राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि पुरस्कार सञ्चारमन्त्रीका निकट व्यक्तिलाई, अन्य अवार्ड पनि विवादमा

काठमाडौं ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले वैशाख २० गते बिहीबार राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि पुरस्कार (नेसनल आईसीटी अवार्ड) वितरण गरेको छ।

राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवसको अवसरमा सरकारले नेसनल आईसीटी अवार्ड २०२४ वितरण गरिएको हो। तर यस पटक सूचना प्रविधि क्षेत्रमा योगदाननै नगरेका र सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माका नजिकका व्यक्तिलाई नेसनल आइसिटी एक्सिलेन्स अवार्ड २०२४ दिईएको भन्दै विवाद उत्पन्न भएको छ।

मन्त्री निकट डा. शैलेन्द्र गिरीलाई आज आईसिटी डेको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा आईसिटी अवार्ड दिईएको छ।

सरकारले आईसिटी अर्वाडका लागि गठन गरेको उपसमितिले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा योगदाननै नगरेका व्यक्तिलाई पुरस्कार दिईएको र विवादमा रहेको संस्थालाई समेत अवार्ड दिईएको भन्दै आपत्ति जनाईएको छ।

“उपसमितिमार्फत सिफारिस गराएर डा. शैलेन्द्र गिरीलाई यस वर्षको आईसिटी अवार्ड दिईएको हो,” स्रोतले भन्यो, “उनी हाल दाङको घोराहीमा रहेको राप्ती इन्जिनियरिङ्ग कलेजका अध्यक्ष तथा कार्यकारी निर्देशक हुन्।”

“उनी कृष्णबहादुर महरा निकट भएको र दाङमै कलेज खोलेको नाताले अवार्ड दिईएको हो। यस बाहेक सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा उनको कुनै योगदान देखिँदैन्,” स्रोतले भन्यो।

यस्तै अर्को स्रोतले उनी मन्त्रीको नजिकको मान्छे भएको र रिटायर कर्मचारी भएको हुँदा सिफारिस गरिएको र अवार्ड दिईएको देखिएको बतायो।

“उनले योगदान दिए/दिएनन भन्दा पनि गत वर्षदेखि रिटायर सरकारी कर्मचारीलाई नेसनल आइसिटी एक्सिलेन्स अवार्ड दिन थालेपछि यस वर्षपनि त्यस्तै गर्न खोजिएको हो,” दोस्रो स्रोतले भन्यो, “उपसमितिमा कर्मचारीकै हालीमुहाली भएको, अवार्ड पाउन लागेका व्यक्ति रिटायर सहसचिव भएको, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तरगत रहेको साविकको कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक भईसकेको हुँदा उनलाई अवार्ड दिईएको बुझेका छौं।”

यस विषयमा तेस्रो स्रोतले कुनै बेला डा. गिरी वर्तमान संचारमन्त्री शर्माका अनौपचारिक सल्लाहकार समेत रहेका बताएको छ।

“गिरी वर्तमान संचारमन्त्रीको शुरुवाती चरणमा अनौपचारिक सल्लाहकार समेत थिए,” तेस्रो स्रोतले भन्यो, “यस बाहेक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षको तीन जनाको नाम सिफारिसमा समेत शैलेन्द्र गिरीको नाम समावेश भएको थियो।”

यसका साथै, गिरी माओवादी पार्टिकै सूचना प्रविधि सेक्टरका एक समितिमा सदस्य समेत रहेको स्रोतले दाबी गरेको छ।

डाटा हबको बारेमा पनि विवाद

यस्तै सरकारले यस पटक नेसनल आइसिटी अवार्ड २०२४ (प्राइभेट सेक्टर) को अवार्ड डाटा हबलाई दिईएको छ। तर यसमा पनि विवाद भएको छ।

