दूरसंचार प्राधिकरणलाई अदालतको अन्तरिम आदेश, युटिएलको काम ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनीको जिम्मा

काठमाडौं ।

काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले प्रदेश नम्बर ४ र ५मा ब्रोडब्याण्ड निर्माण र संचालनको लागि यूनाइटेड टेलिकम लिमिटेड(यूटिएल)लाई दिएको टेण्डर अब टेली इन्फ्रा नेपालले गर्ने भएको छ । उच्च अदालत पाटनको अन्तरिम आदेशसँगै यूटिएल र नेपाल इन्फ्रा एण्ड कम्यूनिकेसन्स प्रालिको ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनी टेली इन्फ्रा नेपालले सो काम गर्ने बाटो खुलेको हो ।

सो विषयमा टेली इन्फ्रा नेपालले दायर गरेको प्राधिकरण विरुद्धको मुद्धामा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधिशद्धय किशोर सिलवाल र विष्णुप्रसाद कोईरालाको वैशाख १० गते बसेको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिएसँगै टेली इन्फ्रालाई सो टेण्डरअनुसारको काम गर्ने बाटो खुलेको हो ।

प्रदेश नम्बर ४ र ५ को ग्रामिण क्षेत्रमा दूरसंचारको विकाश र बिस्तार संचालन(ब्रोडब्याण्ड नेटवर्क निर्माण र संचालन)का लागि यूटीएललाई दिएको टेण्डरको विषयमा परेको मुद्धामा प्राधिकरणलाई अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि टेली इन्फ्रा नेपालले सो कामगर्ने भएको हो ।

दूरसंचार प्राधिकरणले दिएको टेण्डअनुसारको कार्य गर्न यूटिएलले नेपाल इन्फ्रा एण्ड कम्यूनिकेसन्स प्रालिसँग ज्वाइन्ट भेन्चर सम्झौता गरेर टेली इन्फ्रा नेपाल लिमिटेड नामक कम्पनी स्थापना गरेको थियो । टेली इन्फ्रा नेपालले प्राधिकरणको टेण्डरको कामगर्ने गरि दूरसंचार प्राधिरकणसँग अनुमति माग गरेकामा सो प्रत्युत्तरमा प्राधिकरणले शुरुमा टेली इन्फ्रा नेपाललाई स्वीकृति दिएर कार्य सम्पादन जमानत राख्न अनुमति दिएको र पछि त्यस्तो स्वीकृती नपाउने पत्र पठाएपछि सो विवाद आएको हो ।

सो विवादको विषयमा टेली इन्फ्रा नेपालले अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याएपछि कम्पनीले सो कामगर्न पाउने भएको हो ।

हाल अन्तरिम आदेश जारी भएको हुँदा सो टेण्डरअनुसार टेली इन्फ्राले प्रदेश नम्बर ४ र ५ मा ब्रोडब्याण्ड बिस्तारको काम गर्ने भएको हो ।

कसरी आयो विवाद

यूटिएल र नेपालनेपाल इन्फ्रा एण्ड कम्यूनिकेसन्स प्रालिले सो टेण्डरअनुसारको कार्य गर्नको लागि ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनी टेली इन्फ्रा नेपाल स्थापना गरेर २०७४ पुस १९ गते कम्पनी दर्ता गरेका थिए । सो कम्पनीबाट नै टेण्डरको कार्य गर्ने गरि टेली इन्फ्रा नेपालले सो ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनीलाई सो टेण्डरको काम सम्पन्न गर्ने गरि प्राधिकरणबाट शुरुवाती चरणमा गत मंसिर ३ गते स्वीकृत प्राप्त गरेको थियो ।

सोहि स्वीकृतिको आधारमा कम्पनीले कार्यसम्पादन जमानतको रुपमा फागुन १४ गते कुमारी बैंकबाट अग्रीम भुक्तानी ग्यारेण्टीको जमानत रकम चालीस करोड दुई लाख रुपैयाँ राखेको थियो भने त्यसअघि सो टेण्डर सम्पन्न गर्नको लागि यूटिएलले राखेको कार्य सम्पादन जमानत बापतको प्राईम बैंकको रकम दश करोड पाँच लाख रुपैयाँ फुकुवा गर्न माग गरेको थियो । सो रकम फुकुवा गर्नका साथै टेली इन्फ्रा नेपालले राखेको जमानतको आधारमा अग्रीम भुक्तानी माग गरेको थियो ।

सोहि अवस्थामा प्राधिकरणले चैत्र २८ गते एक पत्र पठाई यूटिएलसँग भएको सम्झौताको मूख्य जिम्मेवारी सोहि कम्पनीको हुने र टेली इन्फ्रा नेपाल सम्झौताको पक्ष नभएको जानकारी गराउँदै टेली इन्फ्राको बैंक ग्यारेन्टी स्वीकार गर्न नमिल्ने उल्लेख गरेको थियो ।

टेली इन्फ्रा नेपाललाई प्राधिकरणले दोस्रो पत्र पठाएपछि उत्पन्न भएको विवादको आधारमा कम्पनीले अदालतमा मुद्धा दायर गरेको थियो ।

के थियो माग ?

