भारतमा आधार कार्डको विषयमा अदातलको महत्वपूर्ण फैसला, मोबाइलनम्बरसँग जोड्न नपर्ने निर्णय

काठमाडौं ।

काठमाडौँ । छिमेकी मुलुक भारतमा नागरिकहरुलाई दिईने विशिष्ट पहिचान पत्र आधार कार्डको बारेमा महत्वपूर्ण फैसला दिएको छ । भारतको सुप्रीम कोर्टले आधार नम्बरको अनिवार्यता र यसद्धारा निजताको उल्लंघनको बारेमा निकै संवेदनशिल र महत्वपूर्ण फैसला दिएको हो ।

सुप्रीम कोर्टको पाँच न्यायाधिश रहेको संवैधानिक बेन्चमध्ये तीन न्यायाधिशहरुको बहुमतको आधारमा बुधवार आधार नम्बरलाई संवैधानिक रुपमा वैध भएको निर्णय सुनाएको हो ।

पाँच न्यायाधिशमध्ये दुई न्यायाधिशहरुले भने त्यसको विपक्षमा आफ्नो निर्णय दिएका थिए ।

फैसलाअनुसार विभिन्न क्षेत्रमा आधार कार्डको अनिवार्यतालाई हटाएको छ भने केहि क्षेत्रमा त्यसलाई जोड्नुपर्ने छ ।

विशेषगरि आधारलाई मोबाइल नम्बरसँग जोडन अनिवार्य नभएको निर्णय गरेको छ भने टेलीकम कम्पनीहरु र मोबाइल वालेट समेत कुनैपनि निजी कम्पनीले आधारको माग गर्न नसक्ने निर्णय दिएको छ । त्यस्तै आधारलाई बैंक खाता खोल्न तथा बैंकिंग सेवाहरुका लागि पनि अनिवार्य नहुने निर्णय गरेको हो । त्यसबाहेक विद्यालय तथा कलेज, सरकारी लाभहरुका लागि पनि यो अनिवार्य नहुने फैसलामा उल्लेख छ ।

तर अदालतको निर्णयअनुसार आधारलाई प्यान (परमानेन्ट अकाउन्ट नम्बर) सँग जोड्न अनिवार्य भएको र इनकम ट्याक्स रिटर्न फाइल गर्नको लागि पनि अनिवार्य हुनेछ ।

यसअघि भारतमा लगभग सबै टेलीकम कम्पनीहरुले मोबाइल नम्बरलाई आधारसँग जोड्नु अनिवार्य बताउँदै आएका थिए । केहि कम्पनीले त बिना आधार नम्बर सिम नै नदिने नीति बनाएका थिए ।

पाँच न्यायाधिशमध्ये एक न्यायाधिश चन्द्रचुडले सबै टेलीकम कम्पनीहरुलाई आधार डेटा डिलीट गर्न भनेका छन् ।

सुप्रीम कोर्टले आफ्नो फैसलामा अथेन्टिकेशनको लागि पर्याप्त डिफेन्स मेकानिज्म रहेको भनेको छ ।

भारतमा १२ नम्बर भएको यो पहिचान कार्डलाईआधार नम्बरलाई सरकारले हरेक क्षेत्रका लागि अनिवार्य र महत्वपूर्ण हुने बताउँदै आएको थियो । बेला बेलामा आधारका डेटाहरु लीक हुँदै आएको र त्यसबाट व्यक्तिको गोपनियता हनन भएको आवाज उठ्ने गरेको थियो ।

एजेन्सीहरु