“डाटा हबमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी सुबिसु केबलनेट लिमिटेडका संचालकहरुको लगानी रहेको छ र अहिले सुबिसुले सरकारकै विरुद्धमा मुद्दा हालेर विचाराधिन अवस्थामा छ। यस्तो बेलामा अवार्ड दिनुले मन्त्रालयले जानाजान विवाद निम्त्याउन खोजेको देखिन्छ,” स्रोतले भन्यो।

निकालियो आईसिटी अवार्ड छनोट तथा सिफारिस उपसमितिबाट क्यान महासंघ

यसैबीच मन्त्रालयले आईसिटी अवार्ड छनोट तथा सिफारिस उपसमितिबाटै क्यान महासंघलाई हटाएकोमा समेत विरोध जनाएको छ।

कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल (क्यान महासंघ)को स्थापना दिवसको अवसर पारेर आज मनाईरहेको उक्त दिवस र सोही अवसरमा दिईने यो अवार्ड कार्यक्रममा भने क्यान महासंघकै प्रतिनिधित्व शुन्य बनाईएको हो।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले यस वर्षको आईसिटी डे मनाउन र पुरस्कार प्रदान गर्नका लागि विभिन्न उपसमितिहरु समेत गठन गरेको छ। तर यस वर्ष भने क्यान महासंघलाई आईसिटी अवार्ड छनोट तथा सिफारिस उपसमितिबाटै हटाईएको छ।

उक्त उपसिमितिमा यसअघि हरेक वर्ष क्यान महासंघका अध्यक्ष वा अन्य पदाधिकारीले प्रतिनिधित्व गर्दै आएका थिए। तर यस वर्ष भने सञ्चार मन्त्री र क्यान महासंघ बिचको विवादले गर्दा उपसमितिबाटै क्यानलाई निकालिएको मन्त्रालय स्रोतले दाबी गरेको छ।

स्रोतकाअनुसार पछिल्ला दिनमा क्यान महासंघ सरकारका विरुद्धमा विभिन्न गतिबिधिमा लागेको र सामाजिक संजाल टिकटकमाथिको प्रतिबन्धका विरुद्ध क्यान महासंघका महासचिव चिरन्जिवी अधिकारीसहितले मुद्दा दायर गरेपछि थप तनाब ल्याएको थियो।

यसअघि क्यान महासंघले सरकारको निर्णय विरुद्ध टेरामोसमासमेत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालिन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालको पक्षमा बोलेको भिडियो टेक्नोलोजीखबरले सार्वजनिक गरेसँगै सरकार र क्यान महासंघबिच विवाद शुरु भएको थियो।

त्यसपछि क्यान महासंघले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको पक्षमा बोलेको भन्दै मन्त्रालय थप रुष्ट भएको थियो।

“क्यान महासंघले सरकारका विरुद्धमा बोलेको भन्दै क्यान महासंघलाई मन्त्रालयमा बन्देज जस्तै रहेको थियो,” स्रोतले भन्यो, “तर जे भएपनि आईसिटी डे क्यान महासंघकै पहलमा शुरु गरेको हुँदा अवार्ड उपसमितिबाट हटाउनु हुँदैन थियो।”

यसले सरकारलाई मनलाग्दीरुपमा अवार्ड दिने बाटो खुला गरेको स्रोतले बतायो।

टेक्नोलोजीखबरले पाएको मन्त्रालयको डकुमेन्ट हेर्दा पनि आईसिटी अवार्ड उपसमितिमा सरकारी कर्मचारीहरुकै बर्चश्व रहेको देखिन्छ।

सो उपसमितिमा सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक प्रेमशरण श्रेष्ठ संयोजक छन् भने सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव गौरव गिरी, आन्तरिक राजस्व विभागका सूचना प्रविधि विज्ञ रमेश शर्मा पौडेल सदस्य रहेका छन्। विभागकै कर्मचारी पवित्र डंगोल सदस्य सचिव छन्। कर्मचारीहरु बाहेक निजी क्षेत्रबाट राजन लम्साललाई उपसमितिको सदस्य बनाईएको छ। लम्साल निजी क्षेत्रबाट आयोजना गरिने लिभिङ्ग विथ आईसिटी अवार्डका आयोजक हुन्।