सो दायर मुद्धामा टेली इन्फ्रा नेपालले सो ज्वाइन्ट भेन्चरलाई प्राधिरकणले मान्यता दिनुपर्ने र सो बापतको कार्य सम्पादन जमानत स्वीकार गरी यूटिएलको बैंक ग्यारेण्टी फुकुवा गर्न माग गरेको छ । त्यसैगरि कम्पनीले आफैंले ग्रामिण क्षेत्रमा दूरसंचारको विकाश र बिस्तार संचालनका लागि टेण्डरअनुसारको कामगर्न पाउनुपर्ने माग समेत गरेको थियो । त्यसको लागि कम्पनीले उत्प्रेषण परमादेशको आदेश माग गर्दै मुद्धा दायर गरेको थियो ।

कसको हो कम्पनी ?

नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणमा नेटवर्क सर्भिस प्रोभाइडर कम्पनीको रुपमा दर्ता भएको कम्पनी हो नेपाल इन्फ्रा एण्ड कम्यूनिकेसन प्रालि । सो कम्पनीलाई प्राधिकरणले असोज २५ गते अनुमति पत्र दिएको छ भने सो कम्पनी र यूटिएलबीच ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनीको रुपमा टेली इन्फ्रा नेपाल कम्पनी स्थापना भएको हो ।

नेपाल इन्फ्रा एण्ड कम्यूनिकेसन प्रालि २०७४ साउन २३ गते कन्चनपुर निवासी रविन देउवा र चक्र बहादुर चन्दको नाममा दर्ता भएको देखिन्छ । अधिकृत पूँजी १ करोड रुपैयाँ रहेको कम्पनीको चुक्ता पूँजी १० लाख रुपैयाँ रहेको छ । सो कम्पनी पछि भदौ २ गते थुम्पाखर ६ सिन्धुपाल्चोक बासिन्दा फुर्पा दोर्जे लामाको नाममा एकल शेयर धनीको रुपमा अभिलेख परिवर्तन गरिएको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको विवरणमा उल्लेख छ ।

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको विवरणअनुसार नेपाल इन्फ्रा एण्ड कम्यूनिकेसन प्रालि र यूटिएलको ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनीको नाममा गत पुस ९ गते टेली इन्फ्रा नेपाल दर्ता भएको छ ।

दूरसंचार प्राधिकरणको भूमिका

यो विवाद र मुद्धा दूरसंचार प्राधिकरणको कमजोरीका कारण आएको द‍‍‍ेखिन्छ । प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले ज्वाइन्ट भेन्चरको रुपमा आएको कम्पनीलाई शुरुवाती चरणमा नै पत्र पठाएर स्वीकृति प्रदान गरेको जानकारी दिएको हुँदा यो विवाद शुरु भएको प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दियो ।

‘अध्यक्षलाई यो (ज्वाइन्ट भेन्चर) कम्पनीलाई दिने अनुमति प्राधिकरण र यूटिएलको टेण्डर सम्झौता बिपरित भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि उनले आफैंले स्वीकृतिको पत्र दिएपछि विवाद शुरु भएको हो,’ प्राधिकरण स्रोतले मोबाइल्सखबरसँग भन्यो ।

अध्यक्ष झाले पठाएको पत्रको आधारमा टेली इन्फ्रा नेपालले कार्य सम्पादन जमानत राखेर यूटिएलको जमानत फुकुवा गर्न माग गरेपछि यो विवाद अदातलसम्म जाने बाटो खुलेको हो । शुरुमा अध्यक्षले पठाएको पत्रको आधारमा कम्पनीले नयाँ जमानत राखेको स्वीकार गर्न र यूटिएलको जमानत फुकुवा गर्न माग गरेपछि ग्रामिण दूरसंचार कोषअन्तरगतका कार्यहरुको अनुगमन तथा निरिक्षण गर्ने एक समितिले सो कार्य सम्झौता विरुद्ध भएको भन्ने सिफारिस गरेको थियो । र सोहि निर्णयको आधारमा प्राधिकरणले दोस्रो पत्र पठाएर सो जमानत स्वीकार नगर्ने जानकारी दिएपछि समस्यामा आएको स्रोतको दाबी छ ।

‘सो कम्पनीलाई मान्यता दिन अध्यक्षले निकै प्रयास गरेपनि आन्तरिक समितिले सो कम्पनीले सम्झौताअनुसार काम गर्न नपाउने सिफारिस बोर्डमा दिएपछि समस्या उत्पन्न भएको हो,’ स्रोतले स्पष्ट पार्यो ।

सोहि समितिको सिफारिसमा चैत १२ गते प्राधिकरणले अर्को पत्र पठाउँदै २०७४ वैशाख २५ मा यूटिएलसँग सम्झौता भएको हुँदा सम्झौताको मूख्य जिम्मेवारी यूटिएलकै हुने भएको र टेलि इन्फ्रा नेपाल लिमिटेड सम्झौताको पक्ष नभएकोले बैंक ग्यारेण्टि स्वीकार गर्न नमिल्ने निर्णयको जानकारी दिएको थियो ।