएको हुँदा विरोध भएको हो,’ टेलिकमका एक उच्च अधिकारीले भने ।

३० वर्षे प्रावधान संचालक समितिमा पठाउने विषयमा कर्मचारीहरु र प्रबन्ध निर्देशक अधिकारीबिच भनाभन नै भएको टेलिकम स्रोतले टेक्नोलोजीखबरलाई जानकारी दिएको छ ।

‘सो विषयमा निरन्तर धर्ना र विरोधका साथै प्रबन्ध निर्देशकको कार्यकक्षमा तँ/तँ र म/म नै भएको थियो, हात हालाहालको नै स्थिती उत्पन्न भएको थियो, तर पछि सो विषय संचालक समितिमा नलाने भनेपछि समाधान भयो,’ टेलिकमका ती उच्च अधिकारीले दाबी गरे ।

कर्मचारीहरुको चर्को विरोधपछि टेलिकम व्यवस्थापनले सो ३० वर्षे प्रावधान हाल लागू नगर्ने र संचालक समितिमा समेत नलाने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रालयको निर्देशनयुक्त पत्र पाएपछि सो प्राबधान लागू गर्न दबाबमा रहेका प्रबन्ध निर्देशक अधिकारीसहित डेपुटी प्रबन्ध निर्देशकहरुसहितको बैठकले आईतवार ३० वर्षे प्रावधान स्थगित गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

३० वर्षे प्रावधान बाहेक टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशकको सेवा सुविधाबारे विनियमावली परिवर्तन गर्ने विषय पनि सो मन्त्रीस्तरीय निर्देशनमा रहेको छ । सो बारेमा भने कर्मचारीहरुले संचालक समितिमा छलफल गर्न सकिने भएपछि स्पष्टता हुनुपर्ने माग समेत राखेका थिए ।

३० वर्षे प्रावधान लागू गर्ने र विनियमावली संसोधनको बारेमा टेलिकमको आधिकारीक यूनियनले पनि प्रबन्ध निर्देशक अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ भने सो बारेमा मन्त्री बाँस्कोटालाई भेटेर जानकारी दिएको छ ।

आधिकारीक यूनियनले निर्देशनहरुको बारेमा मन्त्री र प्रबन्ध निर्देशकसँग छलफल गरेको र ३० वर्षे प्रावधानको विरोध मात्र गरेको नेपाल दुरसञ्चार कर्मचारी संघ आधिकारी ट्रेड युनियनका अध्यक्ष यादव प्रसाद पनेरुले जानकारी दिए ।

‘हामीले मन्त्रीसँग पनि छलफल गर्यौं, उहाँले अहिले सो लागू नहुने जानकारी दिँदै आफूले कर्मचारीहरुको परीक्षण गरेको बताउनुभयो,’ पनेरुले भने ।

उनकाअनुसार टेलिकमको हरेक पक्षको सुधारको विषयमा स्पष्ट भएपनि हचुवाको भरमा कुनै काम गर्न नहुने मन्त्रीलाई यूनियनले स्पष्ट पारेको थियो । यूनियनले टेलिकमको दिर्घकालिन सुधारका कामहरु गर्न सरोकारबाला सबैलाई भन्दै आएपनि अझै सुनुवाई नभएको पनेरुको दाबी छ ।

उता टेलिकमका एक उच्च अधिकारीले भने सो प्रावधान लागू हुने बित्तिकै करिब २०० कर्मचारीहरुले जागिर छोड्नुपर्ने अवस्था आउने बताए । उनकाअनुसार यो हतारमा गर्ने भन्दा पनि दिर्घकालिनरुपमा रणनीति बनाएर गदा