सोहि उपसमितिले गिरीलाई नेसनल आइसिटी एक्सिलेन्स अवार्ड २०२४ दिने सिफारिस गरेको हो।

यस बारेमा क्यान महासंघले आफ्नो तर्फबाट मन्त्रालय समक्ष पटक पटक धारणा राखिसकेको क्यान महासंघका महासचिव अधिकारीले टेक्नोलोजीखबरलाई बताए।

“क्यान महासंघ आईसिटी डेको व्यवस्थापन समितिमा छ। तर अवार्ड उपसमितीमा नराखिएको बारेमा रिजर्भेसन पनि छ। यो व्यक्ति भन्दा संस्थागत सुझाब हो। आईसिटी डे र अवार्ड क्यान महासंघले शुरु गरेको हो र त्यसमा प्रतिनिधित्व नहुँदा प्राइभेट सेक्टरलाई बाहिर राखेको भन्नेमा मेरोसमेत व्यक्तिगत रिजर्भेसन छ,” उनले भने।

आज दिवसका अवसरमा विभिन्न ७ विधामा अवार्ड पनि प्रदान गरिने छ।

दिवसको अवसरमा नेसनल आइसिटी एक्सिलेन्स अवार्ड २०२४ , नेसनल आइसिटी एक्सिलेन्स अवार्ड २०२४ (वुमन), नेसनल आइसिटी इनोभेसन अवार्ड २०२४, नेशनल आइसिटी अवार्ड २०२४ (पब्लिक सेक्टर), नेसनल आइसिटी अवार्ड २०२४ (प्राइभेट सेक्टर), नेसनल आईसिटी अवार्ड २०२४ (प्राइभेट सेक्टर–प्रोभिन्सियल) र नेसनल आईसिटी स्टार्टअप अवार्ड २०२४ प्रदान गरिने तयारी रहेको छ।

नेसनल आइसिटी एक्सिलेन्स अवार्ड २०२४ (वुमन)लेना केशरी कंशाकार, नेसनल आइसिटी इनोभेसन अवार्ड २०२४, वनप्वाइन्ट फाइनान्सियल, नेशनल आइसिटी अवार्ड २०२४ (पब्लिक सेक्टर) सामाजिक सुरक्षा कोष,

नेसनल आईसिटी अवार्ड २०२४ (प्राइभेट सेक्टर–प्रोभिन्सियल) मा वीरगंजका डाइनामिक टेक्नोसफ्ट प्रालि र नेसनल आईसिटी स्टार्टअप अवार्ड २०२४ मोनाल टेक प्रालिलाई प्रदान गरेको छ। यसका साथै सबैभन्दा धेरै कर बुझाएकोमा नेपाल टेलिकमलाई उच्च कर बुझाएकोमा अवार्ड दिएको छ। आईसिटीमार्फ सबैभन्दा धेरै विदेशी मुद्रा आर्जन गरेकोमा स्प्राउट टेक्नोलोजी प्रालिलाई अवार्ड दिईएको छ।

निजी अवार्डमा स्पोन्सर गर्ने प्रतिबद्धता पछि अवार्ड

सरकारले दिएको अवार्ड पाउने कम्पनीहरुलाई पहिलेनै अर्को अवार्डमा स्पोन्सर गर्न प्रतिबद्धता गराईएको मन्त्रालय स्रोतले बताईएको छ।

“उनीहरुलाई निजी क्षेत्रले आयोजना गर्दै आएको अर्को आईसिटी अवार्डमा स्पोन्सर गर्नुपर्ने शर्त राखेर पुरस्कार दिईएको हो, निजी क्षेत्रले गर्ने अवार्डमा स्पोन्सर गरिसकेको वा गर्ने शर्त राखेर उनीहरुलाई अवार्ड दिईएको छ”मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, “यसमा सञ्चार मन्त्रालयकै सूचना प्रविधि क्षेत्रका एक सहसचिवको प्रमुख भूमिका देखिएको छ।”